काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल वालेट, भुक्तानी गेटवे, फिनटेक कम्पनीलगायत भुक्तानीसम्बन्धी सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको स्वामित्व, लगानी स्रोत र व्यवस्थापनमा पारदर्शिता बढाउन नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । भुक्तानी प्रणालीसम्बन्धी एकीकृत निर्देशन, २०८२ संशोधन गर्दै केन्द्रीय बैंकले भुक्तानीसम्बन्धी कार्य गर्न अनुमतिपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्था बाहेकका संस्थामाथिको निगरानी बढाएको हो ।
भुक्तानी तथा फस्यौट ऐन, २०७५ अन्तर्गत जारी संशोधित निर्देशनअनुसार अब कुनै संस्थाको सञ्चालन, व्यवस्थापन वा कामकारबाहीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा स्वामित्व, नियन्त्रण वा सहभागिता राख्ने व्यक्ति तथा वास्तविक धनी (बेनेफिसियल अनर) सम्बन्धी विस्तृत विवरण राष्ट्र बैंकमा अनिवार्य रूपमा पेस गर्नुपर्नेछ। उनीहरूको वित्तीय गतिविधि, गैरकानुनी आर्जनसँगको सम्भावित सम्बन्ध तथा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष आपराधिक संलग्नताबारे पनि जानकारी दिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।
नयाँ प्रावधानअनुसार कुनै व्यक्तिले भुक्तानीसम्बन्धी संस्थाको चुक्ता पुँजीको ५ प्रतिशत वा ५० लाख रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको शेयर वा पुँजी लगानी खरिद गर्न चाहेमा विस्तृत व्यक्तिगत विवरण बुझाउनुपर्नेछ। त्यस्तै, संस्थाको सञ्चालक वा उच्च व्यवस्थापकीय पदमा नियुक्ति वा मनोनयन हुने व्यक्तिहरू पनि यही व्यवस्थाको दायरामा पर्नेछन् । साथै, ५ प्रतिशत वा २५ लाख रुपैयाँभन्दा बढी शेयर वा पुँजीमा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा वास्तविक धनी वा हिताधिकारी रहेमा त्यसको जानकारी पनि राष्ट्र बैंकलाई दिनुपर्नेछ ।
राष्ट्र बैंकले माग गर्ने विवरणमा सम्बन्धित व्यक्तिको नाम, ठेगाना, पारिवारिक विवरण, वास्तविक लाभग्राहीको पहिचान तथा व्यवसायसम्बन्धी कानुनी मापदण्ड पालना गरेको स्वघोषणा समावेश गर्नुपर्नेछ। नेपाल वा विदेशमा कुनै फौजदारी कसुरमा संलग्न भएको वा नभएको, अनुसन्धान, अभियोजन वा अदालतमा मुद्दा चलेको भए त्यसको अवस्था खुलाउनुपर्नेछ । कुनै मुद्दा, अनुसन्धान, वैकल्पिक विवाद समाधान प्रक्रिया वा न्यायिक तथा प्रशासनिक कारबाहीमा संलग्न रहेको जानकारी भए त्यसको विवरण पनि पेस गर्नुपर्ने छ ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार अदालत वा अधिकारप्राप्त निकायको आदेशबमोजिम तिर्नुपर्ने राजस्व तथा सरकारी बक्यौता भए-नभएको, नेपाल वा विदेशमा कर्जासम्बन्धी कालोसूचीमा परेको अवस्था, स्वार्थको द्वन्द्व हुन सक्ने परिस्थिति तथा नेपाली नागरिकका हकमा विदेशमा सम्पत्ति रहेको वा कुनै सम्पत्तिको वास्तविक धनी वा हिताधिकारी भएको वा नभएको जानकारीसमेत खुलाउनुपर्ने छ ।
यसका अतिरिक्त, सम्बन्धित व्यक्तिको विगतको व्यावसायिक अनुभव, आबद्ध संस्था, प्राप्त जिम्मेवारी, पुरस्कार, सजाय, कार्यसम्पादनका उल्लेखनीय उदाहरण तथा वित्तीय आचरण (फाइनान्सियल साउन्डनेस) सम्बन्धी विवरण पनि राष्ट्र बैंकमा बुझाउनुपर्ने भएको छ ।
राष्ट्र बैंकले यो मापदण्ड नयाँ नियुक्ति वा लगानीकर्तामा मात्र सीमित नराखी, निर्देशन लागू हुनुअघि नै संस्थामा रहेका व्यक्ति तथा लाभग्राहीहरूका हकमा समेत लागू हुने स्पष्ट गरेको छ । त्यस्ता सबै व्यक्तिको विवरण संकलन गरी भुक्तानी प्रणाली विभागमा पेस गर्न सम्बन्धित संस्थाहरूलाई निर्देशन समेत दिइएको छ ।
