काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले विगतका वर्षहरूमा विद्युतीय सवारी साधन (इभी) को आयातमा किलोवाट आवरका नाममा ठूलो नीतिगत चलखेल हुने गरेको स्वीकार गरेका छन् ।
फिन इलेक्ट्रो–टेकको उद्घाटन समारोहमा बोल्दै मन्त्री वाग्लेले विद्युतीय सवारीको कर प्रणालीमा पारदर्शिता ल्याइएको दाबी गरे । उनले भने, ‘विगतका वर्षहरूमा किलोवाट आवरको नाममा निकै किचलो र चलखेल हुने गर्थ्यो । यसले गर्दा महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनमा पनि अर्बौँको बेरुजु देखिने गरेको थियो । अहिले हामीले पारदर्शी ढंगले करको व्यवस्था गरेका छौँ ।’
मन्त्री वाग्लेले मध्यम वर्गीय परिवारलाई लक्षित गरी सस्तो मूल्यका इभीलाई प्रोत्साहन गरिएको र महँगा गाडीमा प्रगतिशील कर लगाइएको स्पष्ट पारे । ‘५० लाख मुनिका गाडीहरूको मूल्य घटाएर खपत बढाउन प्रोत्साहन गरेका छौँ भने विलासी गाडीहरूको हकमा प्रगतिशील करको सिद्धान्त अपनाएका छौँ । जोसँग बढी क्षमता छ, उसले केही बढी योगदान गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो,’ उनले थपे ।
लामो समयदेखि राजनीतिक इच्छाशक्ति र कानुनी अड्चनका कारण रोकिएका आर्थिक तथा नीतिगत सुधारहरूलाई सरकारले दृढताका साथ अघि बढाउने निर्णय गरेको उनले बताए । प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वसँगको सघन छलफलपछि दर्जनौँ ऐन, नियमावली र कार्यविधि परिमार्जन गरी कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी भइरहेको मन्त्री वाग्लेको भनाइ छ ।
उनले भने, ‘लामो समयदेखि राजनीतिक आँट र विधेयक उपयुक्त ढंगले प्रयोग गर्न नसक्दा हुन नसकेका सुधारहरूलाई हामीले अगाडि बढाउने निर्णय गरेका छौँ । प्रधानमन्त्री र सभापतिज्यूसँग छलफल गरेर पार्टीको बाचापत्रमा उल्लेख भएका दर्जनौँ ऐन, नियमावली र कार्यविधिहरू सुधार्ने गरी हामी अगाडि जाँदैछौँ ।’
निजी क्षेत्रको खस्किएको आत्मविश्वास पुनःस्थापित गर्न र देशमा सकारात्मक परिवर्तनको सन्देश दिन सरकारले महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू ल्याएको उनले उल्लेख गरे । मन्त्री वाग्लेले २०४८ सालको ऐतिहासिक आर्थिक उदारिकरणपछि पहिलोपटक यति व्यापक दायरामा आर्थिक सुधारका कार्यक्रमहरू सार्वजनिक गरिएको दाबी गरे ।
उनले भने, ‘निजी क्षेत्रको आत्मविश्वासलाई पुनःस्थापित गर्ने र अब देशमा केही हुँदैछ भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न हामीले महत्वाकांक्षी कार्यक्रमहरू घोषणा गरेका छौँ । सायद २०४८ सालपछि एकैपटक यति ठूलो आकांक्षा राखेर अर्थतन्त्रमा सुधार घोषणा गरिएको यो पहिलो पटक हो ।’
भौतिक पूर्वाधार विकासलाई सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै उनले सडक तथा अन्य पूर्वाधार क्षेत्रमा लामो समयदेखि अलपत्र रहेका आयोजनाहरूलाई निश्चित समयसीमाभित्र सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको जानकारी दिए । विशेषगरी हुलाकी राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग र सघन सहरी विकास अन्तर्गतका अपुरा आयोजनाहरूलाई एकदेखि तीन वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने सरकारको योजना छ ।
‘जनताको लगानी फसिसकेका तर राजनीतिक श्रेयको होडबाजीका कारण अलपत्र परेका आयोजनाहरूलाई हामीले बडो उदारतापूर्वक टुङ्ग्याउने प्रक्रिया सुरु गरेका छौँ,’ मन्त्री वाग्लेले भने, ‘कुनै पनि आयोजना अलपत्र छोड्नुहुन्न भन्ने मान्यताका साथ भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर हामी अघि बढेका छौँ ।’
