काठमाडौँ । सरकारले जलविद्युत आयोजनहरूको निर्माण सम्पन्न हुने समय सीमासहितको ‘ऊर्जा खपत वृद्धि तथा निर्यात रणनीति, २०८३’ तयार पारेको छ । गत चैत १३ गतेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले पारित गरेको शासकीय सुधार सम्बन्धी १०० कार्यसूचीमा उल्लेख भए बमोजिम ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ देखि २०९२/९३ सम्मको १० वर्षे रणनीति सार्वजनिक गरेको हो ।
मन्त्रालयले आफ्नो रणनीतिमा जलविद्युत आयोजनाहरू समयमै सक्ने उद्देश्यसहित समय सीमा नै तोकेको छ भने आयोजना निर्माणका दौरान आइपर्ने चुनौती तथा समस्या समाधान र लक्ष्य अनुरूप काम भए नभएको अनुगमन गर्न छुट्टै समिति समेत गठन गरेको छ । मन्त्रालयले २०९२/९३ (सन् २०३५) सम्ममा २४ हजार ५०० मेगावाट विद्युत् उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।
यस अन्तर्गत ४० मेगावाटको रघुगंगा जलविद्युत आयोजनालाई १०० दिनभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । यस्तै, ३७ मेगावाटको माथिल्लो त्रिशूली-३बी लाई २०८४/८५ सम्ममा, १४० मेगावाटको तनहुँ आयोजना २०८५/८६ सम्ममा, १०००+ को नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रवर्द्धित सौर्य ऊर्जा आयोजनलाई २०८५ सम्ममा, ९९ मेगावाटको तामाकोसी-५ लाई २०८६ सम्ममा, ४२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी-ए र १८.२ मेगावाटको माथिल्लो मोदी २०८६/८७ सम्ममा र २१० मेगावाटको चैनपुर-सेती आयोजनालाई २०८७ सम्म सम्पन्न गर्ने उद्देश्य राखिएको छ ।
यसबाहेक, ४९० मेगावाटको अरुण-४ र ४३९ मेगावाटको बेतन कर्णाली आयोजनालाई २०९० सम्ममा तथा १,२०० मेगावाटको बुढीगण्डकी जलाशययुक्त आयोजना, ६७० मेगावाटको दूधकोशी, १०६१ मेगावाटको माथिल्लो अरुण र ४१७ मेगावाटको नलगाड आयोजनालाई २०९१ सम्ममा सक्ने लक्ष्य छ ।
मन्त्रालयले २८१ मेगावाटको नौमुरे बहुउद्देश्यीय आयोजना र ८२८ मेगावाटको उत्तरगंगा आयोजनालाई पनि २०९२ सम्ममा सम्पन्न गरिसक्ने उद्देश्य राखेको छ ।
योसँगै, २०९२ सम्ममा सरकारी कम्पनी र विद्युत् प्राधिकरण तथा सहायक कम्पनीहरुद्धारा प्रवर्द्धित अन्य आयोजनाहरूबाट करिब ३,५०० मेगावाट र स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकको संस्थाद्धारा प्रवर्द्धित आयोजनाहरूबाट करिब १४,००० मेगावाट विद्युत् थप्ने योजना मन्त्रालयको छ ।
यो लक्ष्य प्राप्तिका लागि मन्त्रालयले प्रसारण पूर्वाधार बिस्तार, वितरण प्रणालीलाई आधुनिक बनाउने, विद्युत् माग वृद्धि, आवश्यक कानुनी र संस्थागत सुधारको कार्यसूची समेत बनाएको छ ।
हाल जलविद्युतको कुल विद्युत् जडित क्षमता करिब ४,०८६ मेगावाट पुगेको छ भने करिब ९८ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत् पहुँच पुगेको छ । यद्यपि, प्रति व्यक्ति विद्युत् खपत भने ४५० युनिट हाराहारी मात्र छ । नेपालले भारतसँग १० वर्षमा १०,००० मेगावाट विद्युत् निर्यात गर्ने दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौता गरेको भए पनि करिब १,३०० मेगावाट विद्युत् मात्र भारत र बङ्गलादेशतर्फ आयात–निर्यात भइरहेको छ ।
पछिल्लो दशक ऊर्जा क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति भए तापनि मौसमी असन्तुलन र न्यून आन्तरिक खपत प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेका छन् । वर्षा याममा आन्तरिक खपत पश्चात् बाँकी रहने विद्युत् खेर जाने र हिउँदमा उत्पादन घट्दा माग धान्न विद्युत् आयात गर्नुपर्ने अवस्था विद्यमान छ । यस्तोमा वर्षैभरि आन्तरिक मागलाई पूर्ति गर्न सकिने गरी सन्तुलित रूपमा विद्युत् आयोजनाहरूको विकास गर्दै आन्तरिक माग सिर्जना गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपत १,५०० किलोवाट घण्टा पुर्याउने र अतिरिक्त उत्पादन विद्युतलाई बढी माग हुने र उच्च मूल्य प्राप्त हुने पिक समयमा निर्यात गर्न उद्देश्य मन्त्रालयको देखिन्छ ।
