काठमाडौँ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) नेतृत्वविहिन हुँदा त्यसको सिधा असर प्राथमिक सार्वजनिक निष्कासन (आईपीओ) प्रक्रियामा परेको छ । नियामक निकायमा नेतृत्व रिक्त हुँदा ६९ अर्ब रुपैयाँ बराबरका आईपीओ निष्कासन प्रस्ताव अवरुद्ध बनेका हुन् ।
हाल सेबोनमा १०४ कम्पनीले पुँजी बजारमार्फत सर्वसाधारणबाट उठाउने तयारी गरेको रकम स्वीकृतिको पर्खाइमा थन्किएको छ । सेबोनमा ४७ करोड २८ लाख ९४ हजारभन्दा बढी कित्ता सेयर निष्कासनका लागि आवेदन परेका छन् । ती प्रस्तावको कुल आकार ६९ अर्ब ३० करोड रुपैयाँभन्दा बढी छ । तर अन्तिम निर्णय गर्ने नेतृत्व नहुँदा फाइलहरू अगाडि बढ्न सकेका छैनन् ।
आईपीओ पाइपलाइन पुरानै प्रस्तावमा सीमित छैन । अध्यक्षविहीन अवस्थामै पछिल्ला दिनमा थप ६ कम्पनीले करिब २ अर्ब ७८ करोड रुपैयाँ बराबरको आईपीओ स्वीकृति माग्दै आवेदन दिएका छन् । यसले बजारमा पुँजी जुटाउने कम्पनीहरूको चासो घटेको छैन, तर नियामक संरचना भने उनीहरूको गतिसँग तालमेल गर्न नसकेको देखिन्छ ।
सबैभन्दा धेरै रकम उत्पादन तथा प्रशोधन क्षेत्रका कम्पनीहरूले मागेका छन् । ३० कम्पनीले मात्रै ३५ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको आईपीओ प्रस्ताव गरेका छन् । जगदम्बा स्टिल, शौर्य सिमेन्ट, मारुती सिमेन्ट र रिद्धिसिद्धि सिमेन्टजस्ता औद्योगिक घरानाहरू स्वीकृतिको प्रतीक्षामा छन् । कम्पनी संख्याका आधारमा भने जलविद्युत् क्षेत्र अगाडि छ, जहाँ ३४ कम्पनीले १७ अर्ब ५० करोड रुपैयाँभन्दा बढी बराबरको सेयर निष्कासन अनुमति मागेका छन् ।
होटल तथा पर्यटन क्षेत्रका १८ कम्पनी, लगानी समूहका ५ कम्पनी, लघुबीमा क्षेत्रका ३ कम्पनी तथा अन्य क्षेत्रका १४ कम्पनी पनि पाइपलाइनमा छन् । यसले सेबोनको निर्णय प्रक्रियाले एक–दुई कम्पनी मात्र होइन, समग्र निजी क्षेत्रको पुँजी संकलन योजनालाई असर गरिरहेको संकेत गर्छ ।
आईपीओ रोकिँदा असर केवल शेयर बजारमा सीमित छैन । धेरै कम्पनीले आयोजना विस्तार, बैंक ऋणको पुनर्संरचना, नयाँ उत्पादन क्षमता विकास र वित्तीय व्यवस्थापनका लागि सार्वजनिक निष्कासनलाई प्रमुख स्रोतका रूपमा हेरेका छन् । स्वीकृति लम्बिँदा यस्ता योजनाहरू पनि प्रभावित हुन थालेका छन् ।
यो अवस्था सेबोनका पूर्वअध्यक्ष सन्तोषनारायण श्रेष्ठको राजीनामापछि सिर्जना भएको हो । नयाँ अध्यक्ष चयनका लागि ४७ आवेदकमध्ये डा। नवराज अधिकारी, विनयदेव आचार्य, मुकुन्दकुमार क्षेत्री र डा. गोपालप्रसाद भट्ट अन्तिम सूचीमा परेका थिए । त्यसपछि तीन जनाको नाम मन्त्रिपरिषद्मा सिफारिस गरिए पनि नियुक्ति रोकिएको छ ।
नियुक्ति प्रक्रिया किन अड्कियो भन्ने प्रश्नले पनि बजारमा बहस जन्माएको छ । सर्टलिस्टिङ प्रक्रिया पारदर्शी नभएको आरोप लगानीकर्ता र बजार सरोकारवालाले उठाएका छन् ।
यसबीच पूँजी बजारका जानकारहरूले अर्को जोखिम पनि औंल्याएका छन् । यदि नेतृत्व नियुक्तिपछि रोकिएका अधिकांश प्रस्ताव एकैपटक स्वीकृत भए, बजारले छोटो अवधिमा ठूलो परिमाणको आईपीओ धान्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ । हाल दोस्रो बजारमा कारोबारको गति कमजोर रहेको र लगानीकर्ताको नगद प्रवाह सीमित रहेकाले यसले तरलतामा दबाब सिर्जना गर्न सक्ने विश्लेषण गरिएको छ ।
यद्यपि, घट्दो ब्याजदर र बैंक निक्षेपको आकर्षण कम हुँदै गएको वर्तमान अवस्थामा गुणस्तरीय कम्पनीका आईपीओले लगानीकर्ताको ध्यान तान्न सक्ने अपेक्षा पनि गरिएको छ । तर त्यसका लागि सबैभन्दा पहिले सेबोनले नेतृत्व पाउनु आवश्यक देखिएको छ ।
