काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन अयोग्य भएका रामचन्द्र खनाल अझै कुमारी बैंक लिमिटेडको सीईओमा बहाल छन् । सर्वोच्चले नियामक निकाय (राष्ट्र बैंक) ले गराएको ‘सचेत’ वा दिएको ‘नसिहत’लाई सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया भनेर बेवास्ता गर्न नमिल्ने स्पष्ट गर्दै त्यस्ता कारबाहीले कानुनी अयोग्यता सिर्जना गर्ने ठहर गरेको थियो । यसले खनाल कुमारी बैंककको सीईओ रहन अयोग्य करार भएका हुन् ।
अधिवक्ता तथा सांसद मधुकुमार चौलागाईँले राष्ट्र बैंकबाट आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा नियामकीय कारबाही भोगेका कुमारीसँगै विभिन्न बैंकका सञ्चालक र सीईओहरूलाई पदमा निरन्तरता दिनु बाफिया विपरीत भएको दाबी गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।
मुद्दाको केन्द्रमा राष्ट्र बैंकले ‘सचेत गराउने’ वा ‘नसिहत दिने’ कारबाहीको कानुनी हैसियत थियो । कुमारीसँगै अन्य केही बैंकहरूले यस्तो कारबाहीलाई सामान्य प्रकृतिको चेतावनी मात्र भएको र त्यसले पदमा बस्न अयोग्य नबनाउने तर्क गरेका थिए । तर सर्वोच्चले भने नियामक निकायबाट गरिएको कुनै पनि कारबाहीलाई ‘सानो’ वा ‘ठूलो’ भनेर छुट्याउन नमिल्ने व्याख्या गरेको छ । सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय डा. नहकुल सुवेदी र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले २०८१ मंसिरमा गरेको फैसलाको यही जेठ १३ मा आएको पूर्णपाठले बाफियाको दफा १८ को उपदफा १ (ङ) को व्यवस्था उद्धृत गर्दै नियामक निकायबाट कारबाही पाएको व्यक्ति ५ वर्षसम्म बैंकको सञ्चालक वा सीईओ बन्न अयोग्य हुने स्पष्ट पारेको छ । यो व्यवस्था सञ्चालकसँगै कार्यकारी प्रमुखमा पनि समान रूपमा लागू हुने अदालतको व्याख्या छ ।
सर्वोच्चको यो व्याख्याले कुमारी बैंकका सीईओ रामचन्द्र खनाल त्यस पदमा रहन स्वत: अयोग्य ठहरिएका हुन् । सर्वोच्चले गरेको यो फैसला र कुमारीको सीईओ रामचन्द्र खनालको अयोग्यता २०८१ सालको एउटा कारबाहीसँग जोडिन्छ ।
राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरिवेक्षण विभागले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को तेस्रो त्रैमासमा कुमारी बैंकका सीईओ खनाललाई कारबाही गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले जारी गरेको निर्देशन अनुरुप सुक्ष्म निगरानी कर्जा र निष्कृय कर्जालाई वर्गिकरण नगरेको तथा न्युनतम कर्जा नोकसानी व्यवस्था कायम नगरेको भन्दै सीईओ खनाललाई कारबाही स्वरुप सचेत गराएको थियो । राष्ट्र बैंकले त्यसबेला सीईओ खनालले राष्ट्र बैंकबाट जारी गरिएको एकृकित निर्देशन पालना नगरेको ठहर गरेको थियो ।
“यस बैंकबाट जारी गरिएको एकिकृत निर्देशन, २०८१ को निर्देशन नम्बर २ को बुँदा नम्बर १ को खण्ड (क) को उपखण्ड (२) बमोजिम सूक्ष्म निगरानी कर्जा तथा खण्ड (ख) बमोजिम निष्कृय कर्जालाई वर्गिकरण नगरेको तथा सोही निर्देशनको बुँदा नम्बर (९) को खण्ड (१) बमोजिम न्युनतम कर्जा नोकसानी व्यवस्था कायम नगरेको पाइएको हुँदा कुमारी बैंक लिमिटेडका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा (२) को खण्ड (क) बमोजिम सचेत गराइएको,” राष्ट्र बैंकले त्यसबेला जारी सूचनामा भनिएको थियो ।
सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकले २०८१ मा कुमारी बैंकलाई कारबाही स्वरुप गराएको सचेतलाई समेत बाफियाको दफा १८ को उपदफा १ (ङ) को व्यवस्थासँग जोड्दै त्यसलाई सामान्य भनी वर्गीकरण गरेर अयोग्यताबाट उन्मुक्ति दिन नमिल्ने भनेर स्पष्ट पारेको छ । यसबाहेक, सर्वोच्चले त्यस्तो कारबाही पाएको व्यक्ति ५ वर्षसम्म बैंकको सञ्चालक वा सीईओ बन्न अयोग्य हुने आदेश दिएको छ । यस फैसलाले कुमारी बैंकका सीईओ खनाल बैंकको सीईओ रहिरहन अयोग्य ठहर भइसकेका छन् । तर सर्वोच्चको फैसला विपरीत उनी कुमारीको सीईओ कायम छन् ।
यस सम्बन्धमा राखिएको जिज्ञासामा अधिवक्ताहरु सर्वोच्चको आदेश विपरीत सीइओ कायम रहिरहनुले अदालतको मानहानी हुनसक्ने बताउँछन् ।
“सर्वोच्चले राष्ट्र बैंकको कारबाही र बैंकको सीईओको अयोग्यता सम्बन्धमा स्पष्ट रुपले व्याख्या गरिरिदएको छ, त्यसका बाबजुद त्यस्तो कारबाहीमा परेका बैंकका सीईओ पदमा रहिरहनुले सर्वोच्चको मानहानी गरेको ठहर्छ,” यस मामिलालाई नजिकबाट हेरिरहेका एक अधिवक्ताले भने ।
