• २०८३ जेठ २४
  • 2026 June 07, Sunday

फिफा विश्वकप २०२६ मा नयाँ नियम : समय खेर फाल्ने प्रवृत्ति रोक्न कडा कदम

काठमाडौँ । आगामी फिफा विश्वकप २०२६ लाई अझ तीव्र, अनुशासित र प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा) र अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल नियम बोर्डले खेलको गति बढाउने र समय खेर फाल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यसहित नयाँ नियमहरू लागू गरेका छन्।

फिफाका अनुसार पछिल्ला अन्तर्राष्ट्रिय खेलहरूमा देखिएको ढिलाइ, नाटकीय रूपमा समय बर्बाद गर्ने रणनीति र खेलको गति घटाउने प्रवृत्तिलाई रोक्न यी नियमहरू ल्याइएको हो। यी परिवर्तनहरू विश्वकप २०२६ देखि नै लागू हुनेछन्।

खेलमा अब सबैभन्दा चर्चित परिवर्तनमध्ये एक ५ सेकेन्डको नियम हो, जसअनुसार थ्रो–इन र गोल–किक गर्दा खेलाडीले अनावश्यक ढिलाइ गरेमा रेफ्रीले स्पष्ट रूपमा ५ सेकेन्डको काउन्टडाउन गर्नेछन्। निर्धारित समयभित्र पुनः खेल सुरु नगरेमा थ्रो–इन भए विपक्षी टोलीलाई बल दिइनेछ भने गोल–किकमा ढिलाइ भए विपक्षीलाई कर्नर किक प्रदान गरिनेछ। यसले खेलको गति तीव्र बनाउन मद्दत गर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

त्यस्तै, प्रतिस्थापन प्रक्रियालाई पनि कडाइ गरिएको छ । अब मैदान छोड्ने खेलाडीले १० सेकेन्डभित्र मैदान बाहिर निस्कनुपर्नेछ। यदि ढिलाइ गरेमा नयाँ खेलाडी तुरुन्त मैदान प्रवेश गर्न पाउने छैन र सम्बन्धित टोलीले करिब १ मिनेटसम्म १० खेलाडीमा खेल्नुपर्ने अवस्था आउनेछ। यसलाई समय बर्बादी रोक्ने महत्वपूर्ण कदमका रूपमा हेरिएको छ।

चोटपटक वा उपचारका क्रममा हुने ढिलाइलाई पनि नियन्त्रण गर्न नयाँ व्यवस्था गरिएको छ । मेडिकल स्टाफलाई बोलाएर मैदानमा उपचार गरिएका खेलाडीले खेल पुनः सुरु भएपछि कम्तीमा ६० सेकेन्डसम्म मैदान बाहिर बस्नुपर्नेछ। यस नियमको उद्देश्य नाटकीय चोट देखाएर खेल रोकिने प्रवृत्ति कम गर्नु हो ।

अनुशासनका विषयमा पनि फिफाले कडा कदम चालेको छ । अब खेलाडीहरूले विवादका क्रममा हात वा जर्सीले मुख छोपेर रेफ्रीसँग बहस गरेमा सिधै रातो कार्ड देखाइनेछ । त्यस्तै, रेफ्रीको निर्णयप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै मैदान छाड्ने वा अन्यलाई उक्साउने खेलाडी तथा अधिकारीहरूलाई पनि कडा कारबाही हुने व्यवस्था गरिएको छ ।

भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्रीको अधिकार पनि विस्तार गरिएको छ। अब भिएआरले गलत तरिकाले दिइएका कर्नर किक, दोस्रो पहेँलो कार्डसम्बन्धी निर्णय तथा केही स्पष्ट त्रुटिहरूको समीक्षा गर्न सक्नेछ ।

यसले खेलमा निर्णय प्रक्रियालाई अझ पारदर्शी र निष्पक्ष बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।