काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा कर्मचारी व्यवस्थापनलाई एकरूप, पारदर्शी र व्यावसायिक बनाउने उद्देश्यसहित एकीकृत कर्मचारी सेवा विनियमावलीको संशोधित मस्यौदा सार्वजनिक गरेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गर्दै तयार पारिएको संशोधित मस्यौदामा कर्मचारी नियुक्ति, सेवा सुविधा, बढुवा, अनुशासन, अवकाश, कार्यस्थल सुरक्षा तथा सुशासनसम्बन्धी व्यापक सुधारका प्रस्ताव समेटिएका छन्।
राष्ट्र बैंकले इजाजतपत्र प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूका लागि तयार पारिएको उक्त मस्यौदामा सरोकारवालाहरूबाट २०८३ असार १५ गतेभित्र राय/सुझाव मागेको छ। प्रस्तावित व्यवस्था लागू भए बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूमा हाल कायम फरक-फरक कर्मचारी नीतिको सट्टा एकरूप मापदण्ड लागू हुने अपेक्षा गरिएको छ।
संगठन संरचना र नियुक्ति प्रक्रियामा नयाँ व्यवस्था
मस्यौदाअनुसार बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आफ्नो संगठनात्मक संरचना परिमार्जन गर्नुअघि अनिवार्य रूपमा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गर्नुपर्नेछ। कर्मचारीलाई व्यवस्थापकीय, अधिकृत, सहायक र सहयोगी गरी चार श्रेणीमा वर्गीकरण गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
बैंकको मुख्य कार्यक्षेत्रअन्तर्गत पर्ने कर्जा प्रवाह, निक्षेप संकलन, लेखा व्यवस्थापन लगायतका संवेदनशील कार्यमा करार, ज्यालादारी वा अस्थायी कर्मचारी राख्न नपाइने व्यवस्था गरिएको छ। विशेष दक्षता आवश्यक पर्ने अवस्थामा मात्र बढीमा ६ महिनासम्म करार सेवामा कर्मचारी नियुक्त गर्न सकिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ।
खुला प्रतिस्पर्धाबाट पदपूर्ति गर्दा राष्ट्रिय दैनिक पत्रिका र संस्थाको वेबसाइटमा कम्तीमा १५ दिनको सूचना प्रकाशन गर्नुपर्नेछ। विज्ञापनमा पद, योग्यता, अनुभव तथा छनोट प्रक्रिया स्पष्ट रूपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
अधिकृत तहका लागि अधिकतम उमेर ४० वर्ष र सहायक तहका लागि ३५ वर्ष तोकिएको छ। महिला तथा अपाङ्गता भएका उम्मेदवारलाई पाँच वर्षसम्म उमेरमा छुट दिइनेछ भने बहालवाला कर्मचारीका लागि उमेर हद लागू नहुने प्रस्ताव गरिएको छ।
सीईओ र उच्च व्यवस्थापकीय पद रिक्त राख्न नपाइने
राष्ट्र बैंकले प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) तथा अन्य व्यवस्थापकीय पदहरू तीन महिनाभन्दा बढी समय रिक्त राख्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरेको छ। कुनै पद खाली भएको अवस्थामा तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा पदपूर्ति गरिसक्नुपर्नेछ।
सेवा सुविधा र पारिश्रमिक
कर्मचारीको तलब तथा सेवा सुविधा सेवा–सुविधा समितिको सिफारिसमा सञ्चालक समितिले निर्धारण गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। एक वर्ष सेवा पूरा गरेका कर्मचारीलाई वार्षिक रूपमा एक ग्रेड वृद्धि प्रदान गरिनेछ।
कर्मचारीले आफ्नो धर्म, संस्कृति र परम्पराअनुसार मनाइने मुख्य चाडपर्वका लागि एक महिनाको तलबबराबर चाडपर्व खर्च प्राप्त गर्नेछन्। चाडपर्वको अघिल्लो दिनसम्म कार्यरत कर्मचारीले यो सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
ओभरटाइम कार्य गरेबापत सामान्य दिनमा डेढ गुणा र सार्वजनिक बिदाको दिनमा दोब्बर पारिश्रमिक दिइनेछ। तर व्यवस्थापकीय तहका कर्मचारीलाई ओभरटाइम सुविधा उपलब्ध हुने छैन। साथै कुनै कर्मचारीलाई सातामा २४ घण्टाभन्दा बढी ओभरटाइममा खटाउन नपाइने प्रस्ताव गरिएको छ।
बिदा प्रणालीमा सुधार
मस्यौदामा कर्मचारीका विभिन्न प्रकारका बिदा व्यवस्थालाई पुनर्संरचना गरिएको छ। कर्मचारीले वार्षिक २० दिन घर बिदा, १२ दिन बिरामी बिदा र १२ दिन भैपरी बिदा पाउने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
महिला कर्मचारीले प्रसूति अघि वा पछि गरी १४ हप्ता (९८ दिन) पूर्ण तलबसहित मातृत्व संरक्षण बिदा पाउनेछन्। आवश्यक परे चिकित्सकको सिफारिसमा थप एक वर्षसम्म बेतलबी बिदा लिन सकिनेछ। पुरुष कर्मचारीका लागि १५ दिन सुत्केरी स्याहार बिदा प्रस्ताव गरिएको छ।
विवाह बिदा तीन दिन, किरिया बिदा १५ दिन तथा प्रत्येक कर्मचारीले वर्षमा कम्तीमा सात दिन अनिवार्य बिदा बस्नुपर्ने व्यवस्था पनि समावेश गरिएको छ।
अवकाश उमेर ६३ वर्षसम्म बढाउन सकिने
हाल प्रचलित ५८ वर्षको अनिवार्य अवकाश व्यवस्थालाई लचक बनाउँदै दक्ष र अनुभवी कर्मचारीको सेवा अवधि आवश्यकताअनुसार ६३ वर्षसम्म विस्तार गर्न सकिने प्रस्ताव गरिएको छ। सञ्चालक समितिको निर्णयका आधारमा एकैपटक वा चरणबद्ध रूपमा सेवा अवधि थप्न सकिने व्यवस्था राखिएको छ।
कार्यसम्पादनमा आधारित बढुवा र पुरस्कार
कर्मचारीको बढुवामा कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई प्रमुख आधार बनाइनेछ। उत्कृष्ट कार्यसम्पादन गर्ने कर्मचारीलाई एकैपटक तीन ग्रेडसम्म बढुवा दिन सकिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। बढुवामा ज्येष्ठता र शैक्षिक योग्यतालाई समेत निश्चित भार दिइनेछ।
भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि ‘ह्विसलब्लोइङ’ प्रणाली
मस्यौदाको प्रमुख आकर्षणमध्ये एक ‘ह्विसलब्लोइङ’ प्रणाली हो। बैंकभित्र हुने ठगी, भ्रष्टाचार, अनियमितता, पदको दुरुपयोग वा अन्य दुव्र्यवहारबारे जानकारी दिने कर्मचारीको पहिचान गोप्य राखिनेछ। त्यस्ता कर्मचारीमाथि कुनै प्रकारको विभेद, दबाब वा प्रतिशोधात्मक कारबाही गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
यौनजन्य दुर्व्यवहारमा शून्य सहनशीलता
कार्यस्थललाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारणसम्बन्धी आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। उजुरी सुनुवाइ तथा अनुगमनका लागि महिला र पुरुष सदस्यहरूको सहभागितासहित विशेष उपसमिति गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव छ। दोषी प्रमाणित भए कडा अनुशासनात्मक कारबाही, आवश्यक परे सेवाबाट बर्खास्तसम्म गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ।
राजनीतिक गतिविधिमा प्रतिबन्ध र आचारसंहिता
बैंकिङ क्षेत्रलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्न कर्मचारीलाई राजनीतिक दलको सदस्य बन्न, चुनाव लड्न वा राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न हुन प्रतिबन्ध लगाइएको छ। ग्राहकलाई प्रलोभनमा पारेर व्यक्तिगत लाभ लिन, गोपनीय सूचना दुरुपयोग गर्न, उपहार स्वीकार गर्न वा बैंकको अनुमति बिना बाह्य काम गर्न नपाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
कर्मचारीले वार्षिक सम्पत्ति विवरण बुझाउनुपर्ने र ग्राहकसँग मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने प्रावधान पनि समावेश गरिएको छ।
सामाजिक सुरक्षा, बीमा र कर्मचारी संरक्षण
२०७६ साउन १ गतेपछि नियुक्त कर्मचारीका लागि आधारभूत तलबको ८.३३ प्रतिशत रकम सामाजिक सुरक्षा कोषमा जम्मा गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ। दुर्घटना बीमा, इमानदारी बीमा, आवास तथा सवारी ऋणलगायतका सुविधा पनि समेटिएका छन्।
बैंकको हितमा काम गर्दा कर्मचारीविरुद्ध कानुनी मुद्दा परेमा आवश्यक कानुनी खर्च बैंकले व्यहोर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
श्रम अडिट र श्रम सम्बन्ध समिति
प्रत्येक बैंक तथा वित्तीय संस्थाले आर्थिक वर्ष समाप्त भएको तीन महिनाभित्र अनिवार्य रूपमा श्रम अडिट गराउनुपर्नेछ। कर्मचारी र व्यवस्थापनबीचको सम्बन्ध सुधार तथा कार्यस्थलको उत्पादकत्व अभिवृद्धिका लागि श्रम सम्बन्ध समिति गठन गर्नुपर्ने व्यवस्था पनि प्रस्ताव गरिएको छ।
