काठमाडौँ। वर्षौंदेखि अनुमति लिएर पनि निर्माण अघि नबढाएका जलविद्युत् आयोजना अनुमति रद्द गरिनुपर्ने सिफारिसमा परेका छन्। ऊर्जा क्षेत्रको समग्र अवस्था मूल्यांकन गर्न गठित उच्चस्तरीय समितिले प्रगति शून्य वा अत्यन्त न्यून रहेका ३८ जलविद्युत् आयोजनाको उत्पादन अनुमति रद्द गर्न सरकारलाई सिफारिस गरेको हो।
यी आयोजनाको कुल जडित क्षमता १,३८८ मेगावाट छ। समितिको निष्कर्षअनुसार विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) लगायत आवश्यक अनुमति पाए पनि लामो समयसम्म निर्माण कार्य सुरु नगर्ने प्रवृत्तिले ऊर्जा क्षेत्रको विकासलाई अवरुद्ध गरेको छ।
सरकारको १०० बुँदे शासकीय सुधार कार्यक्रमअन्तर्गत गरिएको अध्ययनले जलविद्युत् क्षेत्रलाई चार वर्गमा विभाजन गरेको छ। लक्ष्यअनुसार अगाडि बढिरहेका आयोजना, मध्यम प्रगति भएका आयोजना, सहजीकरण आवश्यक आयोजना र समस्याग्रस्त आयोजना भनेर छुट्याइएको प्रतिवेदनमा सबैभन्दा ठूलो चिन्ता अन्तिम समूहप्रति व्यक्त गरिएको छ।
समितिका अनुसार ७५ वटा आयोजना विभिन्न कारणले समस्याग्रस्त अवस्थामा पुगेका छन्, जसको संयुक्त क्षमता ४,१२१ मेगावाट छ। तीमध्ये ३८ आयोजनाको अवस्था अत्यन्त कमजोर देखिएकाले अनुमतिपत्र नै खारेज गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालिएको हो। यस्तै, २०७६ सालअघि उत्पादन अनुमति प्राप्त गरेर पनि कुनै उल्लेखनीय काम नगरेका ११ आयोजनालाई समेत कानुनी प्रक्रिया अघि बढाएर खारेजीमा लैजान सुझाव दिइएको छ।
अध्ययनले ऊर्जा क्षेत्रमा लामो समयदेखि आलोचित ‘लाइसेन्स होल्डिङ’ प्रवृत्तिलाई पनि औँल्याएको छ। वास्तविक लगानी नगरी अनुमतिपत्र मात्रै ओगटेर राख्ने अभ्यासले नयाँ परियोजना र लगानीकर्तालाई अवसर नदिएको भन्दै समितिले अनुमति वितरण प्रणाली पुनः संरचना गर्न सिफारिस गरेको छ। अब सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमति प्राथमिकता र प्रतिस्पर्धाका आधारमा वितरण गर्नुपर्ने धारणा प्रतिवेदनमा व्यक्त गरिएको छ।
प्रतिवेदनले कानुनी तथा नीतिगत सुधारको आवश्यकता पनि देखाएको छ। ऊर्जा मन्त्रालय, लगानी बोर्ड र उद्योग मन्त्रालयबीच आयोजना स्वीकृतिसम्बन्धी अधिकार स्पष्ट नभएको, विभिन्न ऐन–नियममा दोहोरो र बाझिएका प्रावधान रहेको तथा आयोजना हस्तान्तरण र स्वामित्व परिवर्तनसम्बन्धी व्यवस्था अस्पष्ट रहेको निष्कर्ष समितिले निकालेको छ।
ऊर्जा क्षेत्रलाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्न उत्पादन, प्रसारण, वितरण, खपत र निर्यातलाई एउटै ढाँचामा समेट्ने पाँच वर्षे विद्युत् विकास योजना बनाउन पनि सुझाव दिइएको छ। साथै, उत्पादन अनुमति प्राप्त नहुँदासम्म प्रवर्द्धक कम्पनीको स्वामित्व संरचना परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्तावसमेत अघि सारिएको छ।
यता सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत पनि पीपीए भएर लामो समयसम्म निर्माण सुरु नगर्ने आयोजनामाथि कारबाही गर्ने संकेत गरिसकेको छ। त्यसैले समितिको सिफारिस कार्यान्वयन भएमा जलविद्युत् क्षेत्रमा पहिलोपटक ठूलो स्तरमा निष्क्रिय परियोजनाको लाइसेन्स खारेज हुने सम्भावना देखिएको छ।
समीक्षाका क्रममा समितिले १० मेगावाटभन्दा कम क्षमताका १७६ आयोजनालाई तत्काल पीपीए प्रक्रियामा लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याएको छ। यी आयोजनाको कुल क्षमता १,१६४ मेगावाट रहेको बताइएको छ।
