काठमाडौँ । सरकारले नेपालको आर्थिक प्रशासनलाई संघीय शासन प्रणाली, डिजिटल प्रविधि र आधुनिक आर्थिक आवश्यकता अनुसार पुनर्संरचना गर्ने उद्देश्यसहित अर्थसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थामा व्यापक परिवर्तनको प्रक्रिया अघि बढाएको छ। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद सचिवालयमा दर्ता गराएको ‘अर्थसम्बन्धी केही नेपाल कानुन संशोधन तथा खारेज गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मार्फत एकैपटक ६ वटा पुराना कानुन तथा नियमावली खारेज गर्ने र ३ वटा प्रमुख आर्थिक ऐन संशोधन गर्ने प्रस्ताव गरिएको हो।
प्रस्तावित विधेयक तत्कालको निर्णय मात्र होइन, केही वर्षदेखि उठ्दै आएको आर्थिक सुधारको बहससँग जोडिएको विषय हो। केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार सुझाव आयोगले पुराना तथा अप्रासंगिक आर्थिक कानुनहरूको समीक्षा गर्दै धेरै ऐन खारेज गर्न सिफारिस गरेको थियो। पूर्वअर्थमन्त्री रामेश्वर खनालको नेतृत्वमा रहेको आयोगले संघीय शासन व्यवस्था लागू भइसकेपछि पनि पुरानै प्रशासनिक संरचनामा आधारित कानुन कायम रहँदा आर्थिक प्रशासनमा जटिलता बढेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
उक्त आयोगले २०१३ सालदेखि विभिन्न समयमा बनेका धेरै कानुन हटाउन तथा कानुनी संरचनालाई अद्यावधिक गर्न सुझाव दिएको थियो। आयोगको प्रतिवेदनमा प्रशासकीय कार्यविधि ९नियमित गर्ने० ऐन, निजी वन जङ्गल राष्ट्रियकरण ऐन, प्रादेशिक विकास योजनासम्बन्धी ऐन, निकासी–पैठारी नियन्त्रण ऐन, नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, आय टिकट दस्तुर ऐन, विदेशमा लगानी गर्न प्रतिबन्ध लगाउने ऐन, वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन तथा राजस्व चुहावटसम्बन्धी ऐनलगायतका कानुन पुनरावलोकन वा खारेज गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको थियो।
वाग्लेले अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हाल्ने क्रममा यिनै सिफारिस कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए। पदभार ग्रहण गरेलगत्तै राजस्व अनुसन्धान विभागसहित १५ वटा ऐन हटाउने लक्ष्य सार्वजनिक गर्दै त्यसका लागि कार्यदल गठन गरिएको थियो। अहिले संसदमा दर्ता भएको विधेयकलाई त्यही सुधार प्रक्रियाको पहिलो ठोस कानुनी कदमका रूपमा हेरिएको छ।
किन आवश्यक ठानियो कानुनी पुनर्संरचना?
सरकारका अनुसार नेपालको आर्थिक कानुनी संरचनाको ठूलो हिस्सा तत्कालीन एकात्मक शासन प्रणालीलाई ध्यानमा राखेर बनाइएको थियो। संघीय संविधान लागू भइसकेपछि प्रदेश र स्थानीय तहलाई विभिन्न आर्थिक तथा विकाससम्बन्धी अधिकार प्रदान गरिए पनि धेरै पुराना ऐनहरू अझै कायम रहेकाले अधिकारको स्पष्ट विभाजन हुन सकेको थिएन।
यससँगै एउटै आर्थिक कसुरको अनुसन्धानमा एकभन्दा बढी सरकारी निकाय सक्रिय हुने अवस्था थियो। राजस्व अनुसन्धान विभाग, आन्तरिक राजस्व विभाग, भन्सार विभाग तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागबीच कतिपय विषयमा अधिकार क्षेत्र एकअर्कासँग दोहोरिने गरेको सरकारको निष्कर्ष छ। यसले अनुसन्धान प्रक्रिया लम्बिने, व्यवसायीले धेरै निकाय धाउनुपर्ने तथा प्रशासनिक लागत बढ्ने अवस्था सिर्जना भएको दाबी गरिएको छ।
अर्थ मन्त्रालयले अहिलेको डिजिटल अर्थतन्त्र, अनलाइन कारोबार तथा प्रविधिमा आधारित राजस्व व्यवस्थापनलाई ध्यानमा राख्दा केही कानुन पूर्ण रूपमा अप्रासंगिक भइसकेको पनि जनाएको छ। त्यसैले कानुन हटाउने र संशोधन गर्ने दुवै प्रक्रिया समानान्तर रूपमा अघि बढाइएको हो।
छ वटा पुराना कानुन खारेज गर्ने प्रस्ताव
विधेयकले एकैपटक छ वटा कानुन तथा नियमावली पूर्ण रूपमा खारेज गर्ने प्रस्ताव गरेको छ। तीमध्ये सबैभन्दा पुरानो प्रादेशिक विकास योजनाहरू ९कार्यान्वयन गर्ने० ऐन, २०१३ हो। यो ऐनले क्षेत्रीय कार्यालय तथा तत्कालीन जिल्ला विकास समिति जस्ता संरचनामार्फत विकास आयोजना कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था गरेको थियो। अहिले ती संस्थागत संरचना अस्तित्वमै नरहेकाले तथा संविधानले प्रदेश र स्थानीय तहलाई विकास योजनाको अधिकार दिइसकेकाले यो ऐनको औचित्य समाप्त भएको सरकारको निष्कर्ष छ।
त्यसैगरी नेपाली मुद्राको चलनचल्ती बढाउने ऐन, २०१४ पनि खारेजीको सूचीमा छ। मुद्रा निष्कासन, व्यवस्थापन, चलनचल्ती तथा नियन्त्रणसम्बन्धी सम्पूर्ण जिम्मेवारी नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनअन्तर्गत सञ्चालन भइरहेका कारण एउटै विषयमा छुट्टै कानुन राख्नु आवश्यक नरहेको सरकारको तर्क छ। एउटै विषयमा दुई फरक कानुनी व्यवस्था कायम हुँदा व्याख्यात्मक अस्पष्टता उत्पन्न हुने भएकाले पनि यो ऐन हटाउन प्रस्ताव गरिएको हो।
आय टिकट दस्तुर ऐन, २०१९ पनि अब इतिहास बन्ने प्रस्ताव गरिएको छ। कुनै समय सरकारी सेवा तथा आर्थिक कारोबारमा टिकट टाँस्ने व्यवस्था अनिवार्य थियो। तर डिजिटल भुक्तानी, विद्युतीय सेवा तथा अनलाइन प्रशासन विस्तार भइसकेपछि यस्तो प्रणाली व्यवहारिक रूपमा अप्रभावी बनेको सरकारको निष्कर्ष छ। यसबाट उठ्ने राजस्व अत्यन्त न्यून भएको र प्रक्रियागत झन्झट मात्र बढेको तर्क विधेयकमा प्रस्तुत गरिएको छ।
खारेज गर्न प्रस्ताव गरिएका कानुनमध्ये सबैभन्दा महत्वपूर्ण राजस्व चुहावट ९अनुसन्धान तथा नियन्त्रण० ऐन, २०५२ हो। सरकारले यही ऐनमार्फत सञ्चालन भइरहेको राजस्व अनुसन्धान प्रणालीलाई पुनर्संरचना गर्ने योजना अघि सारेको छ। मन्त्रालयका अनुसार एउटै आर्थिक कसुरमा विभिन्न विभागको समानान्तर अनुसन्धान हुने अवस्था अन्त्य गरेर विषयगत निकायलाई नै जिम्मेवारी दिने उद्देश्यले यो ऐन हटाउन खोजिएको हो।
यसैगरी वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ पनि हटाउने प्रस्ताव गरिएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी ऐन, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन तथा सहकारी ऐनले अहिले वित्तीय मध्यस्थता, लघुवित्त तथा बचत–ऋण कारोबारलाई पर्याप्त रूपमा नियमन गरिरहेकाले पुरानो ऐनको छुट्टै आवश्यकता नरहेको सरकारको ठहर छ।
मूल ऐन खारेज हुने भएकाले राजस्व चुहावट ९अनुसन्धान तथा नियन्त्रण० नियमावली, २०७० पनि स्वतः खारेजीको सूचीमा परेको छ।
विधेयकको सबैभन्दा दूरगामी प्रभाव राजस्व अनुसन्धान प्रणालीमा देखिने अनुमान गरिएको छ। प्रस्तावअनुसार राजस्व चुहावटसम्बन्धी अनुसन्धान अब एउटै छुट्टै कानुनमार्फत सञ्चालन हुने व्यवस्था हटाइनेछ। यसको सट्टा सम्बन्धित विषयसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निकायलाई अनुसन्धान र कारबाहीको जिम्मेवारी दिइनेछ।
यसका आधारमा आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क तथा गैरकरसम्बन्धी अनुसन्धान आन्तरिक राजस्व विभागले गर्नेछ। चोरी निकासी तथा अवैध पैठारीसम्बन्धी विषय भन्सार विभागको जिम्मामा जानेछ। विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुर भने सम्बन्धित कानुनअनुसार तोकिएका अनुसन्धान अधिकारीमार्फत अगाडि बढाइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
विधेयकले हाल राजस्व अनुसन्धान विभागमा दर्ता भएका वा अनुसन्धान भइरहेका उजुरी तथा मुद्दाको व्यवस्थापन पनि स्पष्ट गरेको छ।
प्रस्तावअनुसार आयकर, मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट), अन्तःशुल्क तथा गैरकरसम्बन्धी अनुसन्धान आन्तरिक राजस्व विभागले गर्नेछ। चोरी निकासी तथा पैठारीसम्बन्धी अनुसन्धान भन्सार विभागमा सर्नेछ। विदेशी विनिमयसम्बन्धी कसुर विदेशी विनिमय ९नियमित गर्ने० ऐनअनुसार तोकिएका अनुसन्धान अधिकारीले हेर्नेछन्।
राजस्व अनुसन्धान विभागका अभिलेख तथा बाँकी प्रक्रियासमेत सम्बन्धित निकायमा हस्तान्तरण गरिनेछ।
विधेयकले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) ऐन, आयकर ऐन तथा भन्सार ऐनमा पनि महत्वपूर्ण संशोधन प्रस्ताव गरेको छ।
मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन, २०५२ संशोधनमार्फत व्यावसायिक प्रयोजनका लागि मालसामान ढुवानी गर्ने सवारीसाधनमा एकीकृत भूअवस्थिति प्रणाली (जीपीएस) जडान अनिवार्य बनाउने प्रस्ताव गरिएको छ।
लरी, ट्रक, मिनी ट्रक, कन्टेनर, बुलेट ट्यांकर, ट्यांकर, पिकअप, भ्यान तथा ट्र्याक्टरलगायत मालवाहक सवारीलाई अनलाइन ढुवानी अनुगमन प्रणालीमा दर्ता गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ।
सरकारका अनुसार यसबाट ढुवानीको वास्तविक समयमै निगरानी गर्न, मालसामान कहाँबाट कहाँ पुग्यो भन्ने विवरण अनलाइनमार्फत हेर्न तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न सहज हुनेछ।
विधेयकमा अनुगमन प्रणालीमा विवरण प्रविष्ट नगर्ने वा जीपीएस सम्बन्धी व्यवस्था उल्लङ्घन गर्ने सवारीधनीलाई पहिलो पटक जरिवाना तथा त्यसपछि प्रत्येक उल्लङ्घनमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
सरकारले आयकर ऐन, २०५८ संशोधन गर्दै पहिलोपटक ‘गैरकर’ भन्ने शब्दलाई स्पष्ट कानुनी परिभाषा दिन प्रस्ताव गरेको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार शुल्क, दस्तुर, सेवा शुल्क, रोयल्टी, लाभांश, जरिवाना, साँवा फिर्ता रकम तथा त्यसमा लाग्ने ब्याजलाई गैरकरको रूपमा परिभाषित गरिनेछ।
त्यसैगरी, गैरकर नतिरेको वा कम तिरेको अवस्थामा महानिर्देशकले नेपाल सरकारको निर्देशनअनुसार छानबिन तथा अनुसन्धान गरी गैरकर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ। अनुसन्धानबाट थप दायित्व देखिएमा सो रकम बराबरको शतप्रतिशत जरिवाना पनि असुल गर्न सकिने प्रावधान राखिएको छ। साथै गैरकर निर्धारणसम्बन्धी प्रशासकीय पुनरावलोकन तथा कार्यविधिलाई समेत कानुनी आधार दिने प्रस्ताव गरिएको छ।
भन्सार ऐन, २०८२ मा संशोधन गरी भन्सार अधिकृतको अधिकार विस्तार गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ।
प्रस्तावित व्यवस्थाअनुसार भन्सार क्षेत्रभित्र मात्र होइन, भन्सार क्षेत्रबाहिर पनि चोरी निकासी वा अवैध पैठारी भएको आशंका लागेमा सम्बन्धित अधिकृतले चेकजाँच, अनुसन्धान तथा कानुनी कारबाही गर्न सक्नेछन्। आवश्यक परे जाँचपास भइसकेको वस्तुलाई समेत नियन्त्रणमा लिएर पुनः अनुसन्धान गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकमा समावेश गरिएको छ।
यसले भन्सार चुहावट नियन्त्रणलाई थप प्रभावकारी बनाउने सरकारको अपेक्षा छ।
