अमेरिकी सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले सन् २०२५ मा लगाएको वैदेशिक आयात शुल्क (ट्यारिफ) लाई गैरकानूनी घोषित गरिदिएपछि एसियाली अर्थतन्त्रहरूमा ठूलो हलचल पैदा भएको छ।
अदालतको यो ऐतिहासिक फैसला लगत्तै राष्ट्रपति ट्रम्पले हार नमानी अमेरिका भित्रिने सामानमा १५ प्रतिशतको नयाँ ‘ग्लोबल लेभी’ लगाउने घोषणा गरेपछि एसियाका प्रमुख व्यापारिक साझेदारहरूमा अनिश्चितताको नयाँ लहर छाएको हो। अमेरिकी भन्सार विभागले सोमबारदेखि नै ट्रम्पको पुरानो व्यापार नीतिअनुसारको ट्यारिफ उठाउन बन्द गर्ने जानकारी दिएको छ, जसले गर्दा विगत केही महिनादेखि अमेरिकासँग व्यापारिक सम्झौताका लागि कसरत गरिरहेका भारतदेखि इन्डोनेसियासम्मका सरकारहरूलाई ठूलो धक्का लागेको छ। यीमध्ये धेरै देशहरूले अमेरिकी बजारमा सहज पहुँच पाउने आशमा अमेरिकामा अर्बौं डलर लगानी गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए, जुन अहिले अन्योलमा परेको छ।
विज्ञहरूका अनुसार ट्रम्पको नयाँ १५ प्रतिशतको कर दर कतिपय एसियाली देशका लागि पहिलेको तुलनामा केही फाइदाजनक देखिए तापनि यसले दीर्घकालीन व्यापारिक वातावरणलाई थप जटिल बनाएको छ। अक्सफोर्ड इकोनोमिक्सका विश्लेषक एडम सैमडिनले बताएअनुसार कुनै फैसला रद्द भए पनि वा नयाँ सम्झौताको कुरा भए पनि वर्तमान अमेरिकी प्रशासन जसरी पनि उच्च ट्यारिफ लगाउने अडानमा देखिन्छ।
हालैका महिनाहरूमा अमेरिकासँग गरिएका व्यापार सम्झौताहरू स्पष्ट र कानूनी रूपमा बाध्यकारी नभएका कारण एसियाका साना अर्थतन्त्र भएका देशहरूले ट्रम्पको सम्भावित आक्रोशलाई लिएर निकै सावधानी अपनाउनुपर्ने स्थिति छ। विशेषगरी इन्डोनेसिया जस्ता देशहरू, जसले आफ्नो निर्यातमा लाग्ने ट्यारिफ ३२ प्रतिशतबाट घटाएर १९ प्रतिशतमा झार्न ठूलो कूटनीतिक सफलता पाएका थिए, अहिले नयाँ नियमले गर्दा आफ्ना ती उपलब्धिहरू गुम्ने डरमा छन्।
यसैबीच, चीनले ट्रम्पको नयाँ घोषणालाई गम्भीरतापूर्वक नियालिरहेको छ। आगामी अप्रिलमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङ र ट्रम्पबीच भेटवार्ता हुने तय भएको छ, जसको पूर्वसन्ध्यामा चीनले एकतर्फी ट्यारिफ वृद्धिको विरोध गर्दै ‘व्यापार युद्ध’ मा कसैको पनि जित नहुने चेतावनी दिएको छ। यद्यपि अमेरिकी व्यापार प्रतिनिधि जैमीसन ग्रीरले भने अदालतको फैसलाले चीनसँगको वार्तामा खासै असर नगर्ने दाबी गरेका छन्। उनका अनुसार अमेरिकाको मुख्य उद्देश्य चीनले अमेरिकी कृषि उत्पादन, बोइङ विमान र अन्य सामानहरू खरिद गरोस् भन्ने नै हो, जसका लागि अमेरिकाले आफ्नो अडान कायम राख्नेछ।
एसियाका अन्य प्रमुख सहयोगी राष्ट्रहरू जापान र दक्षिण कोरियामा पनि यसको गहिरो असर देखिएको छ। जापानी सरकारका प्रतिनिधिहरूले फैसलाको सूक्ष्म अध्ययन गरिरहेको बताएका छन् भने पूर्व रक्षामन्त्री सिनोरी ओनोडेराले ट्रम्पको यस्तो अस्थिर नीतिले गर्दा अन्य मित्र राष्ट्रहरू अमेरिकासँग टाढिन सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। दक्षिण कोरियाका उद्योग मन्त्री किम जंग-क्वानले पहिले तिरिसकेको ट्यारिफ फिर्ता हुने सुनिश्चितता नभएको र कम्प्युटर चिप्स जस्ता संवेदनशील सामग्रीहरूमा यसको कस्तो प्रभाव पर्छ भन्नेबारे अझै स्पष्ट नभएको उल्लेख गरेका छन्।
ताइवान र सिंगापुर जस्ता मुलुकहरूले पनि स्थितिमाथि कडा निगरानी राखिरहेका छन्। सिंगापुरको हकमा ट्यारिफ दर १० प्रतिशतबाट बढेर १५ प्रतिशत पुगेको छ, जसले गर्दा त्यहाँको वाणिज्य मन्त्रालयले अमेरिकी अधिकारीहरूसँग भेटेर नयाँ कर प्रणाली कसरी लागू हुन्छ भन्नेबारे स्पष्टीकरण माग्ने तयारी गरेको छ।
अन्ततः, ट्रम्पले लगाएको यो नयाँ १५ प्रतिशतको कर दर ‘ट्रेड एक्ट’ को सेक्सन १२२ अन्तर्गतको एउटा अस्थायी उपाय मात्र हो, जुन करिब पाँच महिनासम्म मात्र लागू हुन सक्छ। यसलाई स्थायी रूपमा निरन्तरता दिन ट्रम्प प्रशासनले अमेरिकी कांग्रेसबाट अनुमति लिनुपर्ने हुन्छ, जुन आफैँमा चुनौतीपूर्ण छ।
युनिभर्सिटी अफ सिड्नीकी सान्ड्रा एल्डेका अनुसार १५ प्रतिशतको स्थिर कर दरले विशेषगरी तयारी वस्तुहरू निर्यात गर्ने एसियाली देशहरूको अर्थतन्त्रलाई सबैभन्दा बढी मार पार्नेछ। यसले गर्दा अमेरिकामा विदेशी सामानहरू महँगो हुने निश्चित छ। यो फैसलाले गर्दा पहिले नै १० प्रतिशत ट्यारिफमा चित्त बुझाएका बेलायत र अस्ट्रेलिया जस्ता देशहरूलाई पनि अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने प्रश्न खडा गरिदिएको छ, जसले समग्र विश्व व्यापारमै एक प्रकारको अस्थिरता निम्त्याएको छ।
– बीबीसीको सहयोगमा ।
