काठमाडौं । यातायात व्यवस्था विभागले केही समयअघि अनिश्चितकालका लागि रोकिएको सार्वजनिक सवारीसाधन दर्ता प्रक्रियालाई आंशिक रूपमा खुला गर्ने निर्णय गरेको छ। विभागले एलसी (प्रतीतपत्र) खोली आयात प्रक्रिया अघि बढाइसकेका तथा नेपाल भित्रिइसकेका सार्वजनिक सवारीसाधनको दर्ता गर्न अनुमति दिएको हो।
विभागका निर्देशक मणिराम भूसालका अनुसार यस सम्बन्धमा सातै प्रदेश र स्थानीय तहलाई सोमबार परिपत्र पठाइएको छ। परिपत्रमा २०८३ जेठ ८ गतेसम्म एलसी खोली आयात प्रक्रिया सुरु भइसकेका र नेपाल प्रवेश गरिसकेका सार्वजनिक सवारीसाधनका कागजात परीक्षण गरी नियमअनुसार भए दर्ता गर्न सकिने उल्लेख गरिएको छ।
विभागले यस्ता सवारीका आयातकर्ता कम्पनीलाई आवश्यक कागजात पेस गर्न लगाई प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिएको छ। तर जेठ ८ गतेपछि एलसी खोलिएका सार्वजनिक सवारीसाधन भने हालको व्यवस्थाअनुसार दर्ता हुन नसक्ने स्पष्ट पारिएको छ। नयाँ सूचना जारी नभएसम्म सार्वजनिक सवारीको नयाँ दर्ता रोक्का नै रहने विभागको भनाइ छ।
यसअघि सार्वजनिक यातायात क्षेत्रको वैज्ञानिक व्यवस्थापन अभावका कारण वायु प्रदूषण, सडकमा बढ्दो सवारी चाप तथा ट्राफिक जाम नियन्त्रण गर्न भन्दै विभागले वैशाख ७ गतेदेखि सार्वजनिक सवारी दर्ता रोक्न प्रदेश र स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको थियो।
दर्ता रोक्ने निर्णयपछि विभिन्न प्रदेशमा फरक-फरक अभ्यास देखिएको थियो। विशेषगरी बागमती प्रदेशले संघीय निर्णयसँग असहमति जनाउँदै आफ्ना मातहतका कार्यालयलाई सार्वजनिक सवारी दर्ता प्रक्रिया निरन्तर सञ्चालन गर्न निर्देशन दिएको थियो।
विभागको पछिल्लो निर्णयले आयात प्रक्रिया लगभग पूरा गरिसकेका व्यवसायी र आयातकर्तालाई राहत पुगेको छ। यद्यपि नयाँ सार्वजनिक सवारी दर्तामाथिको प्रतिबन्ध भने तत्कालका लागि यथावत् रहनेछ।
