काठमाडौँ । नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणका लागि सरकारलाई २१८ वटा सुझाव दिएको छ । बजेट लेखनको अन्तिम तयारी चलिरहँदा महासंघले बजेटले समेट्नुपर्ने आर्थिक सुधार, निजी क्षेत्रमैत्री वातावरण निर्माण, लगानी प्रवर्द्धन तथा डिजिटल प्रणाली विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्दै विभिन्न नीतिगत तथा कानुनी सुधारका प्रस्ताव पेश गरेको हो ।
महासंघले सुस्त अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन कर प्रणाली, बैंकिङ, उद्योग, पर्यटन, कृषि, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र पूँजीबजार लगायतका क्षेत्रमा सुधार आवश्यक रहेको उल्लेख गरेको छ । यसका लागि विद्यमान कानुनी अस्पष्टता हटाउन, सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउन तथा व्यवसायमैत्री नीति लागू गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको छ ।
महासंघले ‘नागरिक एप’ मा व्यवसायसम्बन्धी छुट्टै सेवा थप गरी व्यवसाय दर्ता, नवीकरण र खारेजी लगायतका काम अनलाइनमार्फत गर्न सकिने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको छ । साथै, वडा तहबाटै घरेलु तथा साना उद्यम दर्ता र कर बुझाउने प्रणाली विकास गर्नुपर्ने धारणा पनि अघि सारिएको छ ।
कर सुधारअन्तर्गत उत्पादनमूलक उद्योगमा लाग्ने कर क्रमशः घटाउँदै लैजानुपर्ने, बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा, दूरसञ्चार र पुँजीबजारसम्बन्धी व्यवसायमा निश्चित करदर कायम गर्नुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ । पाँचतारे होटल, लक्जरी रिसोर्ट तथा सुनका गरगहनामा लाग्दै आएको विलासिता शुल्क घटाउन पनि माग गरिएको छ ।
महासंघले बोनस सेयरमा कर नलगाउन, मुनाफाको ठूलो हिस्सा पुनः लगानी गर्ने उद्योगलाई आयकर छुट दिन तथा वार्षिक दुई करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने व्यवसायमा कारोबार आधारित कर प्रणाली लागू गर्न प्रस्ताव गरेको छ । व्यक्तिगत आयकरतर्फ शिक्षा, घर तथा सवारी कर्जा र बीमा प्रिमियममा कर छुटको व्यवस्था गर्नुपर्ने सुझाव पनि समेटिएको छ ।
विदेशी लगानी आकर्षित गर्न ‘एकीकृत लगानी संहिता’ ल्याउनुपर्ने, स्टार्टअप कम्पनीलाई १० वर्षसम्म आयकर छुट दिनुपर्ने र बैंकलाई स्टार्टअप तथा भेन्चर क्यापिटल कोषमा लगानी गर्न अनुमति दिनुपर्ने महासंघको भनाइ छ । साथै, सूचना प्रविधि निर्यात गर्ने कम्पनीलाई विशेष कर छुट दिन र गुगल पे तथा पेपालजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय डिजिटल भुक्तानी प्रणाली नेपालमा सहज बनाउनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरिएको छ ।
पर्यटन क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्न सीमावर्ती क्षेत्रमा हिलस्टेसन, रिसोर्ट, धार्मिक पर्यटन तथा मनोरञ्जन पार्क विकासका लागि पूर्वाधार र वित्तीय सहुलियत दिनुपर्ने सुझाव महासंघले दिएको छ । भैरहवा र नेपालगन्जलाई ‘क्यासिनो सिटी’ का रूपमा विकास गर्न तथा नेपाललाई विवाह र सम्मेलन पर्यटनको गन्तव्य बनाउने नीति ल्याउन पनि आग्रह गरिएको छ ।
कृषि क्षेत्रमा किसान परिचयपत्र वितरण, उत्पादनमा आधारित अनुदान प्रणाली, कृषि वस्तुको निर्यात सहजता तथा भण्डारण व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा संरचना निर्माण गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ऊर्जा क्षेत्रमा जलविद्युत् आयोजनालाई दिइँदै आएको आयकर छुटको अवधि विस्तार गर्न र पम्प स्टोरेज आयोजनाका लागि छुट्टै नीति ल्याउनुपर्ने सुझावसमेत महासंघले दिएको छ ।
महासंघले आफ्ना सुझाव कार्यान्वयन भए लगानीकर्ताको आत्मविश्वास बढ्ने, रोजगारी सिर्जना हुने र अर्थतन्त्रमा सकारात्मक गति आउने विश्वास व्यक्त गर्दै आगामी बजेटमार्फत निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति ल्याउन सरकारसँग आग्रह समेत गरेको छ ।
