काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभामा प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाह (बालेन) ले नेपाल-भारत सीमा विवादबारे दिएको अभिव्यक्तिले विवाद सिर्जना गरेको छ । संसद सांसदहरुको जवाफ दिँने क्रममा प्रधानमन्त्री शाहले भारतले नेपालको भूमि अतिक्रमण गरेको मात्र नभई नेपालले पनि केही स्थानमा भारतको भूमि मिचेको कुरा आफू प्रधानमन्त्री बनेपछि थाहा पाएको बताएका थिए । उनको यही भनाइलाई लिएर विभिन्न राजनीतिक दल, नेताहरू, कानुनविद् तथा संगठनहरूले कडा प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिविरुद्ध आइतबार काठमाडौंको माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शनसमेत गरिएको छ । वैज्ञानिक समाजवादी विद्यार्थी संगठनका कार्यकर्ताहरूले सीमा र राष्ट्रिय सार्वभौमिकतासँग सम्बन्धित विषयमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति राष्ट्रिय हितविपरीत भएको भन्दै विरोध प्रदर्शन गरेका हुन् ।
जेनजेड रेड फोर्सको आपत्ति
प्रधानमन्त्रीको भनाइप्रति जेनजेड रेड फोर्स नेपालले पनि गम्भीर असन्तुष्टि व्यक्त गरेको छ । संगठनले जारी गरेको विज्ञप्तिमा भारतका प्रधानमन्त्रीले नेपालले भारतीय भूमि मिचेको दाबी नगरेको अवस्थामा नेपालकै प्रधानमन्त्रीले संसदमा त्यस्तो अभिव्यक्ति दिनु आपत्तिजनक भएको उल्लेख गरिएको छ ।
विज्ञप्तिमा भनिएको छ, “तपाईंले नरेन्द्र मोदी र भारतलाई सहज बनाइदिनुभयो। नरेन्द्र मोदी स्वयंले पनि आज भारतमा बसेर तपाईंको अभिव्यक्ति सुनेर खुसी हुनुभएको होला ।”
संगठनले राष्ट्रिय सीमा, सार्वभौमिकता र भूगोलजस्ता संवेदनशील विषयमा अभिव्यक्ति दिँदा विशेष सावधानी अपनाउन प्रधानमन्त्रीलाई चेतावनी दिएको छ ।
पदमा बसिरहने नैतिक अधिकार गुम्यो: भीम रावल
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भीम रावलले प्रधानमन्त्री शाहले आफ्नो पदमा बसिरहने नैतिक आधार गुमाएको टिप्पणी गरेका छन्। सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रतिक्रिया दिँदै उनले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई नेपालको भौगोलिक अखण्डताविरुद्धको अभिव्यक्तिका रूपमा चित्रण गरेका छन् ।
रावलले भनेका छन्, “देशको सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र सुरक्षाको प्रमुख जिम्मेवारी वहन गर्ने व्यक्तिले संसदमा नेपालले भारतको भूमि मिचेको छ भन्ने झुटो कुरा गर्नु अत्यन्त आपत्तिजनक हो । यस्तो अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई प्रधानमन्त्री पदमा एकछिन पनि बसिरहने नैतिक अधिकार हुँदैन ।”
उनले प्रधानमन्त्रीसँग नेपालले भारतको भूमि कहाँ, कति र कहिलेदेखि मिचेको हो भन्ने स्पष्ट जानकारी सार्वजनिक गर्न माग गरेका छन् । साथै, प्रधानमन्त्रीको दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले पनि आफ्नो आधिकारिक धारणा सार्वजनिक गर्नुपर्ने बताएका छन् ।
कूटनीतिक विषयमा बोल्दा प्रधानमन्त्रीले धेरै पटक सोच्नुपर्छ: विश्वप्रकाश शर्मा
नेपाली कांग्रेसका उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् । सामाजिक सञ्जालमार्फत उनले संवेदनशील कूटनीतिक विषयमा बोल्दा प्रधानमन्त्रीले धेरै पटक सोच्नुपर्ने बताएका छन् ।
“देशको प्रधानमन्त्रीले बोल्नुअघि दर्जनपटक सोचेर बोल्नुपर्छ । संवेदनशील कूटनीतिक प्रश्नमा संयम र परिपक्वता झन् आवश्यक हुन्छ,” उनले लेखेका छन् ।
शर्माले यो अभिव्यक्ति सरकारको आधिकारिक धारणा हो वा प्रधानमन्त्रीको व्यक्तिगत विचार हो भन्ने प्रश्नसमेत उठाएका छन् । उनले रास्वपाको आधिकारिक धारणा पनि सार्वजनिक हुनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई अत्यन्त असामान्य र गम्भीर: भीमार्जुन आचार्य
संवैधानिक कानुनविद् भीमार्जुन आचार्यले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई अत्यन्त असामान्य र गम्भीर भनेका छन् । उनका अनुसार नेपाल-भारत सीमा विवादजस्तो संवेदनशील विषयमा सरकार प्रमुखबाट आएको यस्तो अभिव्यक्ति विगतमा कहिल्यै सुनिएको थिएन ।
“नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको छ भन्ने प्रधानमन्त्रीको सदनमा दिएको अभिव्यक्ति अति नै असामान्य र गम्भीर छ,” आचार्यले भनेका छन् ।
उनले दुई देशबीचको विवादमा तेस्रो पक्षको भूमिकाको संकेतसमेत चिन्ताजनक रहेको टिप्पणी गर्दै यस्तो अभिव्यक्तिले नेपालको भौगोलिक अखण्डता जोगाउने सरकारी प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठाउने बताएका छन् ।
आचार्यका अनुसार प्रधानमन्त्रीको भनाइले सीमा अतिक्रमणको विषयलाई परस्पर दोषारोपणको रूपमा व्याख्या गर्ने वातावरण बन्न सक्छ, जसले नेपालका दाबीहरूलाई कमजोर पार्ने जोखिम हुन्छ ।
एमालेको माग- अभिव्यक्ति फिर्ता र सार्वजनिक माफी
नेकपा एमालेका नेता तथा पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई “आपत्तिजनक, सन्देहास्पद र भर्त्सनायोग्य” भन्दै सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नुपर्ने माग गरेका छन् ।
सामाजिक सञ्जालमा उनले लेखेका छन्, “‘नेपालले पनि भारतको जग्गा धेरै ठाउँमा मिचेको छ’ भनेर संसद्को रोस्ट्रमबाट प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्ति तत्काल फिर्ता लिइनुपर्छ र सार्वजनिक रूपमा क्षमा माग्नुपर्छ ।”
ज्ञवालीले प्रधानमन्त्रीको भनाइले नेपालको स्थापित राष्ट्रिय अडान र सीमा सम्बन्धी दाबीलाई कमजोर बनाउने खतरा रहेको संकेत गरेका छन् ।
संसदमा पनि उठ्यो आवाज
संसद परिसरमा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै श्रम संस्कृति पार्टीका सांसद आरेन राईले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई दुःखद र खेदजनक भएको बताए।
उनले भने, “संसारभरमा एउटा राष्ट्रप्रमुख यस्तो देखियो जसले हामीले अरुको सिमाना मिचेको छौँ भन्ने अभिव्यक्ति दिनुभयो । मिचेको हो कि होइन भन्नु कुरा सरकारसँग माग गर्छौँ । प्रधानमन्त्री बालेनले अरुको सिमाना हामीले मिचेको छौँ भन्नु दुःखदजनक छ, खेदजनक छ ।”
राईले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले नेपालको सीमा सम्बन्धी दाबीलाई कमजोर बनाएको जिकिर गरे ।
उनले भने, “हाम्रो मिचिएको भूमिहरूमाथि दाबी गर्दा यहाँले कमजोर सावित गर्ने नजिर स्थापना गरिदिनुभयो । हिजोको सरकारलाई गलत भन्थ्यौँ तर हिजोको सरकारले कहिल्यै सीमा मिचेको भनेको थिएन ।”
यस्तै, नेपाली कांग्रेसका सांसद अर्जुननरसिंह केसीले पर्याप्त अध्ययन र तथ्यबिना नेपालले भारतको भूमि मिचेको निष्कर्षमा पुग्न नसकिने बताए।
उनले नेपाल-भारत खुला र लामो सीमा भएका कारण कतिपय स्थानमा सीमांकन तथा व्यवस्थापनका विषयहरू हुनसक्ने बताए।
उनले भने, “नेपालले भारतको सीमा मिचेको कुरा अध्ययन नगरी भन्न सकिँदैन । त्यस्तो तथ्य मैंले बुझेको छैन । धेरै ठाउँमा जोडिएको भू-भाग भएको देश भएकाले एकअर्काका सीमाहरू व्यवस्थित गर्नुपर्ने वा यताबाट उता र उताबाट यता मिलाउनुपर्ने विषय हुन सक्छन् । यसमा दुवै पक्ष बसेर गम्भीरतापूर्वक छलफल गरेर निष्कर्ष निकाल्नुपर्ने हुन्छ । प्रधानमन्त्रीले कुन सेन्समा कसरी भन्नुभयो भन्ने कुरा पनि बुझ्नुपर्छ ।”
त्यसैगरी, नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले राष्ट्रिय स्वाभिमानमा चोट पुगेको बताए।
उनले भने, “प्रधानमन्त्रीले दुई देशको सिमानाको विषयमा, नेपाल र भारतको बीचको सिमानाको विषयमा जे जवाफ दिनुभएको छ, यसले देशको शिर झुकेको छ । हामी नेपालीहरू गम्भीर भएका छौँ ।”
नेपाल-भारत सीमा र विशेषगरी कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेक क्षेत्र नेपालको भूमि भएको भन्दै उनले सरकारको दायित्व आफ्नो भूमिमाथिको अधिकार स्थापित गर्नु भएको बताए ।
“नेपालको भूमि रक्षाको लागि नेपालीहरूले उठाइरहेका आवाजहरू र कालापानी, लिम्पियाधुरा र लिपुलेकको भूमि नेपालको हुनुपर्छ र सरकारद्वारा आफ्नो भूमिमाथिको अधिकार स्थापना गरिनुपर्छ भन्दा नेपालले समेत भारतको भूमि मिचेको रहेछ, म प्रधानमन्त्री भएपछि थाहा पाएँ भन्ने अभिव्यक्तिले सबै नेपालीको शिर झुकेको छ,” उनले भने ।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद वर्षमान पुनले पनि प्रधानमन्त्रीको भनाइलाई खेदजनक र आपत्तिजनक बताएका छन् । संसद् बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै उनले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो धारणा स्पष्ट गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।
“उहाँले कुन नियतले जानेर वा नजानेर बोल्नुभयो, त्यसबारे आफ्नो पोजिसन स्पष्ट पार्नुपर्छ,” पुनले भने ।
उनले लिपुलेकसहित विवादित क्षेत्र नेपालको भूमि भएको दोहोर्याउँदै तथ्यहरूले नेपालले भारतको भूमि नमिचेको देखाउने दाबी गरे । दुई पक्षीय सीमा विवादमा तेस्रो पक्षको भूमिकाबारे प्रधानमन्त्रीले दिएको संकेत पनि उचित नभएको उनको भनाइ थियो ।
