काठमाडौँ । आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि संघीय सरकारले प्रदेश र स्थानीय तहमा ४ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी वित्तीय हस्तान्तरण गर्ने भएको छ। सरकारले विकासको स्तर, भौगोलिक जटिलता, जनसंख्या तथा मानव विकास सूचकांकलाई आधार बनाउँदै तुलनात्मक रूपमा पछाडि रहेका क्षेत्रलाई बढी स्रोत उपलब्ध गराउने नीति लिएको देखिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरण विवरणअनुसार कुल ४ खर्ब २४ अर्ब २७ करोड ७४ लाख रुपैयाँमध्ये स्थानीय तहले ३ खर्ब १४ अर्ब ६३ करोड रुपैयाँ र सातवटै प्रदेशले १ खर्ब ९ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
प्रदेशतर्फ हेर्दा मधेश प्रदेशले सबैभन्दा बढी १७ अर्ब ५९ करोड ८७ लाख रुपैयाँ पाउने भएको छ। त्यसपछि कर्णाली प्रदेशले १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ। तुलनात्मक रूपमा कम विकसित तथा पूर्वाधार पहुँच कमजोर रहेका यी प्रदेशलाई संघीय सरकारले उच्च प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ।
कोशी प्रदेशका लागि १६ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ, सुदूरपश्चिमका लागि १६ अर्ब १ करोड रुपैयाँ, बागमतीका लागि १५ अर्ब २१ करोड रुपैयाँ तथा लुम्बिनीका लागि १४ अर्ब ४१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। गण्डकी प्रदेशले भने सबैभन्दा कम १२ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछ।
स्थानीय तहअन्तर्गत गाउँपालिकाहरूले सबैभन्दा ठूलो हिस्सा पाएका छन्। गाउँपालिकाका लागि १ खर्ब ५२ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ भने नगरपालिकाका लागि १ खर्ब ३८ अर्ब ६६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ। त्यस्तै, ६ महानगरपालिकाका लागि ११ अर्ब ७१ करोड रुपैयाँ र उपमहानगरपालिकाका लागि ११ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ हस्तान्तरण गरिनेछ।
महानगरपालिकामध्ये पोखरा महानगरपालिकाले सबैभन्दा बढी ३ अर्ब १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ अनुदान प्राप्त गर्ने भएको छ। काठमाडौं महानगरपालिकाले २ अर्ब २७ करोड ८८ लाख रुपैयाँ पाउनेछ भने भरतपुर महानगरपालिकाका लागि २ अर्ब ५ करोड १७ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यसैगरी वीरगन्ज महानगरपालिकाले १ अर्ब ९८ करोड ९ लाख रुपैयाँ, ललितपुर महानगरपालिकाले १ अर्ब १४ करोड ५९ लाख रुपैयाँ तथा विराटनगर महानगरपालिकाले १ अर्ब ७ करोड २८ लाख रुपैयाँ प्राप्त गर्नेछन्।
सरकारले समानीकरण, सशर्त, विशेष र समपूरक गरी चार शीर्षकमा अनुदान वितरण गर्दै आएको छ। आगामी वर्षका लागि प्रदेश सरकारलाई ६१ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, ३९ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ सशर्त अनुदान, ३ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान र ४ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदान विनियोजन गरिएको छ।
स्थानीय तहका लागि भने ९० अर्ब २० करोड रुपैयाँ समानीकरण अनुदान, २ खर्ब ६ अर्ब रुपैयाँ सशर्त अनुदान, ९ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ विशेष अनुदान तथा ८ अर्ब ९२ करोड रुपैयाँ समपूरक अनुदान छुट्याइएको छ।
संघीय सरकारले वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत क्षेत्रीय असमानता घटाउने, सेवा प्रवाह सुदृढ गर्ने र स्थानीय पूर्वाधार तथा विकास कार्यक्रमलाई गति दिने लक्ष्य राखेको छ।
हेर्नुहोस कसले कति पाए अनुदान:
