काठमाडौँ । नयाँ सरकार निर्माणपछि चैत १९ गते प्रतिनिधिसभाको बैठकमा एउटा भिन्न दृश्य देखियो । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने रोस्ट्रममा उभिएर निकै भावुक सुनिए । उनले दुई हात जोडेरै देशको दलित समुदायसँग सार्वजनिक माफी मागे । शताब्दीयौंदेखि दलित समुदायमाथि भएको विभेद, अन्याय र अत्याचारको इतिहासलाई सम्बोधन गर्दै उनले भने, ‘यो सरकार पहिलोपटक सामूहिक र सार्वजनिक माफी माग्छ ।’
उनको सम्बोधन शक्तिशाली थियो । उनले दलित समुदायमाथि गरिएको व्यवहारलाई ‘सामाजिक गल्ती’ मात्र नभई ‘संगठित अपराध’को संज्ञा दिएका थिए । जसका हातमा सीप थियो, तिनलाई अछूत मान्दा देश बन्न नसकेको उनको तर्क थियो ।
तर, एकातिर संसद्को रोस्ट्रमबाट व्यक्त भएको यो उच्चस्तरको ‘नैतिकता’ र अर्कोतर्फ उनकै पार्टीको सांगठनिक संरचनाबीचको खाडलले भने नयाँ बहस सिर्जना गरिदिएको छ ।
रास्वपाले हालै आफ्नो सचिवालय विस्तार गरी १६ सदस्यीय बनाएको छ । यसअघि १४ सदस्यीय रहँदा पनि दलित शून्य रहेको सचिवालयमा २ सदस्य थप गरिँदा समेत कुनै दलित अनुहार अटाउन सकेनन् ।
समावेशिताको चर्को नारा दिने र ‘वैकल्पिक राजनीति’को दाबी गर्ने पार्टीको सबैभन्दा शक्तिशाली निकाय दलितविहीन बन्नुले गम्भीर प्रश्न उब्जाएको छ ।
नयाँ सचिवालयमा सभापति लामिछानेसहित डा स्वर्णिम वाग्ले, कविन्द्र बुर्लाकोटी, भूपदेव साह, विपिन आचार्य, लिमा अधिकारी, वसु माया तामाङ, मनिष झा, गणेश पराजुली, दिपक बोहरा, बिराजभक्त श्रेष्ठ, शिशिर खनाल, सोबिता गौतम, हरि ढकाल, सागर ढकाल र सरिता श्री ज्ञवाली रहेका छन् । यो सूची हेर्दा पार्टीको नीति निर्माण गर्ने ‘भान्सा’मा खस–आर्य र केही जनजाति र मधेसी अनुहारको वर्चस्व देखिन्छ । तर, १३ प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या रहेको र ऐतिहासिक रूपमा उत्पीडित दलित समुदाय पूर्णतः बहिष्करणमा परेको छ ।
उसो त रास्वपको केन्द्रीय कमिटिमा समेत दलितको सहभागिता न्यून देखिन्छ । ९२ जना सदस्य रहेको रास्वमा केन्द्रीय कमिटिमा दलितको संख्या केवल ५ छ । यो भनेको कुल संख्याको ६ प्रतिशत भन्दा कम हो ।
यस तथ्यले रास्वपा सभापति लामिछानेले संसदमा दलितसँग मागेको माफी र पार्टी संरचनामा देखिएको असमावेशिताले स्वयम् लामिछानेलाई गिज्याइरहेको दलित अधिकारकर्मीको भनाइ छ ।
नेपालजस्तो बहुजातीय र बहुभाषिक समाजमा कुनै पनि राजनीतिक दलको विश्वसनीयता उसको समावेशी चरित्रले निर्धारण गर्ने जात व्यवस्था उन्मूलन मोर्चा नेपालकी संयोजक रूपा सुनार बताउँछिन् । उनी भन्छिन् ‘रास्वपाले आफूलाई पुरानो सोचभन्दा भिन्न ‘नयाँ सोच’को वाहक भनिरहँदा संरचनागत रूपमा भने त्यही पुरानै जातीय वर्चस्वको लिगेसीलाई पछ्याएको देखिन्छ ।’
रास्वपाले दलित समुदायप्रति देखाएको सहानुभूति र संसद्को रोष्टमबाट मागेको माफी ‘लोकप्रियताका लागि गरिएको नौटङ्की’मात्र भएको सुनारको तर्क छ । उनी भन्छिन् ‘संसद्को पहिलो बैठकमै रवि लामिछानेले दलित समुदायसँग माफी माग्नु केवल ‘लोकप्रियवाद’ का लागि गरिएको एउटा राजनीतिक स्टन्ट मात्रै थियो भन्ने कुरा अहिलेको सचिवालय गठनले प्रमाणित गरेको छ । जुन पार्टीले आफ्नो दस्तावेजमा नेपालमा जात व्यवस्था छ भन्ने कुरासमेत स्विकारेको छैन, उसले यसको उन्मूलन गर्ने कार्यदिशा ल्याउँछ भन्ने अपेक्षा गर्नु नै बेकार छ ।’
सुनारले रास्वपासँग नेपाली समाजका आधारभूत समस्याहरू विश्लेषण गर्ने कुनै पनि वैचारिक धरातल नभएको आरोप समेत लगाइन् । उनले थपिन्, ‘जात व्यवस्था केवल दलितको मात्र समस्या होइन, यो समग्र नेपाली समाजको समस्या हो । न्यायको लडाइँमा हिँडेको दाबी गर्ने पार्टीले अहिलेको स्थापित संरचना (जहाँ केवल धनी बाहुन पुरुषहरूको वर्चस्व छ) लाई भत्काउने हिम्मत गर्नुपर्थ्यो । तर, सचिवालयमा कम्तीमा १४ प्रतिशत दलित सहभागिता हुनुपर्नेमा जिरो प्रतिशत हुनुले उनीहरूको वास्तविक चरित्र उदाङ्गो पारेको छ ।’
विगतमा माओवादी केन्द्रको उदाहरण दिँदै उनले भनिन्, ‘हिजो माओवादीमा दुई प्रतिशत दलित हुँदा रास्वपाले त्यसलाई सुधारेर न्यायपूर्ण प्रतिनिधित्व गराउने प्रतिबद्धता देखाउनुपर्थ्यो । तर, समावेशितालाई बेवास्ता गरेर पार्टीभित्र केवल एकै वर्ग र समुदायको पकड जमाउनुले उनीहरूले मागेको माफी केवल सेन्टिमेन्ट क्यास गर्नका लागि मात्रै थियो भन्ने पुष्टि भएको छ ।’
