काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले सार्वजनिक पद धारण गरेका तथा सेवा निवृत्त व्यक्तिहरूलाई आफ्नो तथा परिवारको नाममा रहेको सम्पत्ति विवरण पेश गर्न आग्रह गरेको छ । आयोगले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै स्वदेश तथा विदेशमा रहेका सम्पूर्ण सम्पत्तिको विवरण संकलन गरी बुझाउन सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई अनुरोध गरेको हो ।
आयोगका अनुसार नेपाल सरकारले पहिलो चरणमा आर्थिक वर्ष २०६२/६३ देखि आर्थिक वर्ष २०८२/८३ सम्म सार्वजनिक पदमा रहेका वा उक्त अवधिमा कार्यरत रही हाल अवकाश प्राप्त भएका राजनीतिक पदाधिकारी, कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारको सम्पत्ति छानबिन प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
सूचनाअनुसार प्रधानमन्त्री, उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री, संघीय संसद् र प्रदेश सभाका सदस्य, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, न्यायाधीश, स्थानीय तहका प्रमुख-उपप्रमुख, अध्यक्ष-उपाध्यक्ष, निजामती कर्मचारी, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाली सेना, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा सरकारी स्वामित्वका संस्थानका उच्च अधिकारीहरूलाई सम्पत्ति विवरण पेश गर्न भनिएको छ ।
आयोगले तोकिएको ढाँचामा चल तथा अचल सम्पत्ति, बैंक मौज्दात, शेयर लगानी, ऋण, व्यवसाय, कृषि, पशुपालन तथा अन्य आयस्रोतसम्बन्धी विवरण बुझाउनुपर्ने जनाएको छ । विवरण पेश गर्दा सम्पत्तिको स्रोतसमेत खुलाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको आयोगले उल्लेख गरेको छ । यस्तै, आर्थिक वर्ष २०४८/४९ देखि २०६२/६३ सम्म सार्वजनिक सेवामा रहेका वा त्यसपछि अवकाश प्राप्त व्यक्तिहरूले समेत एकपटक सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने आयोगको सूचनामा उल्लेख छ ।
आयोगका अनुसार सम्पत्ति विवरण फाराम कार्यालयबाट प्राप्त गर्न सकिनेछ भने आयोगको वेबसाइटमार्फत पनि डाउनलोड गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । जानाजानी गलत विवरण पेश गर्ने वा सम्पत्ति विवरण नबुझाउने व्यक्तिलाई प्रचलित कानुनबमोजिम कारबाही गरिने आयोगले चेतावनी दिएको छ ।
सम्पत्ति छानबिन आयोगको कार्यालय काठमाडौंको केशरमहलमा रहेको छ । आयोगले थप जानकारीका लागि आफ्नो वेबसाइट तथा इमेलमार्फत सम्पर्क गर्न सकिने जनाएको छ ।
