प्रजातन्त्र भनेको जनताको शासन र सत्ता भएको व्यवस्था हो। प्रजातन्त्रमा जनता नै शासक र जनार्दन हुन्छन्। नेपालमा २ पटक प्रजातन्त्र भित्रिसकेको छ। दोस्रो पटक प्रजातन्त्र भित्रिएको इतिहासलाई दुई भागमा अध्ययन गर्न सकिन्छ:-
क) राजनीतिक कू:-
वि.सं. २००७ साल फाल्गुण ७ गते त्रिपक्षीय दिल्ली सम्झौता बमोजिम मोहन शमशेरको नेतृत्वमा विधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्न ५ जना नेपाली काँग्रेस र ५ जना राणाका तर्फबाट अन्तरिम सरकारको गठन गरिएको थियो। निर्वाचन गर्नका लागि उक्त अन्तरिम सरकारले वि.सं. २००७ साल चैत्र २९ गते नेपालको अन्तरिम शासन विधान, २००७ जारी गरेको थियो। दुई फरक फरक विचारधारा र मत भएका राणा र काँग्रेसबिच एकता भई सरकार गठन भएको थियो। वि.सं. २००४ साल चैत्र ३१ गते मोहन शमशेरले नै नेपाली राष्ट्रिय काँग्रेसमाथि प्रतिबन्ध लगाएका थिए। फरक सिद्धान्त बोकेका राणा र काँग्रेसबिच मनमुटाब भई वि.सं. २००७ कार्तिक ८ गते एक दलको मात्र सरकार गठन हुनुपर्छ भनी काँग्रेसका अधिकांश मन्त्रीहरूले राजीनामा दिन्छन्।
वि.सं. २००८ कार्तिक २० गते दिल्ली सम्झौता र सरकारको गैरप्रजातान्त्रिक कामहरुको विरोधमा काठमाडौँको भूगोल पार्कमा जनसभा आयोजना गरिएको थियो। उक्त जनसभा महेन्द्रनारायण निधि सुरक्षाको निमित्त खटिएकोमा भिड नियन्त्रण गर्न मुक्तिसरनालाई फायर गर्न निर्देशन दिँदा गोली लागि चिनियाँ काजीको मृत्यु हुन्छ। तत्कालीन गृहमन्त्री विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले कार्तिक २४ गते नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिन्छन् भने कार्तिक २६ गते मोहन शमशेरले प्रधानमन्त्रीको पदबाट राजीनामा दिन्छन्।
त्यसपछि राजा त्रिभुवनले वि.सं. २००८ मङ्सिर १ गते मातृकाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा १४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल गठन गर्दछन्। जसको मुख्य कार्य वि.सं. २००९ सम्ममा विधान सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपर्ने थियो। आफ्नै पार्टीभित्रको उथलपुथल र विवादले निर्वाचन गर्न नसकी वि.सं. २००९ श्रावण ३० गते मातृकाप्रसाद कोइरालाले प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिन्छन्। उक्त दिन नै राजा त्रिभुवनले केशर शमशेरको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय परामर्शदात्रीहरु नियुक्त गर्दछन्। त्यसपछि पनि ४ पटकसम्म सरकार गठन हुन्छ।
यसैबिचमा वि.सं. २०११ फाल्गुण ३० गते राजा त्रिभुवनको मृत्यु हुन्छ र चैत्र ४ गते महेन्द्र नेपालको राजा बन्दछन्। राजा महेन्द्रले आफ्नो अध्यक्षतामा सरकार गठन गर्दै र फेर्दै गरे। त्यसपछि वि.सं. २०१५ जेष्ठ २ गते राजा महेन्द्रले सुवर्ण शमशेरको अध्यक्षतामा ५ सदस्यीय अन्तरिम मन्त्रिमण्डल गठन गर्दछन्। यसै समयमा भगवतीप्रसाद सिंहको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय संविधान मस्यौदा आयोग गठन गरिन्छ। उक्त आयोगलाई सुझाव दिनको निमित्त बेलायती संविधानविद् सरआइभर जेनिङ्सलाई बोलाइन्छ। उक्त आयोगले मस्यौदा गरेको “नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५” वि.सं. २०१५ फाल्गुण १ गते जारी हुन्छ। उक्त संविधानको धारा ५५ मा सङ्कटकालीन अधिकारको व्यवस्था गरिएको थियो। जसमा सम्पूर्ण अधिकार श्री ५ मा निहित रहेको थियो। यसै संविधानलाई आधार मानेर वि.सं. २०१५ फाल्गुण ७ गतेदेखि वि.सं. २०१६ वैशाख २१ गतेसम्म १०९ निर्वाचन क्षेत्रहरुमा निर्वाचन सम्पन्न गराइन्छ। १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा ७४ स्थानमा नेपाली काँग्रेस विजयी भई संसदीय दलको नेता विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला वि.सं. २०१६ जेष्ठ १३ गते १९ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल सहित पहिलो जन निर्वाचित प्रधानमन्त्री बन्न सफल हुन्छन्।
वि.सं. २०१६ माघ १६ बाँकेमा राजा महेन्द्रले सम्बोधन गर्ने क्रममा “देशको सार्वभौमिकता, राष्ट्रियता र अन्य देश तथा जनहित कार्यहरूको संरक्षणका लागि जेसुकै गर्न पनि पछि नहट्ने” भनी केही कदम चाल्ने सङ्केत गरेका थिए। त्यसैगरी भनिन्छ, वि.सं. २०१७ वैशाखमा अमेरिका भ्रमण गएका राजा महेन्द्रले नेपाली विद्यार्थीहरूसँग केही चाल्न सक्ने सङ्केत गरी नेपाल फर्कन प्रोत्साहन गरेका थिए। त्यस्तै राजा महेन्द्रले बिपी कोइरालालाई एक दिन “दुई बाघ एकै खोरमा रहन सक्दैनन्” भनेका थिए। उनले केही विचार गरिरहेको प्रस्ट नै थियो। “प्रजातन्त्रलाई उन्नत गर्दै लानु हाम्रो कर्तव्य हो।” भनेका राजा महेन्द्रले वि.सं. २०१७ पौष १ गते नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०१५ को धारा ५५ को प्रयोग गरी:-
१) बिपीको लोकप्रियता र शक्ति सङ्घर्ष,
२) सक्रियताको चाहना,
३) अस्थिरताबाट असन्तुष्ट,
४) दलभित्र नै मनमुटाब,
५) वैदेशिक हस्तक्षेपको डर,
६) प्रजातान्त्रिक व्यवस्था अनुपयुक्त ठानी राजा महेन्द्रले सङ्कटकाल घोषणा गरी सैन्य कू गर्दछन् र राजनीतिक दलहरू माथि प्रतिबन्ध लगाउँछन्।
ख) प्रजातन्त्रको लागि संघर्ष:-
वि.सं. २०१७ पौष १ गते काठमाडौँको थापाथलीमा नेपाल तरुण दलको सभा भइरहेको समयमा जनरल सुरेन्द्रबहादुर शाह सैनिक पोसाकमा आएर “हुकुम भएको छ।” भनी बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई लगायतका नेताहरूलाई पक्राउ गरी लग्छन्। पौष २ गते विराटनगर नगरपालिकाका मेयर केशव कोइरालाहरूले राजा महेन्द्रको कू को विरोध गरी पौष १ लाई कालो दिवसका रूपमा मनाऊँ भनिएको पर्चाहरू केशव भट्टराई र प्रह्लाद भट्टराईद्वारा छरिएको थियो। पौष १ को कदमबाट नेपाली काँग्रेसमा ३ धार देखियो:-
१) संवैधानिक क्रान्ति,
२) अहिंसात्मक क्रान्ति र
३) हिंसात्मक क्रान्ति।
बिपी कोइरालाले संवैधानिक क्रान्तिको मार्ग अपनाए भने सुवर्ण शमशेरले हिंसात्मक क्रान्तिको मार्ग अपनाए। “राजाले जनताको आवाज भन्दा बन्दुकको गर्जन चाँडो सुन्छन्।” भन्ने विचार राख्ने सुवर्ण शमशेर नेपालमा राजा महेन्द्रले कू गर्दा भारतमा रहेका थिए। कार्यवाहक सभापति बनेका सुवर्ण शमशेरले वि.सं. २०१७ माघ १२-१४ सम्म भारतको पटनामा काँग्रेसको विशेष सम्मेलन बोलाए। उक्त सम्मेलनले ३ वटा माग प्रस्तुत गर्दै नेपाली काँग्रेसलाई साथ दिन जनतालाई आव्हान गरेको थियो:-
१) पौष १ को शाही कदम फिर्ता लिनुपर्ने,
२) राजबन्दी रिहा गर्नुपर्ने,
विघटित संसद् पुनः स्थापना गर्नुपर्ने। यदि मागहरू पूरा नभए सशस्त्र आन्दोलन गर्ने घोषणा पनि सम्मेलनमा भयो।
३ मागहरू पूरा नभएकाले वि.सं. २०१८ कार्तिक २६ गते ‘क्रान्ति दिवस’ को दिन पारेर सशस्त्र आन्दोलन सुरु गर्ने घोषणा गरिन्छ। नेपाललाई पूर्व, मध्य र पश्चिम क्षेत्रमा विभाजन गरी क्रान्ति गर्नकालागि कार्यकर्ताहरु पनि तय गरियो। सेनाको तालिमका लागि भारतका नक्सलवाडी, फारवीसगञ्ज, दरभङ्गा लगायत १० वटा ठाउँमा क्याम्प राखियो। आफ्नो सम्पत्ति बिक्री गरेर पनि सुवर्ण शमशेरले क्रान्तिकारीहरुलाई तालिम दिने र हातहतियार सङ्कलन गर्न सुरु गरे। ‘हान र भाग’ उद्देश्य बोकेको काँग्रेसले पुलिस चौकीमा आक्रमण गर्ने, पुल र सरकारी सम्पत्ति ध्वस्त गर्ने काम गर्न थाल्यो। सरकारले काँग्रेस कार्यकर्तालाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय तत्त्व’ घोषणा गरी पक्राउ र हत्या गर्न थाल्यो।
राजा महेन्द्रको ‘नागरिक अभिनन्दन’ कार्यक्रमको क्रममा वि.सं. २०१८ माघ ९ गते जानकी मन्दिरको दर्शन गर्ने क्रममा राजा महेन्द्रको हत्या गर्न दुर्गानन्द झा, जोगी साह, अरविन्द ठाकुर, दलसिंह थापा र रमेश झालाई खटाइयो। अरूको प्रयास असफल भएका कारण दुर्गानन्द झाले राजा महेन्द्र सवार गाडीमा बम फ्याँक्छन् तर राजा महेन्द्रलाई केही नभई उनको गाडीलाई हानी पुग्छ। नेपाली काँग्रेसको क्रान्ति देशभरि नै फैलिएको थियो। यसैबिच वि.सं. २०१९ कार्तिक ४ गते भारत र चीनबिच युद्धको घोषणा भएकाले वि.सं. २०१९ कार्तिक २३ मा सशस्त्र आन्दोलन स्थगनको घोषणा गरिन्छ। ललितपुरमा रहेको मोती पुस्तकालयबाट पञ्चायती विरुद्ध पर्चाहरू छरिएको थियो। वि.सं. २०१९ पौष १ गते नेपालको संविधान,२०१९ जारी भयो। त्यसैगरी वि.सं. २०२० भाद्र १ गते मुलुकी ऐन, २०२० लागि भयो। यसकै आधारमा वि.सं. २०२० माघ १५ गते दुर्गानन्द झालाई मृत्यु दण्ड दिइयो।
बिपी कोइराला वि.सं. २०२५ कार्तिक १४ गते जेलमुक्त भई उपचार गर्नकालागि भारत प्रवेश गर्दछन्। भारतमा रहेका बिपीले राजा महेन्द्र युरोप जान लाग्दा भारतमै रहेका बेला प्रजातन्त्र पुनर्स्थापना गर्न आग्रह समेत गरेका थिए। भारतमा उपचार गर्न कठिन भएकाले बिपी युरोप जान लागि नेपालमा राहदानीको निवेदन दिँदा “तपाईँको क्रियाकलाप अझै मातृभूमिप्रति हितकार नभएकाले राहदानी दिन मिल्दैन।” भनी प्रतिउत्तर आएको थियो। पछि उनले भारतबाट राहदानी लिई युरोप गएका थिए।
संवैधानिक क्रान्तिबाट प्रजातन्त्र ल्याउने कार्यमा असफल भएपछि बिपी कोइरालाले हिंसात्मक क्रान्तिको आव्हान वि.सं. २०२७ आश्विन ४ मा भारत अङ्ग्रेजी दैनिक ‘इन्डियन एक्सप्रेस’ का प्रतिनिधिसँग गरेका थिए। त्यसपछि गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा मुक्ति सेनाको भर्ती गरियो र तालिमको प्रक्रिया प्रारम्भ गरियो। भनिन्छ राजा महेन्द्रले बिपीलाई वि.सं. २०२७ मा एउटा चिठी पठाएका थिए, जसमा दलीय प्रणालीमा आधारित संविधान घोषणा गर्ने तयारी गरिरहेको र बिपीले सहयोग गर्नुपर्ने कुरा उल्लेख गर्दै वि.सं. २०२८ फाल्गुण ७ गते प्रजातन्त्र स्थापना गर्ने लेखेका थिए तर वि.सं. २०२८ माघ १७ गते राजा महेन्द्रको मृत्यु भयो।
वि.सं. २०२८ को उत्तरार्धमा भारतको पश्चिम बङ्गालको नक्सलवाडीमा ‘सर्वहारा वर्ग’ को आन्दोलनको प्रभाव नेपालमा पनि पर्न जान्छ। नेपाली कम्युनिष्टहरुद्वारा नेपालको झापा जिल्लामा पनि ‘वर्ग शत्रु खतम अभियान’ चलाइयो। जसलाई झापा विद्रोह भनिन्छ। जसमा कर्णबहादुर गौतमको वि.सं. २०२८ जेष्ठ ३, विघटन चौधरीको वि.सं. २०२९ वैशाख २६, उद्रकान्त राजवंशीको वि.सं. २०२९ मंसिर २३, विष्णुप्रसाद बिमली र ईश्वरीप्रसाद चुँडालको वि.सं. २०२९ असार २७ र राष्ट्रिय पञ्चायतका पूर्व सदस्य धर्मप्रसाद ढकालको वि.सं. २०२९ पौष १० गते हत्या गरिएको थियो।
सुवर्ण शमशेरको क्रान्ति असफल भएपछि उनी राजासँग सम्झौता गर्ने पक्षमा जुटेका थिए। क्रान्ति गर्न निकै ठूलो रकमको आवश्यकता थियो यस क्रममा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले बैंक लुटी पैसा जम्मा गर्ने निकै प्रयास गरेता पनि सम्भव हुन सकेन। वि.सं. २०३० जेष्ठ १२ मा दुर्गा सुवेदीले विराटनगरबाट ३० लाख भारु राष्ट्र बैंकका लागि लग्ने सूचना पाउँछन्। उक्त सूचना उनले विश्वेश्वरप्रसाद कोइराला र गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई सुनाई रकम चोरी गर्ने निश्चय गरी दुर्गा सुवेदी, वसन्त भट्टराई र नगेन्द्र ढुङ्गेल योजना बनाउन थाल्छन्। वि.सं. २०३० जेष्ठ २८ गते शाही नेपाल वायुसेवा निगमको १९ सिटे ट्विनअटर विमान विराटनगरबाट अपहरण गरी बैंकका कर्मचारी दिलीप जङ्ग थापासँग रहेको रकम चोरी गरी विमानलाई बिहारको फारबिसगञ्ज अवतरण गराई दक्षिण एसियामै पहिलो पहिलो विमान अपहरण गर्दछन्।
वि.सं. २०३० चैत्र ३ पूर्वाञ्चल भ्रमणमा रहेका राजा वीरेन्द्रको सवारी विराटनगरमा पुग्दा उनी माथि बम प्रहार गरिएको थियो। यस घटनाको मुख्य दोषी भनी भीमनारायण श्रेष्ठलाई समातिन्छ। “हिंसामा अडेको अप्रजातान्त्रिक तरिकाले स्थापित सरकारका विरुद्ध शस्त्र उठाउनु न्यायोचित हो।” भन्ने बिपी कोइरालाले वि.सं. २०३१ पौष १ का दिन नेपाली काँग्रेसका कार्यकर्ताले ओखलढुङ्गा कब्जा गर्ने प्रयास गरेका थिए। जसको नेतृत्व कप्तान यज्ञबहादुर थापाले गरेका थिए तर उक्त प्रयास सफल हुन सकेन र उनलाई शाही सेनाले पक्राउ गर्यो भने २२ काँग्रेस कार्यकर्ता मारिए।
सशस्त्र सङ्घर्षको असफलता, देशभित्र कम्युनिस्टको बढ्दो प्रभाव र भारतीय हस्तक्षेपको खतरा बढेको धारणा राखी वि.सं. २०३३ पौष १६ गते “भारतमा रहेर बिस्तारै मर्नुभन्दा आफ्नै देशमा गएर मर्न चाहन्छु। बाघको मुखमा जाँदै छौँ।” भनी मेलमिलापको नीति लिँदै बिपी कोइराला, गणेशमान सिंह लगायत अन्य नेपाल फर्किएका थिए। बिपी कोइरालाको समाजवादी सिद्धान्त र मेलमिलापको नीति नेपालमा राजतन्त्र होइन, संवैधानिक राजतन्त्र उपयुक्त हुन्छ भन्ने थियो।
बिपी कोइराला नेपाल फर्किएको समयमा वि.सं. २०३३ फाल्गुण ६ मा सर्वोच्च अदालतद्वारा यज्ञबहादुर थापालाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएको थियो। त्यसपछि वि.सं. २०३५ माघ २६ मा यज्ञबहादुर थापालाई कमला नदीको किनारमा र भिमनारायण श्रेष्ठलाई कोसी नदीको किनारमा लगेर गोली हानि हत्या गरिन्छ। वि.सं. २०३५ चैत्र २२ गते पाकिस्तानका तानासाह जियाउल हकले पाकिस्तानका निर्वाचित प्रधानमन्त्री जुल्फीकर अली भुट्टोलाई फाँसी दिएका थिए। यसले विद्यार्थीमा एक शङ्का उत्पन्न गर्यो नेपालमा पनि तानासाह प्रवृत्ति रहेको छ र बिपी कोइरालालाई मृत्युदण्ड दिने कुरा व्यापक चर्चामा रहेकाले पाकिस्तानी मुद्दालाई उठान गरी प्रतिकका नेपाली सरकार र राजालाई चेतावनी दिन चैत्र २४ गते काठमाडौँ उपत्यकामा विद्यार्थीले विरोध जुलुस निकाले र पाकिस्तानी राजदूतावासमा विरोध पत्र बुझाउन जाने क्रममा विद्यार्थीमाथि प्रहरीको दमन हुन्छ। उक्त दमनको विरुद्धमा चैत्र २५ र २६ गते विद्यार्थीहरूले क्याम्पसमा हडताल गरेका थिए तर सरकारले विद्यार्थीविरुद्ध झन् कडा दमनमा उत्रियो। आन्दोलन गर्ने निर्णयमा पुगी चैत्र २७ गते विद्यार्थीहरूले संयुक्त सङ्घर्ष समिति बनाए। जसमा नेविसंघका बलबहादुर केसी, बेनुप प्रसाई र शिव भुर्तेल, अनेरास्ववियुका शरण विक्रम मल्ल, भरत पोखरेल र ध्रुव ज्ञवाली र नेराविफेका ध्रुव श्रेष्ठ, कैलाश कार्की र सुनिल मानन्धरसहित ९ जना रहेका थिए। वि.सं. २०३६ वैशाख २ देखि ५ दिनसम्म त्रिभुवन विश्वविद्यालयले उपत्यकाभित्रका कलेजहरू बन्द गर्यो। आन्दोलन राजधानीबाहिर पनि फैलिएको थियो।
वि.सं. २०३६ वैशाख २३ का दिन बाबुराम भट्टराई, दुर्गा सुवेदी लगायतले दिल्लीमा नेपाली दूतावास अगाडि प्रदर्शन गरियो। विवाद चर्कँदै गएपछि राजा वीरेन्द्र र संयुक्त सङ्घर्ष समितिबिच जेष्ठ ७ गते सम्झौता भई आन्दोलन स्थगित भयो। जेष्ठ ९ गते राजा वीरेन्द्रले बिपी कोइरालालाई दरबारमा बोलाइ देशमा चलिरहेको आन्दोलन र समस्याको राजनीतिक समाधान गर्नेबारे छलफल भएको थियो। जसको फलस्वरूप वि.सं. २०३६ जेष्ठ १० गते वि.सं. २०३७ वैशाख २० गते जनमतसंग्रह गर्ने घोषणा भयो। तत्कालीन माले र नेकपा चौथो महाधिवेशनले जनमतसंग्रहको षड्यन्त्रपूर्ण नाटकलाई भण्डाफोर गर्दै पूर्ण बहिष्कार गरौँ भन्ने नारा दुई बहुदलवादी नेताहरूलाई पिट्ने, थुन्ने र अपमानित गर्ने जस्तो काम गर्न थाल्यो। अन्त्यमा आएर दुवै समूहले जनमतसंग्रहमा बहुदलको विपक्षमा मत दिए। वि.सं. २०३७ वैशाख २० गते नेपालमा जनमतसंग्रह भयो जसमा सुधारिएको पञ्चायतमा २४ लाख ३३ हजार ४ सय ५२ मत खसेको भने बहुदलको पक्षमा २० लाख ७ हजार ९ सय ६५ मत खसेको थियो। बिपी कोइरालाले पत्रकार सम्मेलनमा “जनमतसंग्रहको घोषित परिणाम अप्रत्याशित र व्याख्या गर्न नसकिने भए तापनि स्वीकार गर्दछु।” भनी जनमतसंग्रहको परिणामलाई स्वीकार गरेकाले उनको पार्टीमा नै विवाद भएको थियो। वि.सं. २०३७ चैत्र १४ गते विद्यार्थी सङ्गठन अनेरास्ववियु (पाँचौँ) द्वारा पञ्चायती विरुद्धको हडताल स्वरूप नेपालको पहिलो नेपाल बन्द भएको थियो।
वि.सं. २०३९ श्रवण ६ गते जननायक विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाको मृत्यु हुन्छ। उनको निधनपछि गणेशमान सिंह, कृष्णप्रसाद भट्टराई र गिरिजाप्रसाद कोइरालाले पार्टीको सामूहिक नेतृत्व गर्न थाले। वि.सं. २०४० देखि नेपाली काँग्रेसले पार्टी विस्तार गरी चैत्र २४,२५ र २६ मा काठमाडौँमा केन्द्रीय सम्मेलन गर्यो। जसले नेपाली जनताको मौलिक हक बहाली गर्न अहिंसात्मक क्रान्ति गर्ने ऐतिहासिक निर्णय लियो। क्रान्तिको घोषणा लगत्तै राजा वीरेन्द्रले गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई वैशाख २७ गते राजनीतिक अवस्थाको विकल्प खोजी गरिरहेको बताएका थिए। जसले क्रान्तिलाई एक वर्ष ढकलेको थियो। वि.सं. २०४१ फाल्गुण २८ र २९ गते नेपाली काँग्रेसको दोस्रो केन्द्रीय सम्मेलन भयो। जसमा वि.सं. २०४२ जेष्ठ १० देखि मौलिक हकको प्राप्ति र प्रजातन्त्र पुनर्बहालीका लागि सत्याग्रह प्रारम्भ गर्ने निर्णय भयो। हिंसात्मक गतिविधि भएमा सत्याग्रह फिर्ता लिने समेत निर्णय भएको थियो।
७५ जिल्लामध्ये १९ जिल्लामा सत्याग्रह भइरहेकोमा असार ५ गते देशभर बम विस्फोटन भए जुन पोखराबाट प्रारम्भ भएको थियो। असार ६ मा नारायणहिटी दरबारको पश्चिम ढोका दुई ठाउँ, राष्ट्रिय पञ्चायत सचिवालय र अन्नपूर्ण होटेलको सभाकक्षमा शक्तिशाली बम पड्किएको थियो। यो विस्फोटन रामराजाप्रसाद सिंहले गठन गरेको बहुदलीय जनवादी मोर्चाले गरेको थियो। बम विस्फोटन भएकै दिन सत्याग्रह स्थगन भएको घोषणा गरियो। नेपाली काँग्रेसले उसै समय भएको राष्ट्रिय पञ्चायतको दोस्रो आम चुनाव बहिष्कार गर्यो।
वि.सं. २०४६ भाद्र २४-३० सम्म बिपी जयन्तीको उपलक्ष्यमा नेपाली काँग्रेसले जनजागरण अभियान गरेको थियो। वि.सं. २०४६ कार्तिक २०,२१ र २२ गते नेपाली काँग्रेसको केन्द्रीय समितिको बैठक बसेर बहुदल र राष्ट्रिय सरकारको माग गर्दै जनआन्दोलन गर्ने निर्णय गर्यो। उक्त बैठकले बाम पन्थीसँग तालमेल गर्ने प्रस्ताव राखेको थियो। फलस्वरूप वि.सं. २०४६ पौष ४ गते नाम समूहका १४ जना नेताहरूको बैठकले संयुक्त बाम मोर्चा बनाउने निर्णय गर्यो। पौष २६ गते ७ बाम समूह माले, मार्क्सवादी, चौथो महाधिवेशन, मानन्धर, रोहित, बर्मा र तुलसीलाल अमात्य मिलेर संयुक्त बाम मोर्चा गठन भयो। जसले नेपाली काँग्रेससँगै तालमेल गर्ने निर्णय गर्यो। वि.सं. २०४६ माघ ५ गते नेपाली काँग्रेसले राष्ट्रिय सम्मेलन गरी फाल्गुण ७ गतेदेखि प्रजातन्त्र नभित्रिएसम्म जनआन्दोलन गर्ने घोषणा गर्यो।
फाल्गुण ७ बाट नेपालमा मात्र नभई भारतको दिल्ली, नेपाली सीमा नजिकका विहार, उत्तर प्रदेश र बङ्गालमा सहर बजारहरूमा र संयुक्त राष्ट्र सङ्घको कार्यालय अगाडि समेत जुलुस प्रदर्शन तथा धर्ना भएको थियो। जसको फलस्वरूप वि.सं. २०४६ चैत्र २६ गते राजा वीरेन्द्रले रेडियो नेपालबाट प्रजातन्त्रको स्थापना भएको शाही घोषणा गरे।
वि.सं. २०४७ वैशाख ३ गते राजा वीरेन्द्रले गणेशमान सिंहलाई “म नेपालीद्वारा नेपालीकै दिनप्रतिदिनको हत्याकाण्ड देखेर धेरै नै दुखी छु र यसको अन्त्य गर्न चाहन्छु।” भन्दा गणेशमान सिंहले ” नेपाली काँग्रेसको नेतृत्वमा एक सर्व स्वीकृत सरकारको स्थापना र देशका नामुद संविधानविद्हरूको टोलीले राजाको संवैधानिक नेतृत्वमा देश रहने गरी एक वर्षभित्रै प्रजातान्त्रिक संविधान तयार गरी सोही अन्तर्गत आम निर्वाचन गराई नयाँ सरकारको गठन गर्ने।” भनेका थिए। राजा वीरेन्द्रले गणेशमान सिंहलाई प्रधानमन्त्री बन्न आग्रह गर्दा उनले ” म त शारीरिक रूपले असक्त छु, दिनमा ७/८ पटक ट्वाइलेट जानुपर्छ। कृष्णप्रसादलाई सरकारले प्रधानमन्त्रीत्व बन्नुपर्दछ।” भनी भनेपछि उक्त दिन नै कृष्णप्रसाद भट्टराई प्रधानमन्त्री बनेका थिए। त्यसपछि विश्वनाथ उपाध्यायको नेतृत्वमा गठित ‘संविधान सुझाव आयोग” द्वारा निर्मित नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ वि.सं. २०४७ कार्तिक २३ गते जारी हुन्छ। जसको आधारमा वि.सं. २०४८ वैशाख २९ मा आमनिर्वाचन सम्पन्न गरिन्छ।
यसरी नेपालमा पहिलो पटक जनआन्दोलन भई दोस्रो पटक प्रजातन्त्र भित्रिएको थियो।
(यहाँ सन्दर्भ गरिएका तथ्यहरू दुर्गा सुवेदीद्वारा लेखिएको विमान विद्रोह, कृष्णप्रसाद भट्टराईद्वारा लेखिएको मेरो म र अन्य लेखहरू बाट साभार गरिएको हो।)
– लेखक अधिकारी जनता बहुमुखी क्याम्पस, इटहरीमा समाजशास्त्रमा अध्ययनरत विद्यार्थी हुन्।
