जनकपुरधाम । नाडा अटोमोवाइल्स एशोसिएशन अफ नेपालका अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको एक प्रतिनिधि मण्डलले बुधबार मधेश प्रदेशका नयाँ अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईसँग भेटवार्ता गरेको छ। व्यापारिक समुदायसँग संवाद गर्ने मन्त्री भट्टराईकै पहलमा यो बैठक आयोजना भएको थियो।
अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा नाडा प्रतिनिधिमण्डलले अटोमोटिभ क्षेत्रलाई प्रादेशिक संरचनाको अभिन्न अंगको रूपमा प्रस्तुत गर्यो। यो क्षेत्रले कुल सरकारी राजस्वमा २०% भन्दा बढी योगदान दिएको छ र देशभर १ लाख प्रत्यक्ष र १० लाख अप्रत्यक्ष रोजगारी उपलब्ध गराएको छ।
छलफलमा नाडाले तीन प्राथमिकता अगाडि राख्यो । पहिलाे: दर्ता शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर संरचनामा बहु–वर्षीय स्पष्टता । दोस्रो: माध्यमिक शहरमा डीलरशिपलाई विद्युतीय सवारी चार्जिङ केन्द्रको रूपमा विकास गर्न संयुक्त कार्यदल गठन र तेस्रो: विद्युतीय सवारी संक्रमणका लागि सेवा प्राविधिक पुनः तालिममा प्रादेशिक समर्थन।
उक्त छलफलमा “हामी कर छुट माग गरिरहेका छैनौँ — हामी स्पष्टता माग गर्दैछौँ,” अध्यक्ष उप्रेतीले भने। दुई वर्षको लागत संरचना जानेको डिलरले ग्रामीण सेवा केन्द्रमा लगानी गर्न र प्राविधिक नियुक्त गर्न सक्छ। तर अर्को महिनाको कर दायित्वमा अन्योल भएको डिलरले वृद्धिमा प्रतिबद्धता गर्न सक्दैन। सोही सिलसिलामा नाडाले अर्थ मन्त्रालयसँग नियमित संवादको माध्यम स्थापना गर्न प्रस्ताव राख्यो।
सो छलफलको अन्त्यमा अर्थमन्त्री भट्टराईले मधेश प्रदेशमा लगानीको वातावरण सुदृढ गर्न र निजी क्षेत्रको लगानी बढाउन नाडा प्रतिनिधिमण्डलसंग आग्रह गर्दै प्रदेशको आर्थिक विकासमा निजी क्षेत्रको सक्रिय सहभागिता अपरिहार्य रहेको उनले बताए ।
सो छलफलमा प्रदेशका माननिय श्रम तथा यातायातमन्त्री शारदा देवी थापा तथा राजश्व अधिकृत जय कुमार राउत समेतको उपस्थिति रहेको थियो। त्यसैगरी, नाडाको तर्फबाट निवर्तमान अध्यक्ष करण चौधरी, नाडाका विशिष्ठ सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठ तथा महासचिव मिलनबाबु मल्ल समेतको उपस्थिति रहेको थियो।
