• २०८३ जेठ २१
  • 2026 June 04, Thursday

भारतीय प्रधानमन्त्री मोदी र इरानका राष्ट्रपतिबीचको कुराकानीले के संकेत गर्छ ?

काठमाडौं । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले शनिबार इरानका राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियानसँग टेलिफोन संवाद गर्दै पश्चिम एसियाको सुरक्षा अवस्था र ऊर्जा संकटबारे गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

मोदीले सामाजिक सञ्जाल एक्समार्फत उक्त कुराकानीको जानकारी दिएका छन् । कुराकानीका क्रममा उनले ‘महत्वपूर्ण ऊर्जा संरचनामा भइरहेका आक्रमण’ को निन्दा गरे । यस प्रकारका आक्रमणले विश्वव्यापी तेल आपूर्ति प्रणालीमा गम्भीर असर पारेको उनको भनाइ थियो ।

मोदीले इरानी राष्ट्रपतिसँग संवाद गरेकै दिन संयुक्त अरब इमिरेट्सको विदेश मन्त्रालयले ‘स्ट्रेट अफ होर्मुज’ मा व्यावसायिक जहाजहरूमा भएका आक्रमणको निन्दा गर्दै २२ देशको संयुक्त वक्तव्य जारी गरेको थियो । रोचक कुरा के छ भने, इरानको आलोचना गरिएको उक्त संयुक्त वक्तव्यमा भारतको नाम समावेश थिएन । यसले भारतले इरानको सिधा आलोचना नगरी सन्तुलित कूटनीतिक बाटो अपनाउन खोजेको देखिन्छ ।

यसअघि, गत मार्च २ मा भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले इजरायली प्रधानमन्त्री बेन्जामिन नेतन्याहूसँग पनि कुरा गर्दै क्षेत्रीय शान्ति र स्थिरताका लागि जोड दिएका थिए ।

इरानी राष्ट्रपतिलाई ईद र नवरोजको शुभकामना दिँदै भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीले भने, ‘पश्चिम एसियामा शान्ति र स्थिरता कायम हुनुपर्छ। समुद्री यातायातको सुरक्षा र शिपिङ मार्गहरू खुला रहनु विश्व अर्थतन्त्रका लागि महत्वपूर्ण छ ।’

जवाफमा इरानी राष्ट्रपति पेजेश्कियानले इरानले कहिल्यै युद्ध नचाहेको र आफूहरूमाथि विना उक्साहट आक्रमण भएको बताए। उनले अमेरिका र इजरायललाई थप आक्रमण नगर्न चेतावनी दिँदै भारतलाई ब्रिक्सको सदस्यका रूपमा क्षेत्रीय र वैश्विक शान्तिका लागि स्वतन्त्र भूमिका खेल्न आग्रह गरे ।

विज्ञहरूका अनुसार भारतको पछिल्लो अडान मुख्यतः ऊर्जा सुरक्षासँग जोडिएको छ । विश्वको करिब २० प्रतिशत तेल आपूर्ति हुने ‘हर्मुज स्ट्रेट’ मार्गमा अवरोध सिर्जना भएमा भारतमा ठूलो इन्धन संकट आउन सक्छ । त्यसैले, अमेरिका र इजरायली कदमबाट भारतको आर्थिक हितमा क्षति नपुगोस् भन्ने उद्देश्यले मोदीले यसपटक ऊर्जा पूर्वाधारको सुरक्षामा विशेष जोड दिएको विश्लेषण गरिएको छ ।

यो संवादलाई पछिल्लो समय पश्चिम एसियामा बढ्दै गएको युद्धको डढेलो र त्यसले निम्त्याउन सक्ने आर्थिक मन्दीका विरुद्ध भारतले चालेको एक रणनीतिक कदमका रूपमा हेरिएको छ ।