काठमाडौँ । कास्की जिल्ला अदालतले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछाने विरुद्ध सूर्यदर्शन सहकारी प्रकरणमा लगाइएका सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी अभियोग फिर्ता लिन सरकारी पक्षले दिएको निवेदन स्वीकृत गरेको छ । शुक्रबार जिल्ला न्यायाधीश हिमलाल बेल्बासेको इजलासले सरकारी वकिल कार्यालय, कास्कीको निवेदनलाई स्वीकार गर्दै ती दुई कसुर हटाउने निर्णय गरेको हो ।
यस निर्णयसँगै लामिछाने, फरार रहेका गितेन्द्रबाबु राई (जीबी राई), पूर्वडीआईजी छविलाल जोशीलगायत प्रतिवादीहरूविरुद्ध अब सहकारी ठगीसम्बन्धी अभियोग मात्रै कायम रहने भएको छ । यसअघि उनीहरूविरुद्ध सहकारी ठगी, संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरण गरी तीनवटा कसुरमा मुद्दा दायर गरिएको थियो ।
तत्कालीन महान्यायाधिवक्ता सबिता भण्डारी बरालले अनुसन्धान तथा प्रमाणको पुनरावलोकनपछि संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अभियोग संशोधन गर्न स्वीकृति दिएकी थिइन् । त्यसपछि जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयले अदालतमा ती अभियोग हटाउन औपचारिक निवेदन दर्ता गरेको थियो ।
अदालतले आदेशमा सहकारी ठगीसम्बन्धी मूल अभियोग भने यथावत रहने स्पष्ट गरेको छ । आदेशमा पीडित बचतकर्ताको रकम छिटो फिर्ता गराउने उद्देश्यलाई प्राथमिकता दिइएको उल्लेख गर्दै अभियोग संशोधनमा कुनै दुराशय नदेखिएको भनिएको छ । अदालतले सहकारी ठगी मुद्दाको सुनुवाइ भने निरन्तर अघि बढ्ने जनाएको छ ।
सूर्यदर्शन सहकारीको रकम अपचलनसम्बन्धी अनुसन्धानपछि २०८१ असोज १८ गते लामिछानेसहित विभिन्न व्यक्तिविरुद्ध कास्की जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको थियो । त्यसक्रममा लामिछाने पक्राउ परेका थिए भने पछि अदालतको आदेशअनुसार ६५ लाख रुपैयाँ धरौटी बुझाएर रिहा भएका थिए ।
