काठमाडौँ। पूर्वाधार विकास आयोजनाहरू वर्षौंसम्म कानुनी र प्रक्रियागत जटिलतामा अल्झिने समस्या समाधान गर्न सरकारले ‘सनसेट ल’ को प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य अर्जुनजंग थापाको संयोजकत्वमा गठित समितिले विभिन्न कानुनहरूको समीक्षा गर्दै विकास निर्माणमा बाधा पुर्याउने प्रावधानहरू संशोधन गर्ने प्रस्ताव अघि सारेको हो।
समितिका अनुसार वन ऐन, वातावरण संरक्षण ऐन, जग्गा प्राप्ति ऐन, सार्वजनिक खरिद ऐन, विद्युत ऐन तथा गुठी ऐनलगायतका कानुनी व्यवस्थामा रहेका दोहोरो प्रक्रिया, लामो स्वीकृति प्रणाली र निर्णयमा हुने ढिलाइका कारण ठूला आयोजना प्रभावित हुँदै आएका छन्। प्रस्तावित सनसेट लले यस्ता अवरोध हटाउँदै आयोजना कार्यान्वयनलाई समयमै अघि बढाउने लक्ष्य लिएको छ।
थापाले विकास निर्माणमा कानुनी सुधार मात्र नभई कार्यान्वयन तहमा देखिने अवरोध र व्यक्तिगत स्वार्थका कारण हुने ढिलाइलाई समेत सम्बोधन गर्न खोजिएको बताए। उनले पृथ्वी राजमार्ग विस्तार आयोजनाको उदाहरण दिँदै सन् २०१८ मै वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (ईआईए) सम्पन्न भएर निर्माण सामग्रीको स्रोत र परिमाण स्पष्ट भए पनि स्थानीय तहबाट पुनः प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण (आईईई) माग गरिँदा परियोजना ढिलो भएको उल्लेख गरे।
प्रस्तावित व्यवस्था अनुसार यदि कुनै आयोजनाको स्वीकृत ईआईएमा निर्माण सामग्रीको स्रोत र परिमाण स्पष्ट रूपमा उल्लेख गरिएको छ भने त्यसका लागि पुनः छुट्टै आईईई गर्नुपर्ने बाध्यता रहने छैन। यसले दोहोरो वातावरणीय प्रक्रिया हटाई परियोजना कार्यान्वयनलाई सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
वन क्षेत्र प्रयोग तथा रुख कटान स्वीकृतिसम्बन्धी प्रक्रियालाई पनि समयसीमाभित्र टुंग्याउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। सम्बन्धित निकायले तीन महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्ने र तोकिएको अवधिमा निर्णय नगरेमा प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने निर्देशक समितिले आवश्यक निर्णय गरेर प्रक्रिया अघि बढाउन सक्ने प्रावधान मस्यौदामा राखिएको छ।
त्यस्तै, राष्ट्रिय निकुञ्ज वा संरक्षण क्षेत्रभित्र सञ्चालन हुने जलविद्युत् तथा अन्य पूर्वाधार आयोजना, साथै सरकारले ‘रूपान्तरणकारी आयोजना’ घोषणा गरेका परियोजनाका हकमा पनि सम्बन्धित निकायले तीन महिनाभित्र निर्णय दिनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। समयमै निर्णय नगर्ने जिम्मेवार अधिकारीमाथि कारबाहीको व्यवस्था समेत समेटिएको छ।
सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा रहेका जटिलता कम गर्न पनि सुधार प्रस्ताव गरिएको छ। सडक विस्तारका क्रममा सार्नुपर्ने विद्युत् लाइनजस्ता कामका लागि लामो खरिद प्रक्रिया पूरा गर्नुपर्ने बाध्यता हटाई छिटो प्रक्रियाबाट काम गर्न सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
निर्माण आयोजनाका क्रममा जग खन्दा वा सडक कटान गर्दा निस्किने ढुंगा, गिट्टी र बालुवा सोही आयोजनामा प्रयोग गरिएमा रोयल्टी नलाग्ने व्यवस्था पनि मस्यौदामा समावेश गरिएको छ। तर त्यस्ता सामग्री अन्यत्र बिक्री वा प्रयोगका लागि लैजाने अवस्थामा भने प्रचलित कानुनअनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहलाई रोयल्टी बुझाउनुपर्नेछ। हाल आयोजनास्थलमै प्रयोग हुने सामग्रीमा समेत रोयल्टी मागिने अभ्यासका कारण विकास निर्माण प्रभावित हुँदै आएको भन्दै समितिले यसलाई व्यावहारिक समाधानका रूपमा अघि सारेको जनाएको छ।
थापाले प्रस्तावित व्यवस्था कानुनको शासन कमजोर बनाउने उद्देश्यले नभई विकास निर्माणमा देखिएका अव्यावहारिक तथा दोहोरो प्रक्रियागत अवरोध हटाउन केन्द्रित रहेको स्पष्ट पारे। कानुनसम्मत रूपमा अघि बढेका आयोजनाहरू अनावश्यक रूपमा रोक्न नपाइने र सम्बन्धित निकायले सहजीकरण गर्नुपर्ने अवधारणालाई मस्यौदाले प्राथमिकता दिएको उनले बताए।
समितिले तयार गरेको प्रारम्भिक मस्यौदा यसै साता सरकारलाई बुझाउने तयारी गरेको छ। त्यसपछि अर्थ, कानुन, वन तथा वातावरण, ऊर्जा र भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयलगायत सम्बन्धित निकायसँग छलफल गरी सुझाव समेटिनेछ। मन्त्रिपरिषद्बाट स्वीकृत भएपछि प्रस्ताव संसद्मा पेश गरिने योजना छ।
कार्यक्रममा बोल्दै पूर्वसचिव केशवकुमार शर्माले पूर्वाधार विकासका लागि आवश्यक परे छुट्टै ‘इन्फ्रास्ट्रक्चर ल’ ल्याउन सकिने बताए। त्यस्तो सम्भव नभए समग्र कानुनी संरचनामा रहेका अवरोध हटाउने उद्देश्यले ‘लिगल फ्रेमवर्क सनसेट ल’ लागू गर्न सकिने उनको धारणा छ। उनले यस्तो कानुनी संरचनाले अदालतमा धेरै विवाद नआउने र समयमै कार्यान्वयन भए पुँजीगत खर्च वृद्धि तथा आयोजना सम्पन्न गर्ने गतिमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
शर्माले निर्माण व्यवसायीहरूले उठाउँदै आएको ‘मूल्य समायोजन’ को विषयलाई अतिरिक्त रकम मागका रूपमा बुझ्न नहुने पनि बताए। उनले भने “बजार मूल्य बढ्दा वा घट्दा लागतअनुसार हुने समायोजनलाई ‘मूल्य वृद्धि’ नभई ‘मूल्य समायोजन’ का रूपमा बुझ्नुपर्छ र हालको कानुनी व्यवस्थाले यसमा कुनै विशेष अवरोध सिर्जना गरेको छैन।”
