काठमाडौँ । देशभरका सरकारी तथा निजी मेडिकल र डेन्टल कलेजमा अध्ययनरत एमबीबीएस तथा बीडीएसका इन्टर्न चिकित्सकहरूले आफ्ना विभिन्न माग राख्दै सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
गएको बिहीबार इन्टर्न चिकित्सकहरूको एक प्रतिनिधिमण्डलले स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्री निशा मेहता र शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलसँग भेट गरी ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएको हो। भेटका क्रममा उनीहरूले इन्टर्नशिप अवधिमा हुने श्रम शोषण अन्त्य गर्न र न्यूनतम निर्वाह भत्ता (स्टाइपेन्ड) को राष्ट्रिय मापदण्ड तोक्न माग गरेका छन्।
इन्टर्न चिकित्सकहरूले बुझाएको मागपत्रमा हाल निजी र सरकारी कलेजहरूबीच पारिश्रमिकमा ठूलो विभेद रहेको उल्लेख छ। हाल इन्टर्नहरूले मासिक १० हजार ४०० देखि २३ हजार रुपैयाँसम्म मात्र भत्ता पाइरहेको र कतिपय निजी कलेजले त्यो पनि नदिएको उनीहरूको गुनासो छ।
उनीहरूले सरकारी शिक्षण संस्थाहरू (बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, टिचिङ अस्पताल, पाटन एकेडेमी) ले जस्तै आठौँ तहको मेडिकल अधिकृतको सुरुवाती तलबको ५० प्रतिशत बराबरको रकम सबै निजी तथा सरकारी कलेजमा न्यूनतम निर्वाह भत्ताका रूपमा लागू गर्न माग गरेका छन्।
यस्तै, इन्टर्न चिकित्सकहरूलाई लगातार ४० घण्टासम्म काममा लगाउने गरिएको भन्दै उनीहरूले श्रम ऐन २०७४ अनुसार दैनिक अधिकतम १२ घण्टा भन्दा बढी काममा नलगाउन माग गरेका छन्। लामो समय अनिँदो रहेर उपचार गर्दा बिरामीको ज्यान जोखिममा पर्ने र चिकित्सक स्वयंमा ‘बर्न आउट’, डिप्रेसन र आत्महत्याको जोखिम बढ्ने कुरालाई उनीहरूले स्पष्ट पारेका छन्।
भेटका क्रममा स्वास्थ्य मन्त्री मेहताले इन्टर्न चिकित्सकका मागप्रति सरकार गम्भीर रहेको बताइन्। त्यसैगरी, शिक्षा मन्त्री सस्मित पोखरेलले इन्टर्नहरूको समस्या समाधानका लागि चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग तत्काल बैठक बसेर निर्णय लिने प्रतिबद्धता जनाएका छन्।
