काठमाडौं । संघीय सरकारले प्रशासनिक खर्च कटौती गरी कार्यसम्पादनलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयहरूको संख्या घटाउने र केही मन्त्रालयको नाम तथा कार्यक्षेत्रमा व्यापक हेरफेरको तयारी अगाडि बढाएको छ।
सरकारको आन्तरिक गृहकार्यअनुसार हाल कायम रहेका कतिपय मन्त्रालयलाई गाभ्ने र केहीको नाम परिवर्तन गरी कार्यक्षेत्र परिमार्जन गर्न लागिएको हो। विशेष गरी कार्य प्रकृति मिल्ने मन्त्रालयहरूलाई एकीकृत गर्ने र आधुनिक आवश्यकताअनुसार नामाकरण गर्ने सरकारको योजना रहेको छ।
प्रस्तावित नयाँ खाकाअनुसार हालको कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरी ‘कृषि तथा भूमि व्यवस्था मन्त्रालय’ राखिनेछ, जसले भूमिसम्बन्धी मुद्दा र कृषिलाई एकीकृत रूपमा हेर्नेछ। त्यसैगरी, विश्वव्यापी जलवायु परिवर्तनको मुद्दालाई सम्बोधन गर्न वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई अब ‘वन पर्यावरण तथा जलवायु मन्त्रालय’ बनाइने तयारी छ।
सामाजिक क्षेत्रतर्फ महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको कार्यक्षेत्रलाई अझ फराकिलो र आधुनिक बनाउन यसलाई ‘लैङ्गिक मामिला तथा समावेशीकरण मन्त्रालय’ नामाकरण गरिने भएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि ठूलो फेरबदल गर्दै स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई ‘स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय’ मा रूपान्तरण गरी नागरिकको स्वास्थ्य र खाद्य स्वच्छतालाई एउटै संयन्त्रभित्र ल्याउन खोजिएको छ।
विकास निर्माणको काममा हुने समन्वय अभावलाई अन्त्य गर्न सरकारले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, शहरी विकास र खानेपानी मन्त्रालयलाई गाभेर एउटै शक्तिशाली ‘पूर्वाधार मन्त्रालय’ बनाउने प्रस्ताव अगाडि सारेको छ।
यसैगरी, आर्थिक र प्राविधिक क्षेत्रलाई बलियो बनाउन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा अब ‘नवप्रवर्तन’ शब्द थपिनेछ र यसको नाम ‘उद्योग वाणिज्य तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ रहनेछ। शिक्षा क्षेत्रमा पनि परिवर्तनको खाका तयार पारिएको छ, जसअनुसार हालको शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई अब ‘शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय’ को रूपमा पुनर्संरचना गरिनेछ।
सरकारको यो योजना कार्यान्वयनमा आएमा मन्त्रालयहरूको संख्या घट्नुका साथै मन्त्री र सचिवालयमा हुने प्रशासनिक लागतमा उल्लेख्य कमी आउने अपेक्षा गरिएको छ। कार्यप्रकृति मिल्ने मन्त्रालयहरू एकै ठाउँमा आउँदा अन्तर–मन्त्रालय समन्वयमा हुने झन्झट हट्ने र विकासका योजनाहरूले गति लिने सरकारी विश्वास छ। मन्त्रालयहरूको यो पुनर्संरचनाले संघीय शासन प्रणालीलाई थप सुदृढ र नागरिकमैत्री बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
