भर्खरै सम्पन्न निर्वाचनपश्चात नेपालको राजनीति एउटा संवेदनशील तर आशालाग्दो मोडमा आइपुगेको छ। कुनै पनि अप्रिय घटनाबिना शान्तिपूर्ण रूपमा निर्वाचन सम्पन्न हुनु आफैँमा सुखद पक्ष हो। यसले निजी क्षेत्रमा एउटा सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ र हामी सबैका लागि यो सन्तोषको विषय बनेको छ।
नेपाली जनताले स्पष्ट रूपमा परिवर्तनको पक्षमा अभिमत दिएका छन्। निजी क्षेत्रले लामो समयदेखि खोजेको मुख्य कुरा ‘राजनीतिक स्थायित्व’ हो। झण्डै दुई-तिहाई बहुमतको नजिक पुग्ने गरी जुन किसिमको राजनीतिक समीकरण देखिएको छ, यसले नेपालको कन्टेक्स्टमा प्रायः असम्भव मानिने स्थायित्वको सम्भावनालाई नजिक ल्याएको छ। अर्थतन्त्रलाई गति दिन राजनीतिक स्थिरता नै पहिलो सर्त हो। अब बन्ने बलियो सरकारले निजी क्षेत्रको खस्किएको मनोबल उकास्ने र अर्थतन्त्रलाई सही दिशा दिनेमा हामी आशावादी छौँ।
विभिन्न राजनीतिक दलहरूले आफ्ना चुनावी घोषणापत्र (मेनिफेस्टो) मार्फत अघि सारेका आर्थिक एजेन्डाहरूबाट निजी क्षेत्र उत्साहित छ। विशेष गरी ७ प्रतिशतको औसत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्यले हामीलाई ऊर्जा प्रदान गरेको छ। विगतमा हाम्रो आर्थिक वृद्धिदर निकै अस्थिर (भोलाटाइल) रह्यो। अबको प्राथमिकता स्थिर आर्थिक नीति निर्माण हुनुपर्छ।
हाम्रो प्रतिव्यक्ति आय अहिले करिब १४ सय डलरको हाराहारीमा छ, जसलाई ३ हजार डलर पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ। यो लक्ष्य महत्त्वाकांक्षी सुनिए पनि असम्भव भने छैन। यसका लागि समग्र लगानीमैत्री वातावरण, आन्तरिक पुँजी निर्माण, वैदेशिक लगानीको आकर्षण, निर्यात प्रवर्द्धन र हाम्रा प्राकृतिक स्रोतहरूको उच्चतम सदुपयोग अनिवार्य छ। जबसम्म आर्थिक गतिविधिहरू विस्तार हुँदैनन्, तबसम्म प्रतिव्यक्ति आयमा वृद्धि सम्भव छैन।
सूचना प्रविधि र जलविद्युत क्षेत्र हाम्रो अर्थतन्त्रका मेरुदण्ड हुन्। आगामी १० वर्षमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने लक्ष्य देशको वर्तमान आवश्यकता हो। यसले ऊर्जामा आत्मनिर्भर मात्र बनाउँदैन, एउटै क्षेत्रमा लाखौँ रोजगारीसमेत सिर्जना गर्छ। त्यस्तै, सूचना प्रविधिलाई राष्ट्रिय रणनीतिक उद्योगको रूपमा विकास गरी निर्यात प्रवर्द्धन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन।
हाम्रो अर्को मुख्य चुनौती भनेको कर्मचारीतन्त्र र झन्झटिलो प्रशासनिक प्रक्रिया हो। हाम्रा ऐन-कानुन र कर्मचारीहरूको कार्यशैलीले उद्यमी-व्यवसायीहरू लामो समयदेखि प्रताडित छन्। वान विन्डो सिस्टमका कुरा भए पनि त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन हुन सकेन। अब विशेषज्ञतामा आधारित कर्मचारी प्रशासन र विज्ञ मन्त्रीहरूको अवधारणा आउनु जरुरी छ। सरकारसँग अहिलेको जस्तो बलियो जनमत भएको बेला आर्थिक विकासमा बाधक देखिएका करिब दुई दर्जन ऐन-कानुनहरूलाई तत्काल संशोधन गरी लगानीका लागि फास्ट ट्र्याक बाटो खोल्नुपर्छ।
सरकारले अब प्राथमिकताका साथ केही कदमहरू चालिहाल्नुपर्ने देखिन्छ। पहिलो, निजी क्षेत्रलाई सुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति र लगानीमैत्री वातावरणको सुनिश्चितता। दोस्रो, स्थिर र प्रतिस्पर्धी कर नीतिको कार्यान्वयन। तेस्रो, पूर्वाधार विकास र आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको जग निर्माण।
अन्त्यमा, विगतको कसिलो मौद्रिक नीतिका कारण अहिले झण्डै डेढ लाखभन्दा बढी उद्यमी व्यवसायीहरू कालो सूचीमा परेका छन्। उनीहरूलाई समयानुकूल सहुलियत र नीतिगत सहजता दिएर पुनः व्यवसायमा फर्किने वातावरण बनाउनुपर्छ। उदार अर्थव्यवस्थाको मर्मअनुसार स्वदेशी र विदेशी दुवै लगानीलाई प्रोत्साहन गर्दै अघि बढेमा मात्र हामीले परिकल्पना गरेको आर्थिक समृद्धि सम्भव छ। निजी क्षेत्र सरकारसँग काँधमा काँध मिलाएर अघि बढ्न पूर्ण रूपले प्रतिबद्ध र तयार छ।
