नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा झन्डै १० वर्षपछि पहिलोपटक कुनै राजनीतिक दलले दुई-तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको शक्तिशाली सरकार बनेको छ। यो निजी क्षेत्रका लागि एउटा अवसर र आशाको सञ्चार पनि हो। विगत ५ वर्षदेखि नेपाली अर्थव्यवस्था कोभिड महामारी र त्यसपछिको आर्थिक शिथिलता र मुद्रास्फीतिबाट गुज्रिरहेको छ। यही शिथिलताका कारण आर्थिक गतिविधि सुस्त हुनु, निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर हुनु र रोजगारी सिर्जना हुन नसक्नुले युवा पुस्ता (जेन्जी) मा एक किसिमको आक्रोश र निराशा उत्पन्न गराएको थियो। त्यसैले, हालैका आन्दोलनहरूले उठाएका ‘सुशासन, भ्रष्टाचार निवारण र रोजगारी सिर्जना’ का मागहरू सम्बोधन गर्नु नै वर्तमान सरकारको प्राथमिक कर्तव्य हो।
शक्तिशाली सरकारले आगामी ५ वर्षका लागि औसत ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य राख्नु स्वागतयोग्य छ। विगत ३० वर्षमा हाम्रो औसत वृद्धिदर ४ प्रतिशतमा मात्र सीमित थियो। यसका साथै, ६० खर्बको अर्थतन्त्रलाई १०० खर्बमा पुर्याउने र प्रतिव्यक्ति आय १५०० डलरबाट ३००० डलर पुर्याउने लक्ष्य प्राप्त गर्न ‘बिजनेस एज युजल’को शैलीले सम्भव छैन। यसका लागि औद्योगिक उत्पादन, डिजिटलाइजेसन, हाइड्रोपावर (३० हजार मेगावाट उत्पादनको लक्ष्य) र कृषि क्षेत्रमा व्यापक सुधार आवश्यक छ। सरकारले कर्मचारी प्रशासनलाई विशेषज्ञताको आधारमा पुनर्संरचना गर्ने जुन योजना अघि सारेको छ, त्यसले आर्थिक गतिविधि विस्तारमा मेरुदण्डको काम गर्नेछ।
अहिले बैंकिङ क्षेत्रमा ११ खर्बभन्दा बढी लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको छ र ब्याजदर पनि सस्तो छ। यति हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्र लगानी गर्न उत्साहित छैन। यसको मुख्य कारण लगानी सुरक्षाको अभाव र व्यवसायीमाथि भइरहेको राज्यको धरपकड हो। ‘पहिला पक्रने अनि सुन्ने’ परिपाटीले उद्यमी व्यवसायीलाई त्रसित बनाएको छ। मर्यादित सीमामा बसेर काम गर्ने व्यवसायीलाई राज्यले अपराधी जस्तो व्यवहार गर्नु हुँदैन।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास अनुसार ‘फाइनान्सियल क्राइम’ (वित्तीय अपराध) गर्नेहरूलाई वित्तीय दण्ड मात्र दिने गरिन्छ। नेपालमा पनि उद्यमी व्यवसायीका लागि ‘अग्रिम जमानत’ को कानुनी व्यवस्था हुन जरुरी छ ताकि कसैमाथि शंकाकै भरमा हिरासतमा लिएर उसको इज्जत र उद्योगधन्दा सखाप नहोस्। उद्यमी व्यवसायीको मनोबल नउकासी सरकारले राखेका आर्थिक लक्ष्यहरू प्राप्त हुन असम्भव छ।
अहिले अर्थ मन्त्रालय, योजना आयोग र केन्द्रीय बैंक; तीनवटै निकायको नेतृत्वमा विद्वान् अर्थशास्त्रीहरू हुनु निजी क्षेत्रका लागि एउटा सुखद पक्ष हो। आगामी बजेट केवल आय–व्ययको लेखाजोखा मात्र नभई लगानीमैत्री वातावरण निर्माण गर्ने बलियो औजार हुनुपर्छ।
१. प्रतिस्पर्धी कर नीति : नेपालको कर संरचना (जीडीपीको १९.९%) छिमेकी राष्ट्रहरूको (औसत १३%) तुलनामा निकै उच्च छ। यसले हाम्रो उत्पादनलाई महँगो बनाइरहेको छ र चोरी-पैठारीलाई बढावा दिएको छ। राजस्वको दर घटाएर दायरा बढाउँदा मात्रै लगानी बढ्छ र निर्यात प्रवर्द्धन हुन्छ।
२. पूर्वाधार र लजिस्टिक : डुइङ बिजनेस महँगो हुनुको अर्को कारण कमजोर पूर्वाधार र लजिस्टिक हो। सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी बनाएर सरकारले भौतिक पूर्वाधारमा लगानी केन्द्रित गर्नुपर्छ।
३. निर्यात प्रोत्साहन : निर्यातमा दिइने प्रोत्साहनलाई भ्यालु एडिसनका आधारमा ५ देखि १५ प्रतिशतसम्म वर्गीकरण गरिनुपर्छ। यसले हाम्रो आफ्नै विदेशी मुद्राको स्रोत बलियो बनाउँछ।
४. क्षेत्रगत सुधार : पर्यटन र आइटी बोर्डरलेस सेक्टर हुन्, जसमा कर न्यूनीकरण गरेर नेपाललाई ग्लोबल हब बनाउन सकिन्छ। हाइड्रोपावर क्षेत्रमा रहेका झन्झटिला वन तथा वातावरण ऐनहरू र ठूला आयोजनाका लागि बाधक बनेको जग्गाको हदबन्दी (ल्यान्ड सिलिङ) लाई फास्ट ट्रयाकबाट संशोधन गरिनुपर्छ।
अहिलेको सरकारसँग फास्ट ट्रयाकमा काम गर्न सक्ने संख्यात्मक र बौद्धिक दुवै शक्ति छ। अबको बजेटमार्फत अर्थमन्त्रीले राजस्वका दरहरू घटाउने र निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिने आँटिलो निर्णय गर्नुपर्छ। निजी क्षेत्रले दिएका सुझावहरूलाई कन्फिडेन्सका साथ कार्यान्वयन गर्ने हो भने मात्रै देशले समृद्धिको नयाँ उचाइ चुम्नेछ।
(नेपाल चेम्बर्स अफ कमर्सका अध्यक्ष कमलेश कुमार अग्रवालसँगको कुराकानीमा आधारित)
