फेब्रुअरी २०२६ मा सम्पन्न आम निर्वाचनले बंगलादेशलाई केवल नयाँ सरकार मात्र दिएको छैन, उसले राष्ट्रिय दिशाबारे गहिरो बहसलाई पुनर्जीवित पनि गरेको छ। लामो समयदेखि जमेको राजनीतिक तनाव, युवापुस्ताबाट उठेको परिवर्तनको आवाज, र सत्ताको शैलीबारे बढ्दै गएको प्रश्नको उत्तर मतपेटिकाबाट आएको छ। नतिजाले बंगलादेश नेशनलिस्ट पार्टीलाई स्पष्ट नेतृत्वको स्थानमा पुर्याएको छ। धेरै नागरिकका लागि यो परिणाम आशाको संकेत हो, किनकि उनीहरूले अब शासनको भाषा फेरिने, निर्णय प्रक्रियामा खुलापन बढ्ने, र अवसरहरू अझ न्यायपूर्ण रूपमा बाँडिने अपेक्षा गरेका छन्।
पछिल्ला वर्षहरू बंगलादेशका लागि असाधारण रहे। आवामी लीग र त्यसकी नेतृ शेख हसिनाको लामो प्रभुत्वले राज्यलाई स्थिरता दिएको दाबी गरियो, तर यही अवधिमा लोकतान्त्रिक अभ्यास साँघुरिँदै गएको आरोप पनि उत्तिकै बलियो थियो। विश्वविद्यालयका प्रांगणदेखि सामाजिक सञ्जालसम्म नयाँ पुस्ताले प्रतिनिधित्व, पारदर्शिता र अवसरको कुरा उठायो। उनीहरूको दबाबले पुरानो राजनीतिक संरचनालाई हल्लायो र अन्ततः सत्ता परिवर्तनको मार्ग खोल्यो। त्यसपछि घोषणा गरिएको निर्वाचन धेरैका लागि भविष्यको मार्ग तय गर्ने निर्णायक क्षण बन्यो।
निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक हुँदा परिवर्तनको माग मतमा रूपान्तरित भएको स्पष्ट भयो। बीएनपीले आफूलाई केवल विपक्षी शक्तिको रूपमा होइन, सुधार र पुनर्निर्माणको माध्यमका रूपमा प्रस्तुत गर्यो। यसले आर्थिक पुनर्जीवन, रोजगारी, सुशासन, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र संस्थागत सन्तुलनका विषयलाई जोड दियो। लामो समयदेखि एउटै अनुहार देखिरहेका मतदाताले नयाँ नेतृत्वलाई मौका दिने निर्णय गरे। संसदमा बलियो उपस्थितिसँगै अब नीति निर्माण, कानुनी संरचना र राज्य संयन्त्रलाई नयाँ ढंगले अघि बढाउने जिम्मेवारी उसकै काँधमा आएको छ।
अब सबैको ध्यान तारिक रहमानतर्फ छ। विपक्षमा रहँदा व्यक्त गरिएका प्रतिबद्धता सत्तामा पुगेपछि कसरी व्यवहारमा रूपान्तरित हुन्छन् भन्ने प्रश्न महत्त्वपूर्ण हुन्छ। जनताले ठूलो अपेक्षा राखेका छन्, तर अपेक्षा सधैं अवसर मात्र हुँदैन, त्यो दबाब पनि हो। मूल्यवृद्धि, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवा र कानुनी निष्पक्षताजस्ता विषयमा छिटो संकेत नदेखिए निराशा बढ्न सक्छ। त्यसैले सुरुवाती कदमहरू प्रतीकात्मक भन्दा ठोस हुनुपर्नेछ।
आन्तरिक राजनीतिसँगै कूटनीतिक मोर्चा पनि उत्तिकै संवेदनशील छ। दक्षिण एसियामा शक्ति सन्तुलन सधैं गतिशील रहन्छ, र बंगलादेशको भूराजनीतिक स्थानले उसलाई सबै प्रमुख शक्तिहरूका लागि महत्वपूर्ण बनाएको छ। भारतसँगको सम्बन्ध विशेष ध्यानको विषय बनेको छ, किनकि विगतमा हसिनाको नेतृत्वमा दुई देशबीच घनिष्ठ सहकार्य थियो। अब नयाँ सरकार आएपछि सम्बन्ध कस्तो ढंगले अघि बढ्छ भन्ने जिज्ञासा स्वाभाविक छ। भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले बधाई सन्देशमार्फत सहकार्यको निरन्तरतामा जोड दिएका छन्, तर दुबै पक्षले आपसी संवेदनशीलता बुझ्दै नयाँ अध्याय लेख्नुपर्नेछ। जलस्रोत बाँडफाँड, व्यापार असन्तुलन, सीमा व्यवस्थापन र सुरक्षा सहकार्यजस्ता मुद्दा यथावत छन्। बीएनपीले राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिँदै व्यावहारिक कूटनीति अपनाउनुपर्नेछ।
यसैबीच चीनको सक्रियता पनि बेवास्ता गर्न मिल्दैन। पूर्वाधार निर्माण, लगानी र क्षेत्रीय रणनीतिमा उसको चासो निरन्तर बढिरहेको छ। नयाँ सरकारका लागि अवसर के छ भने विभिन्न शक्तिबीच प्रतिस्पर्धालाई उपयोग गर्दै राष्ट्रिय विकासलाई गति दिने। तर यसमा सावधानी आवश्यक छ। कुनै एक ध्रुवतर्फ अत्यधिक झुकाव देखिए अर्को पक्षसँग अविश्वास बढ्न सक्छ। त्यसैले सन्तुलित, पारदर्शी र दीर्घकालीन सोच आवश्यक हुन्छ।
पाकिस्तानसँगको सम्बन्ध पनि नयाँ सन्दर्भमा पुनर्मूल्यांकन हुन सक्छ। पाकिस्तान र बंगलादेशबीचको इतिहास जटिल छ, भावनात्मक पनि। तर पछिल्ला वर्षहरूमा आर्थिक र कूटनीतिक सम्पर्क क्रमशः बढाउने प्रयास भइरहेका थिए। बीएनपी सत्तामा आएपछि व्यापार, शिक्षा, सांस्कृतिक आदानप्रदान र बहुपक्षीय सहकार्यमा नयाँ सम्भावना खुल्न सक्छ भन्ने आकलन कतिपय विश्लेषकले गरेका छन्। दुवै देश इस्लामिक विश्वका साझा मञ्चहरूमा पनि सँगै काम गर्न सक्छन्। यद्यपि इतिहासको संवेदनशीलता ध्यानमा राख्दै विश्वास निर्माणको प्रक्रिया विस्तारै अघि बढ्नुपर्नेछ।
नेपालसँगको सम्बन्धको कुरा गर्दा पनि नयाँ परिदृश्य देखिन्छ। नेपाल र बंगलादेशबीच प्रत्यक्ष सीमा छैन, तर क्षेत्रीय सहयोग, व्यापार मार्ग, ऊर्जा र जल यातायातको सम्भावनाले दुई देशलाई नजिक ल्याएको छ। बंगलादेशलाई हिमाली जलविद्युत् स्रोतप्रति चासो छ, नेपाललाई समुद्रसम्मको पहुँच आवश्यक छ। यदि क्षेत्रीय सहकार्यलाई प्राथमिकता दिइयो भने दुवै देश लाभान्वित हुन सक्छन्। नयाँ नेतृत्वले बहुपक्षीय संयन्त्रहरूलाई सक्रिय बनाउँदै आर्थिक कनेक्टिभिटी बढाउन सके दक्षिण एसियाली सहकार्यको नयाँ उदाहरण स्थापित हुन सक्छ।
यस चुनावले अर्को सन्देश पनि दिएको छ, त्यो हो नागरिक चेतनाको उचाइ। मतदाताले अब केवल नाराले सन्तुष्ट हुने अवस्था छैन। उनीहरू तथ्य, परिणाम र पारदर्शिता खोजिरहेका छन्। सामाजिक सञ्जालको विस्तारले सरकारलाई निरन्तर निगरानीमा राखेको छ। गलत निर्णय छिटो सार्वजनिक बहसको विषय बन्छ। यस्तो वातावरणमा शासन चलाउनु चुनौतीपूर्ण हुन्छ, तर यसले लोकतन्त्रलाई परिपक्व बनाउने अवसर पनि दिन्छ।
बीएनपीको अगाडि सबैभन्दा ठूलो जिम्मेवारी भनेको विभाजित समाजलाई जोड्नु हो। चुनाव जितेर मात्रै राष्ट्रिय एकता निर्माण हुँदैन। विपक्षीलाई ठाउँ दिने, प्रेस स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने, न्याय प्रणालीलाई निष्पक्ष राख्ने र नागरिक अधिकारको रक्षा गर्ने कदमले मात्रै विश्वास बढाउँछ। यदि सरकार बदला वा बहिष्कारको बाटोमा गयो भने अस्थिरता फेरि फर्कन सक्छ। त्यसैले संयम, संवाद र संस्थागत प्रक्रियालाई बलियो बनाउने नीति आवश्यक हुन्छ।
अर्थतन्त्रमा सुधार देखाउन सके कूटनीतिक क्षमता पनि बढ्छ। बलियो आन्तरिक आधार भएको देशले बाह्य सम्बन्धमा आत्मविश्वासका साथ वार्ता गर्न सक्छ। लगानी आकर्षित गर्न राजनीतिक स्थिरता र कानुनी निश्चितता चाहिन्छ। युवालाई रोजगारी दिन नसके कुनै पनि सरकार लामो समय लोकप्रिय रहन सक्दैन। त्यसैले शिक्षा, सीप विकास, उद्योग र प्रविधिमा लगानी बढाउनु अनिवार्य देखिन्छ।
दक्षिण एसियामा अहिले धेरै परिवर्तन भइरहेका छन्। प्रतिस्पर्धा पनि छ, सहकार्यको आवश्यकता पनि। बंगलादेशको नयाँ नेतृत्वले यदि व्यावहारिकता र सन्तुलनलाई प्राथमिकता दियो भने उसले क्षेत्रीय पुलको भूमिका खेल्न सक्छ। भारत, चीन, पाकिस्तान र नेपालसँग अलग अलग ढंगले सम्बन्ध मजबुत पार्दै साझा हितका कार्यक्रम अघि बढाउन सकिन्छ। व्यापार मार्ग, ऊर्जा आदानप्रदान, जलवायु परिवर्तन, विपद् व्यवस्थापन जस्ता क्षेत्र सहकार्यका लागि उपयुक्त छन्।
अन्ततः यो चुनावलाई जनताको धैर्य र आशाको परिणामका रूपमा हेर्न सकिन्छ। परिवर्तन चाहनेहरूले अवसर पाएका छन्, अब परिणाम देखाउने पालो उनीहरूको हो। सरकार सफल भयो भने बंगलादेश नयाँ उचाइमा पुग्न सक्छ। असफल भयो भने नागरिक फेरि विकल्प खोज्न पछि हट्ने छैनन्। लोकतन्त्रको सौन्दर्य यही हो, अन्तिम निर्णय सधैं जनताकै हातमा रहन्छ। नयाँ अध्याय सुरु भएको छ, र यसलाई सफल बनाउने जिम्मेवारी नेतृत्व र नागरिक दुवैको साझा हुनेछ।
✍️ लेखक डम्मर सिंह साउद सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालय दार्चुला बहुमुखी क्याम्पसका उपप्राध्यापक हुन्।
