काठमाडौँ । उद्योग संगठन मोरङले यस बर्षको बजेटले शासकीय सुधार, कानुनी झन्झटको अन्त्य, लगानी प्रवद्र्धन र प्रक्रियागत सरलीकरणका सवालमा इतिहासमै पहिलो पटक आक्रामक र क्रान्तिकारी प्रयासहरू गरेको भएपनि राजस्व संकलनको चापका कारण कर नीतिमा देखिएको स्पष्ट विरोधाभास, दोहोरो चरित्र र बिराटनगर इटहरी कटहरी औद्योगिक कोरिडोरका रणनीतिक पूर्वाधार उपेक्षा गरिएका कारण पूर्ण रूपमा उत्साहित हुन नसकेको बताएको छ ।
बुधबार प्रेस नोट जारी गर्दै संगठनले बजेटमा अनेक सकारात्मक पक्ष हुँदाहुँदै विभिन्न अस्पष्टता र आशंकाका कारण पूर्ण सन्तुष्ट हुन नसकिएको जनाएको हो ।
संगठनले बजेटमार्फत गरिएको आयकर सीमा परिमार्जन,उद्योग नवीकरण तथा क्षमता अभिवृद्धिमा सहजता, पुराना कर विवादको समाधान र कानुनी स्पष्टता, आयकर ऐनमार्फत सीएसआरको सम्बोधन, १५ वटा कानुन खारेजी र उधारो असुलीको कानुनी प्रबन्धसँगै पूँजीगत खर्च बढाउन टाइम–बाउन्ड पूर्वाधार र सनसेट कानुन सम्बन्धी विषय स्वागतयोग्य रहेको बताएको छ ।
यस्तै, वन पैदावार र प्राकृतिक स्रोतको व्यावसायिक उपयोग, कृषि तथा पशुजन्य उत्पादनमा अनुदान, टार्टअप, नवप्रवर्तनलाई प्रोत्साहन, पूँजी परिचालन, औद्योगिक पूर्वाधार र स्वच्छ ऊर्जा तथा वातावरणीय व्यवस्थापन सम्बन्धी व्यवस्था समेत निकै सकारात्मक रहेको संगठनको भनाई छ ।
यद्यपि, बजेटका नीतिगत र प्रक्रियागत पाटाहरू सकारात्मक देखिए तापनि कर संरचनाको विरोधाभास तथा मोरङ–सुनसरी औद्योगिक कोरिडोरका गेम–चेन्जर आयोजनाहरूलाई बजेटले पूर्ण रूपमा बेवास्ता गरेको भन्दै संगठनले असन्तुष्टि जनाएको छ ।
संगठनले ’हरित कर’ ’स्वच्छ पूर्वाधार कर’ जस्ता विभिन्न नयाँ शीर्षकका करहरू थपिएको र यसले उद्योगहरूको वास्तविक उत्पादन लागतमा कुनै तात्विक भिन्नता वा राहत नहुने बताएको छ ।
विद्युत महशुलमा मूल्य अभिवृद्धि कर, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयमा दर्ता भएका प्राइभेट (प्रोपराइटरसीप) फर्म, साझेदारी (पार्टनरसिप) उद्योग वा वाणिज्य कार्यालय अन्तर्गत रहेका व्यावसायिक फर्महरूको हकमा भने ऐनमा कुनै प्रष्टता नहुनु, पूँजीगत खर्च गर्ने क्षमता बढाउने कुनै ठोस र रणनीतिक कार्ययोजना बजेटमा नआउनु र सरकारले बैंकिङ र वित्तीय क्षेत्रबाट रु. ४१० अरब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राख्नु निजी क्षेत्रका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो र यसले गर्दा उद्योगी व्यवसायीले पाउने व्यावसायिक कर्जा संकुचित हुने र आर्थिक वर्षको उत्तरार्धमा बैंकको ब्याजदर पुनः बढेर बजार ठप्प हुने उच्च जोखिम रहेको संगठनको ठहर छ ।
विराटनगर आईसीपी कार्गो रेल्वे सञ्चालनमा बजेटको मौनता, विराटनगरमा विशेष आर्थिक क्षेत्रलाई उपेक्षाः मध्यवर्ती प्याकेजिङ उद्योगमा १५% अन्तःशुल्क थोपरिँदा स्वदेशी उद्योग धराशायी हुने जोखिम, प्राकृतिक व्यक्तिको मृत्यु पश्चात हुने स्वामित्व हस्तान्तरणमा आयकर ऐनको दफा ५७ को सहुलियतमा सङ्कुचित दायरा, आन्तरिक विद्युत व्यापारमा निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन नगरिनु, क्रुड पामोलिन आयल को एच.एस. कोड परिमार्जन र आन्दोलन पीडित होटल/व्यवसायको भ्याट समायोजन र फिर्ता सम्बन्धी व्यावहारिक जटिलता जस्ता विषयलाई बजेटले पूर्ण रुपले सम्बोधन गर्न नसकेको संगठनको भनाई छ ।
यस्तोमा संगठनले कर नीति, विद्युत लगायतका उल्लेखित बिषयहरुमा देखिएका असामञ्जस्यताहरू तत्काल सच्याउन, बजेटमा विराटनगर कार्गो रेल्वे सञ्चालनको प्रबन्ध गर्न, औद्योगिक विकास क्षेत्र, औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्र जस्ता पूर्वाधार विकासमा बजेट व्यवस्थापन गर्न अनुरोध गरेको छ ।
करको दोहोरो मार र कोशी कोरिडोरका गेम–चेन्जर आयोजनाहरूको उपेक्षाका बीच पनि शासकीय सुधार, ३ महिनाभित्र स्वचालित रुट ऐन र वातावरण ऐन, वन ऐन परिमार्जन जस्ता घोषणाहरू मात्र पनि सही ढंगले कार्यान्वयन भएमा अर्थतन्त्रले नयाँ गति लिनेछ भन्ने विश्वास संगठनले व्यक्त गरेको छ ।
