काठमाडौँ। नेपालका वाणिज्य बैंकहरूले सार्वजनिक रूपमा आफूलाई सुशासन, पारदर्शिता, जोखिम व्यवस्थापन र वित्तीय अनुशासनको नमुना संस्थाका रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन्। तर नेपाल राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको ‘बैंक सुपरिवेक्षण प्रतिवेदन २०२४/२५’ ले बैंकिङ क्षेत्रभित्र गहिरिँदै गएको संस्थागत सुशासन संकट, कमजोर आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली, खराब कर्जा लुकाउने अभ्यास, जोखिम व्यवस्थापनमा लापरबाही र नियामकीय मापदण्ड उल्लंघनका अनेकौं उदाहरण उजागर गरेको छ।
राष्ट्र बैंकको बैंक सुपरभिजन तथा बैंक सुपरिवेक्षण विभागले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले बैंकहरूको वित्तीय सूचकांकमा देखिएको सुधार र वास्तविक सञ्चालन अभ्यासबीच ठूलो अन्तर रहेको देखाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार बैंकहरूले निक्षेप, सम्पत्ति र कर्जा विस्तारमा वृद्धि गरे पनि कर्जाको गुणस्तर खस्किएको, खराब कर्जा तीव्र रूपमा बढेको तथा केही बैंकहरूले आफ्नो वास्तविक वित्तीय अवस्था लुकाउन विभिन्न नियामकीय कमजोरी र प्राविधिक चलखेलको सहारा लिएको पाइएको छ।
आर्थिक वर्ष २०२४/२५ मा वाणिज्य बैंकहरूको कुल निक्षेप १३.६३ प्रतिशतले वृद्धि भई ६ हजार ५४१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुल कर्जा तथा सापटी १०.४९ प्रतिशतले बढेर ४ हजार ९६३ अर्ब १५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा निक्षेपको अनुपात १०५.५१ प्रतिशत पुगेको छ भने कर्जाको अनुपात ८०.०५ प्रतिशतमा सीमित रहेको छ। समग्र बैंकिङ प्रणालीको कुल सम्पत्तिमध्ये ८३.८७ प्रतिशत र कुल निक्षेपमध्ये ८७.०९ प्रतिशत हिस्सा वाणिज्य बैंकहरूको रहेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
यद्यपि, आकारमा विस्तार भइरहेका बैंकहरू गुणस्तर र जोखिम व्यवस्थापनको हिसाबले भने दबाबमा देखिएका छन्। वाणिज्य बैंकहरूको निष्क्रिय कर्जा (एनपीएल) अनुपात एक वर्षमै ३.७६ प्रतिशत तथा ३.९४ प्रतिशतको स्तरबाट बढेर ४.४४ प्रतिशत पुगेको छ। कुल खराब कर्जा २२.४० प्रतिशतले वृद्धि भई २२० अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। सरकारी बैंकहरूको खराब कर्जा अनुपात ४.५६ प्रतिशत तथा निजी बैंकहरूको ४.३८ प्रतिशत रहेको छ। कर्जा असुली गर्न नसकेर धितो सकार्दा सिर्जना हुने गैरबैंकिङ सम्पत्ति पनि ४१.७७ प्रतिशतले बढेर ४२ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। यसमध्ये निजी बैंकहरूको हिस्सा मात्रै ४० अर्ब ८५ करोड रुपैयाँ छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार आर्थिक गतिविधिमा आएको सुस्तता, केही क्षेत्रमा देखिएको मन्दी, विगतका वर्षहरूमा भएको आक्रामक कर्जा विस्तार तथा ऋणीहरूको कमजोर पुनर्भुक्तानी क्षमताले बैंकहरूको कर्जाको गुणस्तरमा प्रत्यक्ष असर पारेको छ। तर प्रतिवेदनले यसका लागि केवल आर्थिक अवस्था मात्र जिम्मेवार नभई बैंकहरूको आफ्नै अभ्यास पनि समस्याको प्रमुख कारण रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
प्रतिवेदनमा सबैभन्दा गम्भीर रूपमा औंल्याइएको विषय ‘लोन रोलओभर’ हो। निरीक्षणका क्रममा केही बैंकहरूले ऋणीले सावाँ र ब्याज तिर्न नसकेको अवस्थामा पुरानो कर्जा चुक्ता भएको देखाउन नयाँ कर्जा प्रवाह गर्ने गरेको पाइएको छ। विशेषगरी त्रैमासिक अवधिको अन्त्यतिर यस्तो अभ्यास बढी देखिएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। पुरानो कर्जाको बक्यौता लुकाउन सोही ऋणीलाई नयाँ कर्जा दिएर कागजी रूपमा खाता नियमित देखाउने यो प्रवृत्तिले बैंकहरूको वास्तविक वित्तीय अवस्था विकृत बनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
त्यसैगरी बैंकहरूले वाचलिस्ट, कमसल, शंकास्पद वा खराब वर्गमा राख्नुपर्ने कर्जालाई असल कर्जाको रूपमा वर्गीकरण गरी आवश्यक प्रोभिजनसमेत कम राख्ने गरेको पाइएको छ। यसबाट बैंकहरूको नाफा वास्तविकभन्दा बढी देखिएको तथा जोखिमको स्तर कम आँकलन गरिएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।
कर्जा व्यवस्थापन र उपयोगिता अनुगमनमा समेत गम्भीर कमजोरी देखिएको छ। निरीक्षणका क्रममा बैंकबाट प्रवाह भएको ऋण केही समयमै बैंकका सञ्चालक वा उनीहरूसँग सम्बन्धित व्यक्तिहरूको खातामा स्थानान्तरण भएको पाइएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐनले कर्जाको अन्तिम उपयोग र उपयोगिता सुनिश्चित गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको भए पनि अधिकांश बैंकले ऋणीको स्वघोषणामै भर पर्ने, स्थलगत अनुगमन नगर्ने तथा रकम वास्तवमा कहाँ प्रयोग भयो भन्ने निगरानी नगर्ने गरेको प्रतिवेदनले देखाएको छ।
ठुला ऋणीहरूको बाह्य क्रेडिट रेटिङ नगरिने, पाँच करोड रुपैयाँभन्दा माथिका ऋणमा लेखापरीक्षकबाट प्रमाणित नेट ट्रेडिङ एसेट (एनटीए) प्रतिवेदन नलिइने तथा ऋण प्रवाहपछि नियमित स्थलगत निरीक्षण नहुने अवस्था पनि प्रतिवेदनले औंल्याएको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंकहरूको पूँजी पर्याप्तता अनुपात र जोखिम भार व्यवस्थापनमा पनि गम्भीर प्रश्न उठाएको छ। प्रतिवेदन अनुसार केही बैंकहरूले जोखिम भारित एक्सपोजरको गलत गणना गरेका छन् भने सुपरभाइजरी इन्फरमेसन सिस्टममा बुझाइने तथ्यांक र आन्तरिक रूपमा गणना गरिएको जोखिम भारबीच उल्लेखनीय अन्तर देखिएको छ। खराब अवस्थाका कर्जालाई कम जोखिमयुक्त वर्गमा राख्ने, भुक्तानी हुन बाँकी बैंक ग्यारेन्टी दाबीहरूलाई जोखिम भारित एक्सपोजरबाट हटाउने तथा उच्च जोखिम भएका कर्जालाई नियामकीय खुद्रा पोर्टफोलियो (आरआरपी) मा वर्गीकरण गरी जोखिम भार कृत्रिम रूपमा घटाउने प्रवृत्ति देखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
आन्तरिक पूँजी पर्याप्तता मूल्यांकन प्रक्रिया (आईसीएएपी) पनि अधिकांश बैंकमा प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नभएको पाइएको छ। बैंकहरूले आफ्नो विशिष्ट जोखिम प्रोफाइलका आधारमा पूँजी लक्ष्य निर्धारण गर्नुको सट्टा नियामकले तोकेको न्यूनतम सीमा मात्रै पूरा गर्ने मानसिकता अपनाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कतिपय बैंकसँग अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन पूँजी व्यवस्थापन रणनीति नै नभएको समेत भेटिएको छ।
केही बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) हरूले नियमविपरीत घरेलु कामदार, व्यक्तिगत सुरक्षागार्ड तथा विशेष क्षतिपूर्ति सुविधा लिएको पाइएको छ। कतिपय सीईओको सम्झौतामा पदावधि सकिनुअघि हटाइए बैंकले अतिरिक्त क्षतिपूर्ति दिनुपर्ने व्यवस्था राखिएको भेटिएको छ। यो राष्ट्र बैंकको मार्गदर्शनसँग मेल खाँदैन।
केही बैंकमा डेपुटी सीईओ तथा सहायक महाप्रबन्धकजस्ता महत्वपूर्ण पदहरू लामो समयदेखि रिक्त रहेको, कम्पनी ऐन अनुसार महिला सञ्चालक नियुक्त नगरिएको र कर्मचारी तथा पदाधिकारीहरूको पारिश्रमिक निर्धारण नीति नै नबनाइएको देखिएको छ।
जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक लेखापरीक्षणजस्ता स्वतन्त्र रहनुपर्ने विभागहरूमा पनि सीईओको प्रत्यक्ष प्रभाव देखिएको छ। धेरै बैंकमा मुख्य जोखिम अधिकृत तथा आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रमुखको कार्यसम्पादन मूल्यांकन स्वयं सीईओले गर्ने गरेको पाइएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार यसले नियन्त्रण संयन्त्रको स्वतन्त्रता कमजोर बनाएको छ र व्यावसायिक लक्ष्य पूरा गर्ने दबाबले जोखिम मूल्यांकनलाई प्रभावित पार्न सक्छ।
आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रणाली स्वयं पनि कमजोर देखिएको छ। धेरै बैंकहरूमा हजारौं समाधान हुन बाँकी लेखापरीक्षण टिप्पणीहरू रहेका छन्। स्थायी तथा दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण अर्बौं रुपैयाँको कारोबार परीक्षण गर्न प्रशिक्षार्थी कर्मचारीहरूमा निर्भर हुने प्रवृत्ति व्यापक रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। कतिपय बैंकले सूचना प्रविधि प्रणाली तथा विदेशी प्रतिनिधि कार्यालयहरूको लेखापरीक्षणसमेत नगरेको पाइएको छ।
तरलता व्यवस्थापन र संकट व्यवस्थापन योजना पनि प्रभावकारी नभएको देखिएको छ। धेरै बैंकहरूले कन्टिन्जेन्सी फन्डिङ प्लान तयार गरे पनि त्यसलाई नियमित अद्यावधिक नगरेको तथा व्यवहारमा लागू नगरेको पाइएको छ। महामारी, राजनीतिक अस्थिरता, सामाजिक सञ्जालबाट सिर्जित प्रतिष्ठागत जोखिम वा ठूलो निक्षेपकर्ताको अचानक बहिर्गमनजस्ता परिस्थितिलाई समेट्ने पर्याप्त योजना धेरै बैंकसँग छैन।
मानव संसाधन व्यवस्थापनमा समेत कमजोरी देखिएको छ। संवेदनशील जिम्मेवारीमा रहेका कर्मचारीहरूलाई वर्षौंसम्म एउटै पद वा शाखामा राख्ने, आवश्यक तालिममा पर्याप्त लगानी नगर्ने तथा उत्तराधिकारीको योजना कमजोर राख्ने प्रवृत्ति भेटिएको छ।
प्रविधि र साइबर सुरक्षाको पक्ष पनि उत्तिकै चिन्ताजनक देखिएको छ। धेरै बैंकका एटीएमहरू अझै पुरानो विन्डोज-७ प्रणालीमा सञ्चालन भइरहेका छन्। कतिपय शाखाले सीसीटीभी फुटेज ९० दिनसम्म सुरक्षित राख्ने नियम पालना गरेका छैनन्। प्रशिक्षार्थी तथा आउटसोर्स कर्मचारीलाई समेत कोर बैंकिङ प्रणालीमा पहुँच दिइएको, विदेशी मुद्रा कारोबारमा अनिवार्य मेकर-चेकर प्रणाली पालना नगरिएको तथा नगद व्यवस्थापनमा आधारभूत सुरक्षा मापदण्ड उल्लंघन भएको पाइएको छ।
भल्ट सञ्चालनमा दुई व्यक्तिको संयुक्त नियन्त्रण (फोर-आई प्रिन्सिपल) पालना नगरिने, एकै व्यक्तिले साँचो राख्ने र भल्ट सञ्चालन गर्ने, भल्ट क्षेत्रमा अनधिकृत व्यक्तिहरूको पहुँच हुने तथा सुरक्षा उपकरणहरू मापदण्डअनुसार नराखिएको प्रतिवेदनले जनाएको छ।
सञ्चालक समितिको कार्यशैलीमाथि पनि राष्ट्र बैंकले प्रश्न उठाएको छ। कतिपय बैंकको एउटै बोर्ड बैठकमा १०० भन्दा बढी एजेन्डा समावेश हुने गरेका कारण जोखिम, तरलता, पूँजी, स्ट्रेस टेस्टिङ तथा वित्तीय स्थायित्वजस्ता महत्वपूर्ण विषयमा पर्याप्त छलफल हुन नसकेको पाइएको छ। स्वतन्त्र सञ्चालक र महिला सञ्चालक नियुक्तिसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था पूर्ण रूपमा पालना नभएको तथा लेखापरीक्षण समितिको स्वतन्त्रतामा समेत हस्तक्षेप हुने गरेको प्रतिवेदनले उल्लेख गरेको छ।
यसबीच बैंकहरूको कर्जा संरचनामा पनि उल्लेखनीय परिवर्तन देखिएको छ। कुल कर्जामध्ये उपभोग्य कर्जाको हिस्सा आर्थिक वर्ष २०२२/२३ को १७.८१ प्रतिशतबाट बढेर २०२४/२५ मा १९.३६ प्रतिशत पुगेको छ। थोक तथा खुद्रा व्यापारतर्फ १९.०६ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ। औद्योगिक क्षेत्रमा प्रवाह भएको कर्जा ७.९९ प्रतिशतले बढेर १७ खर्ब ७८ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ पुगेको छ। पावर, ग्यास तथा पानी क्षेत्रको हिस्सा ६.९३ प्रतिशतबाट बढेर ८.७१ प्रतिशत पुगेको छ भने निर्माण क्षेत्र ३.८८ प्रतिशतबाट ४.११ प्रतिशत र होटल तथा रेस्टुरेन्ट क्षेत्र ४.२२ प्रतिशतबाट ४.४४ प्रतिशत पुगेको छ।
अर्कोतर्फ, कृषि, वन तथा सम्बद्ध क्षेत्रको हिस्सा ७.६५ प्रतिशतबाट घटेर ६.४२ प्रतिशतमा सीमित भएको छ। यातायात, ओसारपसार तथा सञ्चार क्षेत्रको हिस्सा पनि घटेको छ। ८८.५८ प्रतिशत कर्जा घरजग्गा धितोमा सुरक्षित रहेको तथ्यांकले देखाएको छ।
डिजिटल बैंकिङतर्फ भने विस्तार जारी छ। मोबाइल बैंकिङ प्रयोगकर्ता २ करोड ३७ लाख पुगेका छन् भने इन्टरनेट बैंकिङ प्रयोगकर्ता १६ लाख पुगेका छन्।
राष्ट्र बैंकले प्रतिवेदनमार्फत बैंकिङ क्षेत्रका लागि १० प्रमुख चुनौती पहिचान गरेको छ। नियमन छल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण, जोखिम व्यवस्थापन र आन्तरिक लेखापरीक्षणको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्ने, कर्जाको अन्तिम प्रयोगको निगरानी बढाउने, डेटा गुणस्तर सुधार गर्ने, साइबर सुरक्षा सुदृढ गर्ने, कृत्रिम बौद्धिकता आधारित जोखिमहरू व्यवस्थापन गर्ने तथा एकीकृत जोखिम-आधारित सुपरिवेक्षण प्रणाली विकास गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकताका रूपमा उल्लेख गरिएको छ।
‘नेपालको बैंकिङ क्षेत्र आकारमा विस्तार भइरहेको भए पनि सुशासन, जोखिम व्यवस्थापन, कर्जा गुणस्तर, आन्तरिक नियन्त्रण र नियामकीय अनुपालनका क्षेत्रमा गम्भीर कमजोरीहरू विद्यमान छन्। नियम पालना गर्नुभन्दा त्यसलाई छल्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण नगर्ने हो भने बैंकहरूको वित्तीय स्वास्थ्य, निक्षेपकर्ताको विश्वास र समग्र वित्तीय स्थायित्वमाथि दीर्घकालीन जोखिम बढ्न सक्छ,’ प्रतिवेदनले निष्कर्ष निकालेको छ।
