वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएको एक सय दिन पुरा भएको छ । यस क्रममा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले मन्त्रिपरिषद् गठन भएपछि पूर्वाधार विकास मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायबाट सम्पादन भएका महत्वपूर्ण कार्यहरूको विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।
जस अनुसार १०० दिनमा मन्त्रालयले प्रस्तुत गरेका कार्यप्रगति विवरण यस प्रकार छन्:
जेनजी आन्दोलनबाट प्रभावित परिवारलाई रोजगारी
जेनजी आन्दोलनका क्रममा प्रभावित घाइते तथा मृतकका परिवारलाई उनीहरूको सीप, दक्षता र योग्यताका आधारमा रोजगारी उपलब्ध गराउन सम्बन्धित कार्यालयमार्फत परिवारसँग सम्पर्क गर्ने प्रयास गरिएको छ। हालसम्म सम्बन्धित परिवारबाट रोजगारीका लागि औपचारिक आवेदन वा सम्पर्क प्राप्त भएको छैन।
आयोगका प्रतिवेदन तथा सिफारिस कार्यान्वयन
आवाससम्बन्धी जाँचबुझ आयोग, २०७१ को प्रतिवेदन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट प्राप्त गरी भवन, आवास, शहरी विकास तथा स्थानीय पूर्वाधारसँग सम्बन्धित सुझावको वर्गीकरणसहित अभिलेखीकरण गरिएको छ। आयोगबाट कानुनी सुधारका लागि दिइएका सुझावलाई संयुक्त आवासको स्वामित्वसम्बन्धी ऐन, २०५४ को प्रस्तावित संशोधनमा समावेश गरिएको छ। आयोगका अन्य सुझाव कार्यान्वयन गर्न हाउजिङ अवधारणा, बस्ती विकास, शहरी योजना तथा भवन निर्माणसम्बन्धी आधारभूत निर्माण मापदण्ड, २०७२ संशोधनसहितका प्रावधानका आधारमा कार्य भइरहेको छ। अधिकांश स्थानीय तहमा भवन निर्माण मापदण्ड तथा भू–उपयोग योजनामार्फत आवासको माग सम्बोधन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
सेवा प्रवाहको सरलीकरण तथा बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ
मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायबाट प्रदान गरिने सवारी चालक अनुमतिपत्र, निर्माण व्यवसायी प्रमाणपत्र दर्ता तथा नवीकरण, सार्वजनिक सवारीसाधनको रुट इजाजतपत्र र सवारी परीक्षणलगायतका सेवा पहिचान गरी वेबसाइटमार्फत सार्वजनिक गरिएको छ।
मन्त्रालय तथा केन्द्रीयस्तरका विभाग र कार्यालयमा सरकारी एकीकृत कार्यालय व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालन गरी निर्णय तथा फाइल व्यवस्थापनलाई कागजरहित बनाइएको छ। सडक विभाग अन्तर्गतका बाँकी कार्यालयमा विस्तार गर्न प्रयोगकर्ता परिचयपत्र तथा पहुँच उपलब्ध गराउने कार्य भइरहेको छ। बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङसम्बन्धी प्रतिवेदन २०८३ वैशाख ३१ गते तयार गरी कार्यान्वयनमा ल्याइएको छ। मन्त्रालयका शाखा तथा महाशाखाको सेवा प्रवाहसम्बन्धी मानक कार्यसञ्चालन प्रक्रिया तयार गरी लागू गरिएको छ। अनुगमनका लागि कार्यतालिका तथा चेकलिस्ट तयार गरी स्वीकृत गरिएको छ। सेवाग्राहीको गुनासो सुन्न उपसचिवको संयोजकत्वमा संयन्त्र गठन गरी वेबसाइट, फोन र फेसबुकमार्फत गुनासो दर्ता गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। संयुक्त आवास स्वीकृति, प्लानिङ परमिट र जग्गा विकाससम्बन्धी सेवाको आधारभूत प्रक्रिया प्रवाहचित्र वेबसाइटमा एकीकृत गरिएको छ। संयुक्त आवास स्वीकृतिसम्बन्धी जानकारी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभाग तथा संघीय शहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालय, काठमाडौंको वेबसाइटमार्फत उपलब्ध गराइएको छ। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट प्रदान गरिने प्लानिङ परमिट तथा जग्गा विकाससम्बन्धी सेवा डिजिटल माध्यमबाट सञ्चालन गरिएको छ। सार्वजनिक खरिद तथा ठेक्का व्यवस्थापन प्रक्रियाको सरलीकरण एवं पुनःसंरचनासम्बन्धी प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको छ। साविक शहरी विकास मन्त्रालयस्तरको प्रक्रिया सुधार कार्यदलबाट पेस भएको प्रतिवेदन स्वीकृत गरिएको छ। स्वीकृत प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाउने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मातहतका निकायलाई सेवा प्रवाहसम्बन्धी क्इए तयार गर्न पत्राचार गरिएको छ। आवश्यक कागजात पूरा भएपछि सेवा प्रदान गरिने स्पष्ट समयसीमा तोक्ने र सेवा प्रवाहमा लाग्ने समय ५० प्रतिशतसम्म घटाउने उद्देश्यले सबै निकायमा परिपत्र गरिएको छ। अनुगमनका लागि कार्यतालिका तयार गरी मातहतका निकायमा कार्यान्वयन तथा प्रतिवेदनका लागि पठाइएको छ। सेवाग्राहीको गुनासो आन्तरिक व्यवस्थापन शाखामार्फत सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
बोर्ड, समिति तथा संस्थागत संरचनाको पुनरावलोकन
मन्त्रालय मातहतका बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनासम्बन्धी अभिलेख संकलन गरी २०८३ वैशाख १० गते प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पठाइएको छ। मन्त्रालयसँग सम्बन्धित बोर्ड, समिति तथा संस्थागत संरचनाको विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गठित उच्चस्तरीय कार्यदलमा पठाइएको छ।
काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण र अधिकार सम्पन्न एकीकृत बागमती सभ्यता समितिको कार्यक्षेत्र, जिम्मेवारी र कार्यप्रकृतिका आधारमा एकीकरण वा पुनर्संरचनाको विषय अगाडि बढाइएको छ। राष्ट्रिय आवास कम्पनीलाई व्यवस्थित आवासीय प्लट विकास तथा बिक्री वितरणको कार्यक्षेत्रसहित भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणसम्बन्धी मन्त्रालय मातहत राख्ने प्रस्ताव कार्यदलमा पठाइएको छ।
विभिन्न संरचनाको मूल्यांकन तथा विवरण प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा नियमित रूपमा सम्प्रेषण गर्ने कार्य भइरहेको छ।
कर्मचारी आचारसंहिता तथा सेवामुखी प्रशासन
भ्रष्टाचार, ढिलासुस्ती र सेवाग्राहीप्रतिको असहज व्यवहार न्यूनीकरण गरी कर्मचारीलाई उत्तरदायी, सेवामुखी र जनमुखी बनाउन मातहतका सबै निकायमा परिपत्र गरिएको छ। कर्मचारीको व्यावसायिक मर्यादा कायम गर्दै सरकारी निर्णय प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिइएको छ।
कर्मचारीको कार्यसम्पादन सूचक र उत्तरदायित्व
कर्मचारीको कार्यसम्पादनलाई परिणामसँग जोड्न प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक ९प्एक्ष्० मा आधारित मापदण्डको मस्यौदा तयार गरिएको छ। मन्त्रालय, सडक विभाग र रेल विभागको मापदण्ड तयार भएको छ।
यातायात व्यवस्था विभाग र नेपाल पानीजहाज कार्यालयको मापदण्ड तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ। कार्यसम्पादनसँग उत्तरदायित्व र जिम्मेवारी जोड्ने पुनरावलोकन प्रणाली विकासको कार्य जारी छ। मन्त्रालय अन्तर्गतका प्रत्येक शाखामा कार्यरत कर्मचारीको वस्तुनिष्ठ तयार गरी सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको छ। स्वीकृत गरी कार्यान्वयनमा लैजाने प्रक्रिया बाँकी छ। कार्यसम्पादनमा आधारित एकीकृत मूल्यांकन, उत्तरदायित्व तथा पुनरावलोकन प्रणाली तयार भइरहेको छ।
सरकारी कार्यालयको स्तरीकृत विन्यास
सरकारी कार्यालयको भौतिक पूर्वाधार र स्तरीकृत विन्यासका लागि न्यूनतम मापदण्ड तयार गर्न शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट प्रतिवेदन पेस गरिएको छ। सरकारी कार्यालयको स्तरीकृत विन्याससम्बन्धी प्रतिवेदन स्वीकृतिका लागि मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ। स्वीकृतिपछि मापदण्ड कार्यान्वयनमा लैजाने तयारी गरिएको छ।
प्रक्रिया सहजीकरण इकाई तथा सहायता कक्ष
मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका सबै निकायमा सेवाग्राहीलाई आवश्यक जानकारी र सेवा प्रक्रिया सहजीकरण गर्न सहायता कक्ष ९ज्भउि म्भकप० स्थापना गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
सरकारी कागजातको कुरियर सेवा
सुरक्षण मुद्रण केन्द्रबाट छपाइ भई प्राप्त भएका सवारी चालक अनुमतिपत्र सोही दिन वा भोलिपल्ट हुलाक सेवामार्फत सम्बन्धित प्रदेश अन्तर्गतका यातायात व्यवस्था कार्यालयमा पठाउने व्यवस्था मिलाइएको छ।
फ्रन्ट डेस्क कर्मचारीको क्षमता विकास
फ्रन्ट डेस्कमा कार्यरत कर्मचारीलाई कार्यालयबाट प्रदान हुने सबै सेवाबारे तालिम दिन कर्मचारीको विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयमा पठाइएको छ। भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनसम्बन्धी मन्त्रालयबाट चरणबद्ध रूपमा तालिम प्रदान भइरहेको छ।
बाँकी कार्यालय तथा इकाइका कर्मचारीलाई समेत क्रमशः तालिम उपलब्ध गराउने तयारी गरिएको छ।
समय तथा गति अध्ययन र डिजिटल सेवा
कार्यालयको संगठन तथा दरबन्दी संरचना पुनरावलोकन गर्न समय र गति अध्ययन तथा संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणसम्बन्धी कार्य भइरहेको छ। GIOMS प्रणालीमार्फत फाइलको समय, कार्यप्रवाह तथा निर्णय प्रक्रिया अनुगमन भइरहेको छ। संयुक्त आवास भवन स्वीकृति प्रक्रियालाई वेबसाइटमा आधारभूत प्रक्रिया प्रवाहचित्रसहित डिजिटल रूपमा एकीकृत गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट प्रदान गरिने प्लानिङ परमिट र जग्गा विकाससम्बन्धी सेवा डिजिटल प्लेटफर्मबाट सञ्चालन गरिएको छ। सञ्चालनमा रहेका डिजिटल प्रणालीलाई थप विस्तृत र स्तरोन्नति गर्ने कार्य भइरहेको छ।
नागरिक सहायता तथा गुनासो व्यवस्थापन
नागरिकका गुनासा तथा सुझाव सम्बोधन गर्न ‘हेल्लो पूर्वाधार’ सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको छ। सडक विभागमा गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली तथा मातहतका कार्यालयमा उजुरी पेटिकाको व्यवस्था गरिएको छ। गुनासो दर्ता तथा प्रतिक्रिया प्रणालीलाई सामाजिक सञ्जालसँग आबद्ध गरिएको छ। मन्त्रालय तथा अन्तर्गतका निकायको दैनिक वा साप्ताहिक प्रगति सार्वजनिक गर्न रियल टाइम मोनिटरिङ ड्यासबोर्ड सञ्चालन गरिएको छ। सडक विभागको साप्ताहिक प्रगति वेबसाइट तथा अनलाइन ड्यासबोर्डमार्फत नियमित रूपमा अद्यावधिक गरिएको छ। गुनासो व्यवस्थापन प्रणालीलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ‘हेल्लो पूर्वाधार’ सेवा सुरु गरिएको छ। शीघ्र गुनासो दर्ता तथा प्रतिक्रिया दिन सकिने प्रणालीलाई थप सुदृढ गर्ने कार्य भइरहेको छ। गुनासो सम्बोधनमा सेवाको गुणस्तर, समयसीमा र जिम्मेवारी स्पष्ट गर्ने सेवास्तर सम्झौता तथा नागरिक सन्तुष्टि प्रणाली विकासको प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ। मातहतका निकायलाई वेबसाइट र ड्यासबोर्डमार्फत नियमित प्रगति सार्वजनिक गर्न परिपत्र गरिएको छ।
सेवा प्रक्रियाको डिजिटल तथा मुहारविहीन रूपान्तरण
वैदेशिक रोजगारी, अध्ययन तथा सरकारी मिसनमा जाने नागरिकका लागि अत्यावश्यक सवारी चालक अनुमतिपत्र छपाइसम्बन्धी आवेदन, स्वीकृति र छपाइको अवस्था अनलाइनबाट जानकारी प्राप्त गर्न सकिने प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ। नागरिक एपमार्फत डिजिटल सवारी चालक अनुमतिपत्र उपलब्ध गराई नियमन प्रणालीसँग आबद्ध गरिएको छ। संयुक्त आवास स्वीकृति, प्लानिङ परमिट तथा जग्गा विकाससम्बन्धी सेवा वेबसाइटमा आधारभूत प्रक्रिया प्रवाहचित्रसहित उपलब्ध गराइएको छ। उक्त सेवालाई थप विस्तृत, सरल तथा पूर्ण अनलाइन प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने कार्य भइरहेको छ।
गभर्नमेन्ट कुरियर सेवामा लाइसेन्स आबद्धता
छपाइ सम्पन्न भएका सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धित यातायात व्यवस्था कार्यालयमा नियमित रूपमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ। पुरानो बाँकी करिब २२ लाख अनुमतिपत्रमध्ये २० लाख २० हजार थान छपाइ तथा वितरणका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा पठाइएको छ।
GIOMS प्रणालीको सुदृढीकरण
केन्द्रस्तरका निकायमा सबै निर्णय प्रक्रिया र फाइल व्यवस्थापन न्क्ष्इःक् प्रणालीमार्फत सञ्चालन गरिएको छ। सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणालीलाई ट्राफिक उल्लंघन अभिलेख प्रणाली ९त्ख्च्क्० सँग अन्तरआबद्ध गरिएको छ। मन्त्रालय तथा मातहतका सबै निकायमा GIOMS प्रणाली अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न परिपत्र गरिएको छ।
नागरिक एपमार्फत सवारी चालक अनुमतिपत्र सेवा
नागरिक एपमा सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा ट्राफिक कारबाहीको विवरण हेर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ। नागरिक एपबाटै सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आवेदन दिन सकिने व्यवस्था मिलाउन प्राविधिक तयारी तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसँग समन्वय भइरहेको छ।
नयाँ विद्युतीय सवारी चालक अनुमतिपत्र तथा सवारी दर्ता प्रणाली विकास भइरहेको छ। कुल २७ लाख विचाराधीन अनुमतिपत्रमध्ये एक वर्षभन्दा कम अवधि भएका आवेदन घटाउँदा बाँकी करिब २२ लाखमध्ये २० लाख २० हजार अनुमतिपत्र छपाइ तथा वितरण गरिएको छ।
अनलाइन अपोइन्टमेन्ट तथा व्यवस्थित सेवा वितरण
छपाइ सम्पन्न भएका सवारी चालक अनुमतिपत्रको विवरण यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइट र फेसबुक पेजमार्फत नियमित रूपमा सार्वजनिक गरिएको छ। सेवाग्राहीको लाइन व्यवस्थापन तथा व्यवस्थित अनुमतिपत्र वितरणका लागि टोकन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
मन्त्रालय तथा मातहतका निकायमा भौतिक रूपमा उपस्थित हुनुपर्ने सेवाका लागि नागरिकले आफ्नो सुविधाअनुसार मिति र समय छनोट गर्न सक्ने अनलाइन अपोइन्टमेन्ट प्रणाली विकास गर्न सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी मन्त्रालयसँग छलफल गरिएको छ। सबै मन्त्रालयका लागि साझा अपोइन्टमेन्ट प्रणाली विकास गर्न सम्बन्धित निकायसँग समन्वय भइरहेको छ।
फाइल ट्र्याकिङ तथा स्वचालित अलर्ट प्रणाली
फाइल तोकिएको समयभन्दा बढी कुनै तहमा रोकिएमा माथिल्लो अधिकारीलाई स्वचालित सूचना जाने व्यवस्था र मन्त्रालयलाई मातहतका निकायको फाइल अनुगमनका लागि प्रशासकीय पहुँच उपलब्ध गराउन २०८२ चैत २६ गते सूचना प्रविधि विभागलाई पत्राचार गरिएको छ। प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नियमित ताकेता भइरहेको छ। GIOMS मा फाइल ट्र्याकिङ, स्वचालित अलर्ट तथा मन्त्रालयलाई प्रशासकीय पहुँच उपलब्ध गराउन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिसम्बन्धी मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको छ।
डिजिटल प्रमाणपत्र तथा लाइसेन्स विवरण
सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रणाली र नागरिक एपबीच अन्तरआबद्धता कायम गरी अनुमतिपत्रसम्बन्धी विवरण नागरिक एप तथा यातायात व्यवस्था विभागको वेबसाइटबाट प्राप्त गर्न सकिने व्यवस्था मिलाइएको छ।
रुग्ण तथा अलपत्र आयोजना व्यवस्थापन
रुग्ण आयोजना, ठेक्का तोडिएका परियोजना तथा प्रतिफलविहीन लगानीको समस्या समाधान गर्न अध्ययन गरी सिफारिससहितको प्रतिवेदन तयार गरिएको छ। प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित विभाग तथा कार्यालयमा पठाइएको छ। साविक शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत ५१ वटा रुग्ण आयोजना रहेको पहिचान गरिएको छ। ती आयोजनासम्बन्धी प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा पेस गरिएको छ। ५१ वटै रुग्ण आयोजनाको हालसम्मको अद्यावधिक कार्यप्रगति उपलब्ध गराउन सम्बन्धित निकायमा पत्राचार गरिएको छ। आयोजना छनोटसम्बन्धी कार्यविधिको अन्तिम प्रतिवेदन मन्त्रालयमा प्राप्त भएको छ। ठेक्का सम्झौता अन्त्यपछिको व्यवस्थापनसम्बन्धी कार्यविधिको परिमार्जित मस्यौदा मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ। रुग्ण आयोजना तथा प्रतिफलविहीन लगानीको औचित्य र निरन्तरताबारे सिफारिस गर्न कार्यदल गठन गरी प्रतिवेदन तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ।
सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनी
सरकारी पूर्वाधार निर्माण कम्पनीको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि स्वीकृत गरिएको छ। कम्पनीको नियमावली तथा प्रबन्धपत्र संशोधन गरिएको छ। प्रमुख कार्यकारी अधिकृत नियुक्तिका लागि छनोट तथा सिफारिस समितिले तीन जना उम्मेदवार सिफारिस गरेको छ। कम्पनीका लागि आवश्यक जनशक्ति, स्रोत, साधन तथा उपकरण व्यवस्थापनको कार्य अगाडि बढाइएको छ।
ठेक्का तथा आयोजना अनुगमन प्रणाली
आयोजना छनोटदेखि भुक्तानीसम्मको प्रक्रिया डिजिटल रूपमा अनुगमन गर्न करार अनुगमन प्रणाली लागू गर्ने तयारीस्वरूप अभिमुखीकरण सम्पन्न गरिएको छ। मन्त्रालय मातहतका निकायअन्तर्गत एक हजार १७३ वटा ठेक्काको विवरण प्रणालीमा अद्यावधिक गरिएको छ। बाँकी ठेक्काको सम्झौता, कार्यान्वयन प्रगति, भुक्तानी, भेरिएसन आदेश तथा माइलस्टोनसम्बन्धी विवरण अद्यावधिक गर्ने कार्य भइरहेको छ। भेरिएसन आदेशलाई डिजिटल प्रणालीमार्फत व्यवस्थापन गर्ने र भुक्तानीलाई कार्यसम्पादन तथा माइलस्टोनसँग आबद्ध गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइएको छ।
परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता कानुन
आयोजना कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी, स्वीकृति तथा अन्तरनिकायगत समस्या समाधान गर्न परियोजना सहजीकरणसम्बन्धी छाता विधेयकको मस्यौदा तयार गरिएको छ। विधेयकको मस्यौदा राष्ट्रिय योजना आयोगमा गठित समितिसमक्ष पेस गरिएको छ।
सडक, पुल तथा तौलपुल व्यवस्थापन
राष्ट्रिय राजमार्गमा निर्माणाधीन तथा मर्मत भइरहेका सडक र पुल आयोजनाको अनुगमन गर्न माइलस्टोनसहितको कार्यतालिका तयार गरिएको छ। संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालयबाट नियमित अनुगमन प्रतिवेदन प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। राजमार्गका ११ वटा रणनीतिक क्षेत्रमा तौलपुल स्थापना गर्न स्थान पहिचान गरी प्राविधिक तयारी सुरु गरिएको छ। बर्दिबास र चितवनमा रहेका तौलपुल मर्मत तथा क्यालिब्रेसन गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। निजी क्षेत्रबाट विभिन्न स्थानमा सञ्चालनमा रहेका १६ वटा तौलपुलको अनुगमन भइरहेको छ। तौलपुल सञ्चालनको अनुगमन यातायात व्यवस्था विभाग तथा ट्राफिक प्रहरीबाट भइरहेको छ। संघ र प्रदेशको क्षेत्राधिकारअनुसार तौलपुल स्थापना तथा व्यवस्थापनका लागि तहगत समन्वय र पत्राचार गरिएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा चारवटा रणनीतिक क्षेत्रमा तौलपुल संरचना निर्माण गर्न रु। चार करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ।
शहरी विकास तथा फोहरमैला व्यवस्थापन विधेयक
फोहरमैला व्यवस्थापनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदा संघीय संसदमा पेस गर्ने स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गरिएको छ। शहरी विकास विधेयकको मस्यौदा तयार गरी मन्त्रालयमा दफावार छलफल सम्पन्न गरिएको छ। शहरी विकास विधेयकमा थप राय–सुझाव संकलन गरी स्वीकृतिका लागि अगाडि बढाउने तयारी गरिएको छ।
पुरानो धरौटी रकम व्यवस्थापन
सरकारी निकायमा लामो समयदेखि रहेका पुराना धरौटी रकमको विवरण संकलन गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागमा रहेका पुराना धरौटी फिर्ता गर्न आवश्यक प्रमाण, कागजात तथा बेरुजुको अवस्था भिडान र छानबिन गर्ने कार्य भइरहेको छ।
महिलाका लागि निःशुल्क ब्लु बस सेवा
महिलाको सुरक्षित आवागमनका लागि सातै प्रदेशमा निःशुल्क ब्लु बस सेवा सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा कम्तीमा सातवटा ब्लु बस सञ्चालन गर्न साझा यातायातसँग समन्वय गरिएको छ। ब्लु बस सञ्चालनका लागि कार्यविधि, समयसारिणी, कार्ययोजना, लागत अनुमान तथा जिम्मेवारीसहितको मस्यौदा प्रस्ताव तयार गरिएको छ। विकल्पसहितको सञ्चालन प्रस्ताव राय तथा परामर्शका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा सातै प्रदेशमा ब्लु बस सञ्चालन तथा व्यवस्थापन गर्न रु. चार करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ। ब्लु बस सञ्चालनसम्बन्धी वार्षिक कार्ययोजना, माइलस्टोन तथा प्रमुख कार्यसम्पादन सूचक तयार गरिएको छ। यातायात व्यवस्था विभागको सवारी अनुगमन शाखालाई सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी दिई क्इए तयार गर्ने कार्य भइरहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाबाहिर प्रदेशका यातायात व्यवसायी संघसँग समन्वय गरी कम्तीमा १८ वटा बस सञ्चालन गर्ने तयारी गरिएको छ।
सार्वजनिक यातायातमा CCTV, ड्यासक्याम तथा SOS सुविधा
साझा यातायातका १११ वटा बसमा CCTV तथा ड्यासक्याम जडान गरिएको छ, जसमा ७१ वटा डिजेल र ४० वटा विद्युतीय बस रहेका छन्। महानगर यातायातका ४६ वटा बसमा CCTV तथा ड्यासक्याम जडान गरिएको छ, जसमध्ये २५ वटा उपत्यकाभित्र र २१ वटा उपत्यकाबाहिर सञ्चालनमा छन्। पाँचपोखरी सुनौलो यातायातका तीनवटा बसमा CCTV तथा ड्यासक्याम जडान गरिएको छ। हालसम्म कुल १६० वटा सार्वजनिक बसमा CCTV तथा ड्यासक्याम जडान गरी सञ्चालनमा ल्याइएको छ। अन्य सार्वजनिक सवारीसाधनमा समेत CCTV तथा ड्यासक्याम जडान विस्तार भइरहेको छ। जडानको अनुगमन ट्राफिक प्रहरीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। सार्वजनिक सवारीसाधनलाई सुरक्षित, मर्यादित, प्रविधियुक्त तथा पहुँचयोग्य बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०८३ मिति २०८३ असार १६ गते स्वीकृत गरिएको छ। याङ्गो, पठाओ, इनड्राइभ र सजिलो राइडरलगायतका राइड–सेयरिङ एपमा आकस्मिक अवस्थामा प्रहरीसम्म तत्काल सूचना पुग्ने SOS सुरक्षा सुविधा उपलब्ध गराइएको छ। राइड–सेयरिङ एपमा SOS सुविधा भए–नभएको अनुगमन ट्राफिक प्रहरीमार्फत गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ। राइड–सेयरिङ सेवालाई व्यवस्थित तथा नियमन गर्न डिजिटल मोबिलिटी सेवा सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्डको मस्यौदा सार्वजनिक गरी सरोकारवालाबाट राय–सुझाव संकलन गरिएको छ। प्राप्त सुझावका आधारमा मापदण्डको मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिने कार्य भइरहेको छ।
