काठमाडौँ। बढ्दो व्यापार घाटा नियन्त्रण गर्दै अर्थतन्त्रलाई निर्यातमुखी बनाउने लक्ष्यसहित सरकारले वाणिज्य नीति, २०८१ को कार्यान्वयनका लागि विस्तृत कार्ययोजना लागु गरेको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले मन्त्रीस्तरीय निर्णयमार्फत स्वीकृत गरेको कार्ययोजनामा व्यापार, उद्योग, डिजिटल अर्थतन्त्र र निर्यात प्रवर्द्धनसँग सम्बन्धित एक सयभन्दा बढी प्राथमिक कार्यक्रम समेटिएका छन्।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकार तथा निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कार्यान्वयन हुने गरी तयार गरिएको योजनाले नेपाली उत्पादनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता अभिवृद्धि, आयात प्रतिस्थापन र निर्यात विस्तारलाई मुख्य उद्देश्य बनाएको छ। मन्त्रालयका अनुसार नेपाल व्यापार एकीकृत रणनीति, २०८० ले पहिचान गरेका वस्तुसहित नयाँ सम्भावना भएका उत्पादनहरूको विकास र अन्तर्राष्ट्रिय बजार विस्तारमा विशेष जोड दिइनेछ।
कार्ययोजना अनुसार प्रत्येक वर्ष नेपालमा कम्तीमा एक अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार मेला आयोजना गरिनेछ भने विदेशमा हुने प्रमुख व्यापार प्रदर्शनी तथा मेलाहरूमा नेपाली उद्यमीहरूको सहभागिता बढाइनेछ। साना तथा मझौला उद्योगलाई निर्याततर्फ आकर्षित गर्न सहुलियत, क्षमता विकास तथा बजार पहुँचका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएका छन्।
निर्यातयोग्य वस्तुको गुणस्तर सुधार र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड पूरा गर्न प्रमुख व्यापारिक नाकाहरूमा आधुनिक गोदाम, शीत भण्डार, क्वारेन्टाइन सेवा तथा गुणस्तर परीक्षण प्रयोगशालाको स्तरोन्नति गरिनेछ। कृषि, जडीबुटी तथा अन्य उत्पादनको अन्तर्राष्ट्रिय प्रमाणीकरणलाई सहज बनाउन सम्बन्धित निकायलाई प्रविधिमैत्री र सक्षम बनाउने योजना पनि समेटिएको छ।
डिजिटल व्यापारलाई भविष्यको प्रमुख आधार मान्दै सरकारले ई-कमर्स प्रवर्द्धनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ। ‘डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्क’सँग समन्वय गरी अनलाइन व्यापारका लागि आवश्यक कानुनी तथा नीतिगत सुधार गरिनेछ। ई-कमर्स ऐनको प्रभावकारी कार्यान्वयन, डिजिटल हस्ताक्षरको प्रयोग विस्तार, अन्तर्राष्ट्रिय भुक्तानी प्रणालीमा पहुँच सहज बनाउने तथा व्यापारसम्बन्धी तथ्याङ्कको एकीकृत डिजिटल प्रणाली विकास गर्ने योजना कार्ययोजनामा उल्लेख छ।
स्वदेशी उत्पादनको प्रवर्द्धनका लागि ‘मेक इन नेपाल’ र ‘मेड इन नेपाल’ अभियानलाई थप प्रभावकारी बनाइने भएको छ। सार्वजनिक निकायहरूमा उपलब्ध भएसम्म न्यूनतम ३० प्रतिशत स्वदेशी वस्तुको प्रयोग सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था लागू गरिनेछ। साथै सातै प्रदेशमा प्रदर्शनी स्थल, कोसेली घर तथा स्थानीय उत्पादनको ब्रान्डिङ र बजारीकरणका कार्यक्रम सञ्चालन गरिनेछन्।
आयात प्रतिस्थापनलाई प्रोत्साहन गर्न सम्भाव्य वस्तुहरूको पहिचान गरी औद्योगिक क्षमता विस्तारमा जोड दिइनेछ। प्रदेशस्तरमा सहायक उद्योग स्थापना, प्राविधिक जनशक्ति विकास तथा उत्पादन दक्षता अभिवृद्धिका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
व्यापार सहजीकरणतर्फ भन्सार प्रक्रिया सरलीकरण, गैरभन्सार अवरोध न्यूनीकरण, सीमा नाकाको डिजिटलाइजेशन तथा पारवहन सुविधा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। क्षेत्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार सम्झौताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, नयाँ बजार खोजी तथा स्वतन्त्र व्यापार सम्झौताका सम्भावना अध्ययनलाई समेत कार्ययोजनाले समेटेको छ।
यस्तै, बौद्धिक सम्पत्ति अधिकार संरक्षण, भौगोलिक सूचकसम्बन्धी कानुन निर्माण, एन्टि डम्पिङ व्यवस्थाको प्रभावकारी कार्यान्वयन तथा व्यापारसम्बन्धी कानुनहरूको पुनरावलोकन गरी आवश्यक संशोधन गर्ने तयारी गरिएको छ।
कार्ययोजनाले जलवायु परिवर्तनको चुनौतीलाई समेत सम्बोधन गर्दै हरित व्यापार, अर्गानिक उत्पादन र न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अवलम्बन गरेको छ। वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने, गैरआवासीय नेपालीको पुँजी परिचालन गर्ने तथा निजी क्षेत्रको सहभागिता विस्तार गर्ने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
मन्त्रालयले यस नीति कार्यान्वयनको नियमित अनुगमनका लागि उच्चस्तरीय संयन्त्र गठन गर्ने समेत जनाएको छ।
