काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मौद्रिक नीतिको वार्षिक समीक्षा सार्वजनिक गर्दै बैंकिङ प्रणालीमा अधिक तरलता कायम रहँदा मौद्रिक व्यवस्थापन थप चुनौतीपूर्ण बनेको जनाएको छ। रेमिटेन्सबाट वित्तीय प्रणालीमा निरन्तर रकम थपिए पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन नसक्दा बैंकहरूमा लगानीयोग्य रकम थुप्रिएको राष्ट्र बैंकको निष्कर्ष छ।
समीक्षा अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा विस्तृत मुद्रा प्रदाय १५.२ प्रतिशतले विस्तार भए पनि निजी क्षेत्रतर्फको कर्जा वृद्धि ६.५ प्रतिशतमा सीमित रह्यो। मौद्रिक नीतिले कर्जा विस्तार १२ प्रतिशत पुग्ने लक्ष्य लिएको थियो। आर्थिक गतिविधि सुस्त रहनु, विगतमा प्रवाह भएका कर्जाको गुणस्तर कमजोर बन्दै जानु र निष्क्रिय कर्जा बढ्नुले बैंकहरूको नयाँ लगानी गर्ने क्षमता समेत प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
राष्ट्र बैंकले आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले अर्थतन्त्र दबाबमा परेको जनाएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा भूराजनीतिक तनाव, व्यापार संरक्षणवाद, इजरायल-अमेरिका-इरान क्षेत्रको द्वन्द्व, पेट्रोलियम आपूर्ति अवरोध तथा इन्धन मूल्यवृद्धिले विश्व अर्थतन्त्रमा अनिश्चितता बढाएको उल्लेख गरिएको छ। यस्तै, नेपालमा ढिलो मनसुन, अत्यधिक वर्षाका कारण कृषि उत्पादनमा आएको कमी, निजी क्षेत्रको कमजोर मनोबल, सार्वजनिक तथा निजी निर्माण क्षेत्रको सुस्तता, वैदेशिक व्यापारमा आएको कमी तथा घरजग्गा र विद्युत् खरिद सम्झौतासम्बन्धी अन्योलले आर्थिक गतिविधि प्रभावित भएको राष्ट्र बैंकको विश्लेषण छ।
यद्यपि समष्टिगत आर्थिक सूचकहरू भने अपेक्षाकृत सकारात्मक देखिएका छन्। पहिलो १० महिनामा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशतमा सीमित रहँदा विदेशी विनिमय सञ्चिति १९.२ महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त रहेको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ, जुन मौद्रिक नीतिले तय गरेको न्यूनतम लक्ष्यभन्दा निकै माथि हो।
अधिक तरलता व्यवस्थापनका लागि राष्ट्र बैंकले खुला बजार कारोबारलाई सक्रिय बनाएको जनाएको छ। समीक्षा अवधिमा निक्षेप संकलन बोलकबोल ७१ पटक, स्थायी निक्षेप सुविधा ११७ पटक र एक वर्षे राष्ट्र बैंक ऋणपत्र नौ पटक जारी गरी प्रणालीबाट ठूलो परिमाणमा तरलता प्रशोचन गरिएको छ।
तरलता प्रशस्त रहेकाले ब्याजदर पनि लगातार घट्दो क्रममा रहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। वैशाखसम्म वाणिज्य बैंकहरूको औसत निक्षेप ब्याजदर ३.३५ प्रतिशत र औसत कर्जा ब्याजदर ६.७३ प्रतिशतमा झरेको छ भने अन्तरबैंक ब्याजदर २.७५ प्रतिशत र ९१ दिने ट्रेजरी बिलको औसत ब्याजदर २.६३ प्रतिशत कायम भएको छ।
समीक्षाले मौद्रिक नीतिअन्तर्गत गरिएका विभिन्न सुधारात्मक कदमहरूको कार्यान्वयन पनि उल्लेख गरेको छ। उत्पादनमूलक क्षेत्रमा अनिवार्य कर्जा प्रवाहको व्यवस्था परिमार्जन गर्नुका साथै कार्यशील पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन, डिजिटल कर्जाको सीमा १० लाख रुपैयाँसम्म विस्तार, पहिलो आवास कर्जाको सीमा तीन करोड रुपैयाँ पुर्याउने, सेयर धितो कर्जाको एकल ग्राहक सीमा २५ करोड रुपैयाँ बनाउने, व्यक्तिगत ओभरड्राफ्ट कर्जाको सीमा एक करोड रुपैयाँ पुर्याउने तथा लघुवित्त संस्थाको धितो कर्जा सीमा वृद्धि गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
यसका अतिरिक्त विदेशी लगानी तथा विदेशी ऋण व्यवस्थापनसम्बन्धी विनियमावली संशोधन, प्रणालीगत रूपमा महत्त्वपूर्ण बैंक तथा भुक्तानी प्रणालीका लागि नयाँ नियामकीय ढाँचा लागू गर्ने, बैंकहरूको वर्गीकरण पुनरावलोकन र वित्तीय अपराध नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयनका लागि आवश्यक समन्वयलाई पनि राष्ट्र बैंकले समीक्षा अवधिका प्रमुख उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ।
राष्ट्र बैंकले समग्रमा मुद्रास्फीति नियन्त्रण, विदेशी विनिमय सञ्चिति र ब्याजदर व्यवस्थापनमा सकारात्मक नतिजा प्राप्त भए पनि कमजोर कर्जा माग, सुस्त आर्थिक गतिविधि र बैंकिङ प्रणालीमा कायम अधिक तरलता आगामी दिनका प्रमुख चुनौतीका रूपमा रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
