काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ लाई समयअनुकूल बनाउने उद्देश्यसहित सरकारले संसद्मा दर्ता गरेको संशोधन विधेयकले विभिन्न प्रस्ताव गरेको छ । तीव्र गतिमा बढिरहेको डिजिटल कारोबार, वित्तीय प्रणालीको विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई ध्यानमा राख्दै ल्याइएको यो विधेयकले केन्द्रीय बैंकको भूमिका, संरचना र नियामकीय अधिकारमा व्यापक सुधार गर्न खोजेको हो ।
विधेयकले केन्द्रीय बैंकद्वारा जारी गरिने ‘डिजिटल मुद्रा’ लाई कानुनी मान्यता दिने प्रस्ताव गरेको छ । हालसम्म कागजी नोट र सिक्कामै सीमित रहेको मुद्राको अवधारणालाई विस्तार गर्दै विद्येयकमा नेपाल राष्ट्र बैंकले ‘सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी’ जारी गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले भविष्यमा मोबाइल वा इन्टरनेटमार्फत प्रयोग हुने सरकारी ग्यारेन्टीयुक्त डिजिटल पैसा सञ्चालनको बाटो खोल्नेछ ।
योसँगै, केवल प्रविधिको माध्यमबाट सञ्चालन हुने ‘डिजिटल बैंक’ लाई पनि कानुनी दायरामा ल्याउने तयारी गरिएको छ । भौतिक शाखाबिनै सेवा दिने यस्ता बैंकलाई राष्ट्र बैंकले अनुमति, नियमन तथा सुपरिवेक्षण गर्नेछ । साथै रेमिट्यान्स कम्पनी, डिजिटल वालेट, पेमेन्ट गेटवे तथा अन्य भुक्तानी सेवा प्रदायकलाई पनि प्रत्यक्ष रूपमा केन्द्रीय बैंकको निगरानीभित्र ल्याउने प्रस्ताव गरिएको छ ।
वित्तीय प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउन ‘वित्तीय होल्डिङ कम्पनी’ सम्बन्धी नयाँ अवधारणा पनि विधेयकमा समेटिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सहायक कम्पनी वा संयुक्त लगानी संरचनालाई एउटै नियामकीय ढाँचाभित्र ल्याएर स्वामित्व र सञ्चालन प्रणाली पारदर्शी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
सरकारले प्रस्ताव गरेको संशोधनले राष्ट्र बैंकको स्वायत्तता पनि बढाउने प्रयास गरेको छ । अहिले कायम रहेको सरकारले आवश्यक निर्देशन दिन सक्ने प्रावधान हटाएर केन्द्रीय बैंकलाई नीतिगत निर्णयमा थप स्वतन्त्र बनाउने तयारी गरिएको छ । प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार राष्ट्र बैंकको मुख्य जिम्मेवारी मूल्य स्थिरता कायम गर्नु, वित्तीय स्थायित्व जोगाउनु तथा प्रणालीगत जोखिम व्यवस्थापन गर्नु हुनेछ ।
सञ्चालक समितिको संरचनामा समेत परिवर्तन प्रस्ताव गरिएको छ । हालको सात सदस्यीय बोर्डलाई नौ सदस्यीय बनाउने र स्वतन्त्र विज्ञहरूको सहभागिता बढाउने योजना छ । अर्थ मन्त्रालयका सचिवबाहेक अन्य सरकारी कर्मचारीलाई बोर्डमा नराख्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ, जसले निर्णय प्रक्रियामा व्यावसायिकता र स्वतन्त्रता बढाउने अपेक्षा गरिएको छ ।
गभर्नर नियुक्तिको मापदण्डमा पनि कडाइ गरिने भएको छ । कुनै वाणिज्य बैंकको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भइसकेको व्यक्ति सिधै गभर्नर बन्न अयोग्य हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले नियामक निकाय र नियमनमा रहेका संस्थाबीच सम्भावित स्वार्थको द्वन्द्व कम गर्ने उद्देश्य राखेको देखिन्छ । साथै, राष्ट्र बैंकबाट अवकाश पाएको ३वर्ष नपुगी बोर्ड सदस्य बन्न नपाइने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ ।
विधेयकले समस्याग्रस्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवस्थापनका लागि नयाँ संरचना पनि अघि सारेको छ । कुनै बैंक संकटमा परेमा राष्ट्र बैंकले विशेष प्रशासन समूह गठन गरेर व्यवस्थापन सम्हाल्न सक्नेछ । बैंक पूर्ण रूपमा असफल भएमा निक्षेपकर्ता र सुरक्षित सम्पत्ति जोगाउन ‘पुल संस्था’ स्थापना गरी कारोबार निरन्तरता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।
राष्ट्र बैंकलाई ‘अन्तिम ऋणदाता’ को भूमिकामा थप स्पष्ट अधिकार दिइएको छ । संकटग्रस्त बैंकलाई सीमित अवधिका लागि विशेष सहायता ऋण उपलब्ध गराउन सकिनेछ । खराब कर्जा व्यवस्थापनका लागि सम्पत्ति व्यवस्थापन कम्पनीमा लगानी गर्न पाउने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ ।
नयाँ विधेयकले वित्तीय पारदर्शिता र जोखिम व्यवस्थापनलाई पनि प्राथमिकता दिएको छ । सहकारी संस्थासमेतको ऋण विवरण कर्जा सूचना केन्द्रमार्फत आदानप्रदान गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसले विभिन्न संस्थाबाट दोहोरो ऋण लिएर जोखिम सिर्जना गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
त्यस्तै, ऋणीको भुक्तानी व्यवहारका आधारमा ‘क्रेडिट स्कोरिङ’ प्रणाली लागू गर्ने तयारी गरिएको छ । यस प्रणालीमार्फत राम्रो वित्तीय अनुशासन भएका व्यक्तिले भविष्यमा सहज र कम ब्याजदरमा ऋण पाउने सम्भावना बढ्नेछ ।
बैंकको वित्तीय आधार मजबुत बनाउन साधारण जगेडा, पुनर्मूल्यांकन जगेडा, वित्तीय विकास तथा विशेष जगेडा गरी चार प्रकारका कोषको व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यी कोषले पूँजी सुदृढीकरण, वित्तीय पहुँच विस्तार र सम्भावित जोखिम व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
