नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रलाई आजको दिनमा सूक्ष्म ढङ्गले नियाल्ने हो भने यो एउटा ‘नियामक असफलता’ को स्पष्ट उदाहरण जस्तो देखिन्छ। कुनै पनि देशको आधुनिक विकासमा दूरसञ्चारले मेरुदण्डको काम गर्छ, तर नेपालमा भने यो क्षेत्र नीतिगत अस्पष्टता र निर्णय क्षमताको अभावले थलिएको छ।
भर्खरै भएका सामाजिक र राजनीतिक आन्दोलनहरूले नेपाललाई केही समय सङ्कटमा देखाएका होलान्, तर मेरो विचारमा आन्दोलनहरूले मात्र कुनै देशको पहिचान र भविष्य तय गर्दैनन्। मेरो गृहदेश केन्यादेखि बंगलादेश वा श्रीलंका जस्ता देशहरूमा पनि यस्ता उथलपुथल भइरहन्छन्। नेपालको वास्तविक पहिचान त अबका दिनमा हामीले यी समस्याहरूलाई कसरी समाधान गर्छौँ र लगानीकर्ताका लागि कस्तो वातावरण निर्माण गर्छौँ भन्ने कुराले तय गर्नेछ। आगामी निर्वाचन र त्यसपछिको नीतिगत स्थिरता नै नेपालको लगानीको भविष्यका लागि निर्णायक हुनेछ।
एनसेल नेपालमा झन्डै २२ वर्षदेखि छ र हामी अझै लामो समय यहाँको विकासमा सारथि बन्न चाहन्छौँ। हामीसँग लगानी गर्ने ठूलो क्षमता छ र कम्पनीको वासलात (संस्था वा व्यवसायको सम्पत्ति, दायित्व, पुँजीलगायत समग्र आर्थिक स्थितिको यथार्थ जानकारी दिन तयार गरिने वित्तीय विवरण) पूर्ण रूपमा स्वस्थ र ऋणमुक्त छ।
हामी नेपालको दूरसञ्चार पूर्वाधारलाई विश्वस्तरको बनाउन तत्कालै २५ करोड डलर (करिब ३३ अर्ब रुपैयाँ) थप लगानी गर्न तयार छौँ। तर विडम्बना, नेपालको दूरसञ्चार प्रविधि र पूर्वाधार छिमेकी देशहरूको तुलनामा ५ देखि ८ वर्ष पछाडि परिसकेको छ। हामी ५जी (5G) र उच्च गतिको इन्टरनेट घर-घरमा पुर्याउन चाहन्छौँ, जसले शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा र सूचनाको क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन ल्याउन सक्छ। तर यसका लागि सरकार र नियामक निकायले लगानीको सुरक्षा र स्पष्ट अनुमति दिनु जरुरी छ।
जबसम्म लगानीको भविष्य सुनिश्चित हुँदैन, तबसम्म कुनै पनि व्यावसायिक घरानाले बजारमा अर्बौँ रुपैयाँ खन्याउन सक्दैन। हाम्रो सन्दर्भमा अब मात्र तीन वर्षको लाइसेन्स अवधि बाँकी हुनु र थप लगानीका लागि नीतिगत बाटो सहज नहुनु नै सबैभन्दा ठूलो तगारो बनेको छ। सरकारले लगानीका लागि ‘ली-वे’ (सहज बाटो) दिनुपर्छ। नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रमा सुधार नहुनुको मुख्य कारण प्राविधिक समस्या होइन, बरु भिजन र निर्णय क्षमताको अभाव हो। पूर्वाधार साझेदारी जस्ता सामान्य र विश्वव्यापी रूपमा सफल अभ्यासहरूलाई पनि हामीले यहाँ लागू गर्न सकेका छैनौँ, जसका कारण सेवाको सञ्चालन लागत महँगो भएको छ र अन्ततः त्यसको भार उपभोक्तामाथि परिरहेको छ।
दूरसञ्चार क्षेत्रलाई केवल कर असुलीको माध्यम मात्र नसोची यसलाई देशको आधुनिक उत्पादनमूलक उद्योगका रूपमा बुझ्नुपर्छ। हाम्रा टावरहरू वास्तवमा ‘मेगाबाइट’ उत्पादन गर्ने साना कारखाना हुन्। यदि हामीले यी कारखानालाई आधुनिक प्रविधिसँग जोड्न सक्यौँ र डिजिटल इकोसिस्टम सुधार गर्यौँ भने नेपाली युवाहरूले रोजगारी र अवसरका लागि राहदानी बोकेर विदेशी दूतावासमा लाइन लाग्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुनेछ।
नेपाल दुई ठूला छिमेकीको बीचमा रहेको एउटा उत्कृष्ट ‘डिजिटल गेटवे’ बन्न सक्छ, तर त्यसका लागि राज्यले कठोर नियन्त्रण होइन, प्रोत्साहनमूलक भिजन र स्पष्ट नीति ल्याउनुपर्छ। सुन्दा कठोर लाग्न सक्छ, तर यो नेपालको दूरसञ्चार क्षेत्रको तितो सत्य हो। नीतिगत सुधार र सही निर्णय हुने हो भने हामी नेपालको डिजिटल भविष्य बदल्न पूर्ण रूपमा तयार छौँ।
– एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) माइकल फोलेले कान्तिपुर कन्क्लेभ २०२६ मा व्यक्त गरेको विचारकाे सम्पादित अंश ।
