काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गर्दै डिजिटल कर्जाको पहुँच र सीमा दुवै विस्तार गरेको छ । नयाँ व्यवस्थासँगै अब लघु, साना तथा मझौला व्यवसायीले पनि आफ्नो डिजिटल कारोबारका आधारमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट १० लाख रुपैयाँसम्म कर्जा लिन सक्ने भएका छन्।
केन्द्रीय बैंकले ‘विद्युतीय माध्यमबाट प्रवाह हुने कर्जासम्बन्धी मार्गनिर्देशन, २०७८’ मा पहिलो संशोधन गर्दै डिजिटल कर्जाको दायरालाई व्यक्तिगत ऋणबाट व्यवसायिक क्षेत्रसम्म विस्तार गरेको हो। यसअघि मुख्यतः व्यक्तिगत प्रयोजनका लागि सीमित रहेको यस्तो कर्जा अब व्यवसाय सञ्चालन र चालु पुँजी व्यवस्थापनका लागि समेत उपलब्ध हुनेछ।
संशोधित व्यवस्थाअनुसार नियमित तलब वा व्यावसायिक आम्दानी बैंक खातामा जम्मा हुने व्यक्तिले डिजिटल माध्यमबाट अधिकतम ५ लाख रुपैयाँसम्म कर्जा प्राप्त गर्न सक्नेछन्। यस्ता कर्जाको भुक्तानी अवधि बढीमा तीन वर्ष तोकिएको छ। यस्तै, निश्चित आयको स्रोत पुष्टि नभएका अन्य व्यक्तिका लागि कर्जाको सीमा २ लाख रुपैयाँ कायम गरिएको छ।
साना तथा मझौला व्यवसायीलाई भने कारोबारको प्रकृतिअनुसार फरक-फरक सीमा निर्धारण गरिएको छ। अल्पकालीन चालु पुँजी आवश्यकताका लागि ५ लाख रुपैयाँसम्म र दीर्घकालीन चालु पुँजी व्यवस्थापनका लागि अधिकतम १० लाख रुपैयाँसम्म डिजिटल कर्जा लिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसायीले गरेको डिजिटल खरिद-बिक्री तथा भुक्तानी कारोबारको विवरणलाई आधार बनाएर बैंकले कर्जा योग्यता मूल्यांकन गर्नेछन्।
राष्ट्र बैंकले डिजिटल कर्जा प्रक्रियालाई अझ प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई प्रविधि सेवा प्रदायक ९टीएसपी० सँग सहकार्य गर्ने बाटो पनि खुला गरेको छ। यस्ता संस्थाले ग्राहकको डिजिटल कारोबार, भुक्तानी इतिहास तथा अन्य वित्तीय तथ्यांकको विश्लेषण गरी कर्जा मूल्यांकनमा सहयोग गर्न सक्नेछन्।
त्यसैगरी, भुक्तानी सेवा प्रदायकहरूलाई बैंकको एजेन्टका रूपमा परिचालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यसले वालेट तथा अन्य डिजिटल भुक्तानी माध्यम प्रयोग गर्ने ग्राहक र व्यवसायीलाई बैंकसम्म पुग्नुपर्ने झन्झट घटाउने बताइएको छ। विशेषगरी दुर्गम क्षेत्रका सेवाग्राहीलाई डिजिटल कर्जाको पहुँच विस्तार गर्न यसले मद्दत पुर्याउने विश्वास छ।
