निर्वाचनको सरगर्मी बढ्दै गर्दा राष्ट्रियता र सिमानाका मुद्दाहरू पुनः चर्चामा आउने गर्दछन्। हालै पूर्णागिरी माताको दर्शन गर्ने क्रममा टनकपुर क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन गर्दा मनमा उब्जिएका केही गम्भीर प्रश्न र ऐतिहासिक तथ्यहरूलाई यहाँ पस्कने जमर्को गरेको छु। यो कुनै राजनीतिक चर्चा मात्र नभएर एक सचेत नागरिकले आफ्नो मातृभूमिप्रति देखाएको चिन्ता र चासो हो।
कतिपयलाई लाग्न सक्छ, किन यस्ता नकारात्मक कुराहरू लेखिरहनु ? तर, मेरो दृष्टिमा यो नकारात्मकता होइन, बरु कटु यथार्थ हो । कालापानीका बारेमा लेख्दा कतिपयलाई ईर्ष्या जाग्न सक्छ, कतिपयले मलाई जान्ने पल्टेको आरोप पनि लगाउन सक्छन् । तर प्रस्ट भनूँ, मलाई कालापानीको नाम बेचेर न कुनै ठूलो नेता बन्नु छ, न त भाइरल भएर राज्यको पद हत्याउनु नै छ । म आफ्नो परिश्रमले हातमुख जोर्न सक्षम नागरिक हुँ, त्यसैले मेरो यो चिन्ता केवल मातृभूमिका लागि हो ।
हाम्रा नेताहरूका ओठे आश्वासन र चुनावी भाषणहरू सुन्दा अचम्म लाग्छ । हो, देशमा विकास नै नभएको त होइन, जलसम्पदाको धनी देशमा हावाबाट बिजुली, पानीजहाजको सपना, सुरुङ मार्ग, अनि लिम्पियाधुरादेखि सिक्किमसम्मका कुराहरू सुन्दा कता-कता हामीले ठुलै प्रगति गरिसक्यौँ कि भन्ने भान हुन्छ । तर, यथार्थ अर्कै छ । चुनावका बेलामा मात्र कालापानीको मुद्दा नायक राजेश हमालको कुनै हिट चलचित्रजस्तै चर्चामा आउँछ, चुनावी प्रचारप्रसार दार्चुलाबाटै आरम्भ गरिन्छ, तर विडम्बना ! चुनाव जितेर संसद् पुगेपछि कुनै पनि सांसदको मुखारबिन्दुबाट कालापानीको ‘क’ सम्म पनि उच्चारण हुँदैन । यस्तो चरित्र देख्दा ती ‘देशभक्त’ नेताहरूलाई केवल व्यङ्ग्यात्मक सलाम मात्र टक्य्राउन सकिन्छ ।
पहिले-पहिले सुनिन्थ्यो– नेताहरूले देश बेचे । मलाई लाग्थ्यो, नागरिकहरू किन यसरी आक्रोश पोख्छन् होला ? कसले र कसरी आफ्नो देश बेच्न सक्छ र ? मलाई त केवल सन्धि-सम्झौता मात्र भयो होला भन्ने लाग्थ्यो । तर यसपालि पूर्णागिरी दर्शन गर्न जाँदा टनकपुरको त्यो दृश्य देखेपछि म देशको सिमाना बेचिएको कुरामा विश्वस्त भएँ र निकै दुःखी पनि भएँ । महाकाली नदी नै नेपाल र भारतको सिमाना हुनुपर्ने होइन र ? वि.सं. २०४३ सालदेखि गड्डाचौकी र वनबासाको बाटो पटक-पटक हिँडे पनि टनकपुर पुग्ने संयोग यसपालि मात्र जुर्यो । टनकपुर व्यारेज र वनबासा पुलको बनावटमा खासै भिन्नता रहेनछ ।
कञ्चनपुरको ब्रह्मदेवबाट करिब आधा घण्टाको पैदल यात्रामा टनकपुर व्यारेज पुगिन्छ, जहाँ भारतले नेपालतर्फको आफ्नो क्षेत्रलाई अत्यन्त व्यवस्थित र सुन्दर बनाएको छ । तर, ती सुन्दर बगैँचा र नहरहरूभित्र एउटा डरलाग्दो सत्य लुकेको छ– यदि भारतले त्यो नहरमा मनपरी पानी पठायो भने महेन्द्रनगर पुरै डुबानमा पर्ने निश्चित छ । यो दृश्य देख्दा मलाई आफ्नै देशको सिमानाभित्र पराईको आधिपत्य भएको महसुस भयो ।
मेरा यी जिज्ञासा र गुनासाहरूको जवाफ राज्यसँग छ कि छैन, म जान्दिनँ । म राजनीति शास्त्र वा इतिहासको विद्यार्थी नभए पनि एउटा सचेत नागरिकको हैसियतले सुगौली सन्धिदेखि कालापानी विवादसम्मका विषयमा गहन अध्ययन गर्ने गर्दछु । राज्यले कालापानीसहितको ‘चुच्चे नक्सा’ त जारी गर्यो, तर राष्ट्रिय जनगणना २०७८ को प्रतिवेदनमा उक्त क्षेत्रको जनसाङ्ख्यिक र भौगोलिक विवरण किन अटाएन ? के नक्सामा मात्रै भूमि हुनु पर्याप्त हो ? त्यहाँका जनताले आज पनि शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीका लागि भारतकै मुख ताक्नुपर्ने अवस्था छ । यस्तोमा उनीहरूले आफूलाई गर्वका साथ नेपाली कसरी भन्न सक्लान् ? यो राज्यको कमजोरी हो कि अज्ञानता ? प्रश्न गम्भीर छ ।
नेपालको सिमानाको चर्चा गर्दा २ डिसेम्बर १८१५ मा भएको सुगौली सन्धिलाई बिर्सन सकिँदैन। नेपाल र तत्कालिन इस्ट इन्डिया कम्पनी बीचमा भएको सम्झौता जसबाट नेपाल अंग्रेज युद्धको विधिवत समाप्ति भएको थियो । यो सन्धिमा नेपालले आफ्नो अधीनस्थ भूमिको २ तिहाई भू-भाग गुमाउनु परेको थियो । यो सन्धिमा ब्रिटिश इस्ट इन्डिया कम्पनी र नेपाल बीच २ डिसेम्बर १८१५ मा हस्ताक्षर भएको र यसको पुष्टि ४ मार्च १८१६ भएको थियो । सन्धिमा हस्ताक्षर गर्नेमा नेपाल पक्षबाट राजगुरू गजराज मिश्र र चन्द्र शेखर उपाध्याय तथा ब्रिटिश (कम्पनी) पक्षका लेफ्टिनेन्ट कर्नेल प्यरिस ब्राड्स थिए ।
सन्धिका कारण नेपालले काली नदीभन्दा पश्चिमको कुमाउँ, गढवाल, सतलज र तराईका ठूला भू-भाग गुमायो। यद्यपि, १८५७ को विद्रोह दबाउन सहयोग गरेबापत सन् १८६५ मा बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर (नयाँ मुलुक) नेपाललाई फिर्ता गरियो। सुगौली सन्धिको धारा ५ ले स्पष्ट रूपमा काली नदीलाई नेपालको पश्चिमी सिमाना मानेको छ। ऐतिहासिक तथ्य र प्रमाणका आधारमा कालापानी मात्र होइन, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा समेत नेपालकै भूमि हुन्। तर, दशकौँदेखि भारतीय सेनाको उपस्थिति र त्यहाँ भइरहेको सडक निर्माणले हाम्रो सार्वभौमसत्तामाथि प्रश्न खडा गरिरहेको छ।
देशमा व्यवस्था बदलियो, शासक बदलिए, तर राष्ट्रिय सिमानाको घाउ अझै निको भएको छैन। जुन जोगी आए पनि कानै चिरेको भनेझैँ, सत्तामा पुगेपछि नेताहरूमा सिमानाप्रतिको संवेदनशीलता हराएर जान्छ। कालापानी रोइरहेको छ, सुस्ता मिचिएको छ, र टनकपुरको पीडा उस्तै छ।
कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुरामा भारतले ७०–७५ वर्षदेखि कब्जा जमाइरहेको छ। उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्ने जनसमुदायले सम्पूर्ण सेवा सुविधा भारतबाट नै उपभोग गरिरहेको अवस्थामा ति नागरिकहरू आफूलाई नेपाली भन्न मन पराउलान् कि भारतीय भन्न ? नेपालले भूमि आफ्नो भनेर दाबी गरि रहँदा ति नागरिकहरूको बसोबासको बन्दोबस्त कुन देशले मिलाउँछ ?
सुगौली सन्धि र जारी नक्साहरूले भन्छ, लिपुलेक र लिम्पियाधुरा नेपाली भूमि हो । अहिलेको विशाल भारत नै नबनेका बेला, २०४ वर्षअघि ब्रिटिश इण्डिया र नेपालबीच भएको सुगौली सन्धि र जारी नक्साहरूका आधारमा प्रष्ट भन्न सकिन्छ– कालापानी मात्र होइन, लिपुलेक र लिम्पियाधुरासमेत नेपाली भूमि हो।
ऐतिहासिक तथ्य, प्रमाण र आधारहरूले नेपालको पश्चिमोत्तर सीमा लिम्पियाधुराबाट निस्किने काली नदी हो भन्ने पुष्टि हुन्छ । तर, समयक्रममा काली नदी वरको लिपु खोलालाई सीमा भनियो, अहिले त त्यसभन्दा पनि यताको सानो कृत्रिम खोल्सालाई नै नेपालको सीमा भनेर नेपाली भूमि कालापानीमा भारतीय सेनाको फौज बसिरहेको छ । भारतले केही महिना अघि जारी गरेको राजनीतिक नक्सामा नेपालको भूमी आफ्नो दाबीसहित यही नेपाली भूमी भएर चीनको मानसरोवर जाने बाटो निर्माण गरेको छ ।
भारत र नेपालका सीमा सम्झौतामध्ये सुगौली सन्धि सबैभन्दा महत्वपूर्ण छ । पूर्वमा टिष्टा, पश्चिममा काँगडा र दक्षिणमा गंगा मैदानसम्म फैलिएको नेपाललाई एक तिहाइमा खुम्च्याउने त्यही सन्धि थियो । सन् १८१५ मा हस्ताक्षर भएर एक वर्षपछि लागू भएको सुगौली सन्धिपछि पनि पूर्व तथा दक्षिणमा नेपालले केही भूभाग प्राप्त गरेको थियो । सन् १९२० मा शारदा ब्यारेज निर्माण गर्दा केही जमीन आदान–प्रदान भएबाहेक पश्चिमी सीमा फेरबदल भएकै छैन । यस आधारमा सुगौली सन्धिले गरेको प्रबन्धबाहेक दुई देशबीच सीमाबारे कुनै अर्को सन्धि, सम्झौता वा समझदारी गरिएको छैन ।
सुगौली सन्धिको धारा ५ मा नेपाल र भारतबीचको सीमा प्रष्ट निर्धारण गरिएको छ, भनिएको छ कि ‘नेपालका राजा आफ्नो, आफ्ना सन्तानको र उत्तराधिकारीहरूको काली नदीदेखि पश्चिमपट्टिको दावा परित्याग गर्दछन् र कहिल्यै पनि त्यस देशका र त्यहाँका नागरिकका बारेमा अब उप्रान्त सरोकार राख्ने छैनन् ।’ यसको अर्थ सन्धिले काली नदी नै नेपाल–भारतको सीमा भएको प्रष्ट हुन्छ ।
पूर्णागिरी माताले हाम्रा नेताहरूलाई सद्बुद्धि र देश रक्षाको शक्ति प्रदान गरून्।
– लेखक कैलाली बहुमुखी क्याम्पस, धनगढीका उप–प्राध्यापक हुन् ।
