नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले समयमै व्यावसायिक उत्पादन सुरु गर्न नसकेका २१८ जलविद्युत् आयोजनाको व्यावसायिक सञ्चालनको अन्तिम मिति (आरसिओडी) थप्ने प्रक्रिया अघि बढाएको छ। यसका लागि पहिलो पटक स्पष्ट मापदण्ड तयार गर्दै आयोजनालाई चार समूहमा विभाजन गर्ने व्यवस्था लागू गरिएको छ।
गत असार ३२ गते बसेको प्राधिकरण सञ्चालक समितिको बैठकले आयोजनाको भौतिक प्रगति, पिपिएअन्तर्गतका दायित्वको पालना र आरसिओडीको अवस्थालाई आधार बनाएर वर्गीकरण गर्ने निर्णय गरेको थियो। सोही निर्णयअनुसार पहिलो चरणमा समूह ‘क’ र ‘ख’ मा परेका आयोजनाको आरसिओडी थप्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको हो।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराज भक्त श्रेष्ठले सरकारले निजी क्षेत्रलाई दबाबमा पार्नेभन्दा निर्माणाधीन आयोजना सम्पन्न गर्न सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले यो व्यवस्था लागू गरिएको स्पष्ट पारे। उनका अनुसार आरसिओडी थपसम्बन्धी निर्णय व्यक्तिगत इच्छाभन्दा संस्थागत प्रणालीका आधारमा हुने व्यवस्था विकास गर्न सरकार प्रतिबद्ध छ। उनले निजी क्षेत्रको लगानी सुरक्षा र आत्मसम्मानप्रति सरकार संवेदनशील रहेको उल्लेख गर्दै प्रवर्द्धकले पनि आफ्नो दायित्व समयमै पूरा गर्नुपर्ने बताए।
हाल देशभर ८,२९२ मेगावाट क्षमताका ३२० जलविद्युत् आयोजना निर्माणाधीन छन्। तीमध्ये ४,४९१ मेगावाट क्षमताका १५० आयोजना समूह ‘क’ मा तथा १,४२० मेगावाट क्षमताका ६८ आयोजना समूह ‘ख’ मा परेका छन्। बाँकी आयोजना समूह ‘ग’ र ‘घ’ मा राखिएका छन्।
नेपाल इप्पानका वरिष्ठ उपाध्यक्ष उत्तम ब्लोनले सबै आयोजनालाई प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुसार समान अवसर दिँदै निश्चित सर्तसहित अन्तिम पटक आरसिओडी थप गर्नुपर्ने धारणा राखे। उनले पिपिए सम्पन्न भएको एक वर्षभित्र निर्माण सुरु गर्ने प्रतिबद्धताका आधारमा सबै प्रवर्द्धकलाई समान व्यवहार गर्न आग्रह गरे।
प्राधिकरणले तय गरेको मापदण्डअनुसार समूह ‘क’ मा आरसिओडी अवधि नसकिएका तथा उत्पादन अनुमतिपत्र, वित्तीय व्यवस्थापन र जग्गा व्यवस्थापनलगायत पिपिएका आवश्यक दायित्व पूरा गरेका आयोजना पर्नेछन्। समूह ‘ख’ मा भने प्रसारण लाइन वा सबस्टेसन निर्माणमा भएको ढिलाइ, काबुबाहिरका कारण निर्माण प्रभावित भएका वा आरसिओडी सकिँदासम्म कम्तीमा २५ प्रतिशत भौतिक प्रगति हासिल गरेका आयोजना समावेश गरिएका छन्।
त्यसैगरी, आधारभूत दायित्व पूरा नगरेका वा २५ प्रतिशतभन्दा कम भौतिक प्रगति भएका आयोजना समूह ‘ग’ मा रहनेछन् भने आरसिओडी समाप्त भइसकेपछि पनि अनिवार्य दायित्व पूरा नगरेका वा सर्वेक्षण तथा उत्पादन अनुमतिपत्र नै खारेज भएका आयोजना समूह ‘घ’ मा राखिनेछ।
भौतिक प्रगति मूल्याङ्कनका लागि प्राधिकरणले २०७१ को कार्यविधिलाई आधार बनाएको छ। जलविद्युत् आयोजनामा मुख्य संरचनाको निर्माणको अवस्थालाई तथा सौर्य आयोजनामा प्यानल खरिद सम्झौता, एलसी, जग्गा व्यवस्थापन र संरचना निर्माणलाई प्रगतिको सूचक मानिनेछ।
समूह ‘ख’ मा रहेका आयोजनाको नियमित अनुगमन गरिनेछ र आवश्यक निर्देशनको कार्यान्वयन पनि निगरानीमा रहनेछ। आवश्यक परे बढीमा छ महिनाभित्र पुनः वर्गीकरण गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्तै, समूह ‘ग’ मा रहेका आयोजनालाई पिपिएअनुसार ‘नोटिस अफ डिफल्ट’ जारी गरिनेछ भने सुधार नदेखिए वा सन्तोषजनक जवाफ नआए सम्झौता रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ।
