काठमाडौँ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसीसीआई) ले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडद्वारा सञ्चालित औद्योगिक क्षेत्रहरूमा रहेका उद्योगमाथि विद्युत् सेवा विच्छेद गर्ने तथा प्रशासनिक कारबाहीको तयारी गरिएको विषयप्रति गम्भीर चासो व्यक्त गरेको छ।
विभिन्न १० औद्योगिक क्षेत्रमा सञ्चालनमा रहेका करिब ७०० उद्योगलाई लक्षित गर्दै बक्यौता भुक्तानीका लागि सात दिनको समयसीमा दिइएको र उक्त अवधिपछि विद्युत् आपूर्ति रोक्न सकिने चेतावनीले औद्योगिक वातावरण थप प्रभावित हुन सक्ने भन्दै महासंघको भनाइ छ।
जग्गा भाडा निर्धारण तथा वृद्धि सम्बन्धी विवाद अदालतमा विचाराधीन रहेको अवस्थामा उद्योगीमाथि दबाब सिर्जना गर्ने कदम उपयुक्त नहुने महासंघले जनाएको छ। यस विषयमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड स्वयंले समेत विभिन्न अदालतका फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइसकेको महासंघको उल्लेख छ।
महासंघले उद्योगीहरूले भाडा निर्धारणको आधार, दररेट तथा बक्यौता गणनाको स्पष्ट विवरण माग गरे पनि पर्याप्त जानकारी प्राप्त गर्न नसकेको दाबी गरेको छ। यस्ता अवस्थामा उद्योग सञ्चालनमा प्रत्यक्ष असर पर्ने गरी विद्युत् सेवा अवरुद्ध गर्ने वा अन्य प्रशासनिक दबाब सिर्जना गर्ने कार्यले उत्पादन र रोजगारीमा नकारात्मक प्रभाव पार्न सक्ने चेतावनी महासंघले दिएको छ।
अहिलेको सुस्त आर्थिक अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै उत्पादनमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु राज्यको दायित्व भएको महासंघको धारणा छ। उद्योगहरूको नियमित सञ्चालनमा अवरोध पुग्दा उत्पादन, राजस्व संकलन, रोजगारी सिर्जना तथा लगानी वातावरणसमेत प्रभावित हुने महासंघले जनाएको छ।
महासंघले यस्ता गतिविधिले स्वदेशी लगानीकर्ताको मनोबल कमजोर पार्नुका साथै विदेशी लगानीकर्तामाझ समेत नकारात्मक सन्देश प्रवाह हुन सक्ने उल्लेख गरेको छ। त्यसैले उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, नेपाल सरकार तथा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडलाई उद्योग सञ्चालनमा असर पर्ने सबै गतिविधि तत्काल स्थगित गर्न आग्रह गरिएको छ।
साथै, जग्गा भाडासम्बन्धी विवादलाई कानुनी प्रक्रियाको सम्मान गर्दै संवाद, छलफल र सहमतिका आधारमा समाधान गर्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ। दीर्घकालीन समाधानका लागि भाडा निर्धारण प्रणालीलाई वैज्ञानिक, पारदर्शी र व्यवहारिक बनाउँदै सबै सरोकारवालाबीच समन्वय आवश्यक रहेको महासंघको निचोड छ।
