काठमाडौँ । नेपाल बैंकर्स संघले बजेटमार्फत सम्बोधन गर्नुपर्ने बैंकिङ तथा वित्तीय क्षेत्रसँग सम्बन्धित विभिन्न कर तथा नीतिगत सुधार सुभाव पेश गरेका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट लेखनको अन्तिम तयारी भइरहँदा संघले बैंकिङ प्रणालीलाई थप प्रतिस्पर्धी, लगानीमैत्री र सहज बनाउन करका दर घटाउनेदेखि प्रशासनिक प्रक्रियामा सरलीकरणसम्मका सुझाव प्रस्तुत गरेको हो ।
संघले हाल बैंक तथा वित्तीय संस्थामा लागू रहेको ३० प्रतिशत संस्थागत आयकरलाई अन्य व्यवसायसरह २५ प्रतिशतमा झार्न माग गरेको छ । यसले बैंकहरूको नाफा क्षमता बढ्ने, लगानी विस्तार हुने र आर्थिक गतिविधिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने संघको भनाई छ ।
त्यस्तै, व्यक्तिगत आयकर संरचनामा पनि परिमार्जन आवश्यक रहेको भन्दै न्यूनतम कर लाग्ने सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउन तथा अधिकतम कर दर ३९ प्रतिशतबाट घटाएर २५ प्रतिशत कायम गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ। निक्षेपमा प्राप्त ब्याजमा लाग्ने ६ प्रतिशत करलाई पुनः ५ प्रतिशतमा झार्नुपर्ने मागसमेत संघले गरेको छ ।
बैंकर्स संघले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत गरिएको खर्चलाई पूर्ण रूपमा करकट्टीयोग्य बनाउन माग गरेको छ । हाल औद्योगिक क्षेत्रलाई उपलब्ध यस्तो सुविधा बैंकिङ क्षेत्रमा पनि लागू गर्नुपर्ने संघको भनाइ छ । साथै, खराब कर्जा तथा गैर–बैंकिङ सम्पत्तिका लागि छुट्याइने जोखिम व्यवस्थालाई वास्तविक खर्चका रूपमा स्वीकार गरी कर कट्टी गर्न दिनुपर्ने माग गरिएको छ ।
संघका अनुसार आर्थिक मन्दी, बजारको अवस्था तथा ऋणीको क्षमताजस्ता कारणले कर्जा असुलीमा समस्या आउँदा बैंकहरू थप कर दायित्वमा पर्ने अवस्था रहेको छ । त्यसैले नेपाल राष्ट्र बैंकले तोकेको मापदण्डअनुसार जोखिम कोषमा राखिएको रकमलाई खर्चको रूपमा मान्यता दिनुपर्ने उनीहरूको तर्क छ ।
नीतिगत सुधारतर्फ संघले ‘सामान्य ब्याजदर’ को परिभाषा समयानुकूल बनाउनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । हाल कायम १५ प्रतिशतको स्थिर सीमा हटाएर नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गर्ने बैंक दरलाई आधार मान्नुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।
यसका साथै, कर प्रशासनलाई सहज र व्यावहारिक बनाउन सामान्य त्रुटिमा लाग्ने जरिवाना हटाई जानाजानी गरिएको गल्तीमा मात्र दण्ड लगाउनुपर्ने, संशोधित कर निर्धारणको समयसीमा ४ वर्षबाट २ वर्षमा सीमित गर्नुपर्ने तथा लामो समयदेखि विचाराधीन कर मुद्दा फिर्ता लिएमा शुल्क र ब्याज मिनाहा गर्नुपर्ने माग पनि संघले गरेको छ ।
बैंकर्स संघले कर्मचारीको मृत्यु वा अशक्ततामा दिइने राहत रकममा कर नलाग्ने व्यवस्था, चन्दा तथा उपहार खर्चको कर छुट सीमा वृद्धि, वैदेशिक शिक्षा सेवा शुल्क त्रैमासिक रूपमा बुझाउन पाउने सुविधा तथा स्वीकृत अवकाश कोषलाई अन्य कोषमा अनिवार्य आबद्ध गर्ने व्यवस्था हटाउन पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ ।
संघका अनुसार यस्ता सुधारले बैंकिङ क्षेत्रमा कर स्थिरता, पारदर्शिता र लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना गर्दै समग्र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन सहयोग पुग्नेछ ।
