भारतमा विद्यार्थी आन्दोलनपछि केन्द्रीय शिक्षामन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानले राजीनामा दिएका छन्। यससँगै प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारमा आफ्नो कार्यकालमा विवादमा तानिएर कार्यकाल सकिनुअघि नै पद छाड्ने शिक्षामन्त्रीको संख्या चार पुगेको छ। मोदी सरकारको दुवै कार्यकालमा कुनै पनि शिक्षामन्त्रीले पुरै कार्यकाल बिताउन पाएका छैनन्।
भारतको शिक्षा व्यवस्थाबारे जन्तर-मन्तरबाट उठेका प्रश्नहरूले एक साताभित्रै देशव्यापी युवा आन्दोलनको रूप लियो। कर्कोच जनता पार्टीका मागहरू सरकारले स्वीकार गरेपछि उक्त आन्दोलन समाप्त भएको घोषणा गरिएको छ।
तर, यस आन्दोलनले भारतको शिक्षा व्यवस्था, परीक्षा प्रणाली र सरकारका प्राथमिकतामाथि नयाँ बहस सुरु भने गराएको छ। नयाँ बहसमा केवल वर्तमान शिक्षामन्त्रीमाथि मात्र होइन, मोदी सरकारको शिक्षा मन्त्रालयको समग्र दिशामाथि पनि प्रश्न उठिरहेको छ।
सन् २०१४ देखि अहिलेसम्म स्मृति इरानी, प्रकाश जावडेकर, रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ र धर्मेन्द्र प्रधानको नेतृत्वमा शिक्षा मन्त्रालयले नयाँ शिक्षा नीति, संस्थागत परिवर्तन तथा वैचारिक बहसका धेरै चरणहरू देखेको छ।
भारत सरकारले यसलाई लामो समयदेखि रोकिएका संरचनात्मक सुधारहरूको प्रक्रिया बताउँदै आएको छ। यद्यपि, आलोचकहरूले भने सरकारको ध्यान शिक्षा व्यवस्थामा सुधारभन्दा बढी वैचारिक परिवर्तनमा जोड रहेको आरोप लगाउने गरेका छन्।
यस्तो अवस्थामा हालको विवादले फेरि एकपटक प्रश्न उब्जाएको छ- मोदी युगका चारै शिक्षा मन्त्रीहरूको भूमिका र विरासतलाई कुन दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ ?
मोदी सरकारको १२ वर्षे कार्यकालमा शिक्षा मन्त्रालय नै यस्तो प्रमुख मन्त्रालय रह्यो, जसको जिम्मेवारी चार फरक–फरक मन्त्रीहरूले सम्हाले। उता गृह, विदेश, वित्त, रक्षा र स्वास्थ्यजस्ता मन्त्रालयहरूमा तुलनात्मक रूपमा स्थिरता रह्यो।
महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, तीनै पूर्व शिक्षामन्त्रीहरू पदबाट हटेको केही वर्षभित्रै विभिन्न कारणले केन्द्रीय मन्त्रिपरिषद्बाट पनि बाहिरिएका छन्।
बीजेपी र आरएसएस राष्ट्रिय स्वंयसेवक संघ (आरएसएस) को राजनीतिमाथि नजर राख्ने वरिष्ठ पत्रकार विजय त्रिवेदी भन्छन्, “शिक्षा, संस्कृति र सूचना तथा प्रसारण मन्त्रालय (आईएनबी) यस्ता मन्त्रालय हुन्, जसलाई ‘सफ्ट पावर’ का रूपमा हेरिन्छ र यिनले संघको विचारधारालाई अघि बढाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेका छन्। यही कारणले यहाँ विवाद बढी भए र अस्थिरता पनि त्यत्तिकै देखियो।”
ध्यान दिने हो भने आईएनबीमा १२ वर्षमा सात जना मन्त्री र संस्कृति मन्त्रालयमा पाँच जना मन्त्री बने।
मोदी सरकारको पहिलो कार्यकालमा स्मृति इरानी र प्रकाश जावडेकरले मानव संसाधन विकास मन्त्रालय सम्हाले। मोदीको दोस्रो कार्यकालमा यो जिम्मेवारी रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ लाई दिइयो।
तर, सन् २०२१ मा भएको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठनका क्रममा धर्मेन्द्र प्रधानलाई केन्द्रीय शिक्षा मन्त्री बनाइयो। उनको राजीनामाको माग गर्दै कर्कोच जनता पार्टीका समर्थकहरू एक महिनासम्म जन्तर-मन्तरमा धर्नामा बसे र अन्ततः केन्द्र सरकार दबाबमा पर्यो।
यसअघि, मोदी सरकार संसदमा नीट पेपर लिक प्रकरणमा छलफल गराउन सहमत भएको थियो र विपक्षलाई राजीनामाको मागलाई छलफलको सर्त नबनाउन आग्रह गरिरहेको थियो।
“सरकार धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाका लागि त्यसैले तयार थिएन, किनभने उनलाई संघको साथ थियो”, पत्रकार त्रिवेदीले भने, “नीट परीक्षाको पेपर लिकको मुद्दालाई अलग राख्ने हो भने संघसँग सम्बन्धित ती सबै प्रमुख लक्ष्यहरू धर्मेन्द्र प्रधानले कुनै होहल्ला नगरी कार्यान्वयन गर्न सफल भए, जसलाई उनका पूर्ववर्तीहरूले धेरै प्रयास गर्दा पनि विवादरहित बनाउन सकेका थिएनन्।”
सन् २०१४ मा बनेको पहिलो मोदी मन्त्रिपरिषद्मा धर्मेन्द्र प्रधानलाई पेट्रोलियम मन्त्री बनाइएको थियो। त्यसपछि मोदीको दोस्रो कार्यकालमा उनी शिक्षा मन्त्री बने र मोदीको तेस्रो कार्यकालमा पनि यही जिम्मेवारीमा रहे।
उनको कार्यकालमा राष्ट्रिय शिक्षा नीति (एनईपी) लाई अघि बढाइयो। मातृभाषा तथा बहुभाषिक शिक्षालाई उनले प्रोत्साहन दिए। तर, तीन-भाषा सूत्रको विषयमा तमिलनाडु राज्य सरकारसँग लामो समयसम्म उनी विवादको केन्द्रमा रहे। विरोधीहरूले उनीमाथि राजनीतिक हस्तक्षेप र ‘हिन्दी थोपर्ने’ प्रयास गरेको आरोप लगाए, जसका कारण शिक्षा नीति केन्द्र र राज्यको विवादको विषय बन्यो।
यद्यपि, द हिन्दूकी एसोसिएट तथा राजनीतिक सम्पादक निस्तुला हेबर भने प्रधानको राजीनामाको विषयमा बीजेपीसँग राजनीतिक विकल्प नभएको तर्क गर्छिन्।
हेबरले भनिन्, “धर्मेन्द्र प्रधानको राजीनामाको मागको विषयमा बीजेपीसँग धेरै राजनीतिक विकल्प थिएनन् किनभने यो मुद्दा मध्यम वर्ग र नयाँ मध्यम वर्गसँग जोडिएको छ र यो नीट पेपर लिक र सीबीएसई ओएसएमका कारण प्रभावित भएका छन्।
वरिष्ठ पत्रकार शरद गुप्ता भन्छन्, “मोदी कार्यकालका चारै शिक्षामन्त्रीलाई एउटै मापदण्डमा राखेर हेर्नुपर्छ किनभने आफ्नै दृष्टिकोण लागू गर्न उनीहरू कोही पनि स्वतन्त्र थिएनन्। रणनीतिहरू माथिबाट तय हुन्थे। हो, प्रत्येक मन्त्रीको कार्यान्वयन गर्ने शैली फरक हुन सक्छ। जस्तै, स्मृति इरानी बढी मुखर थिइन् भने जावडेकर रणनीतिक मौनता अपनाउने व्यक्ति थिए।”
गुप्ताका अनुसार मोदी शासनकालमा शिक्षा मन्त्रालयले लागू गरेका सबै नीतिहरूको उद्देश्य वामपन्थी विचारधारालाई हटाउनु थियो।
उनी भन्छन्, “संघको उद्देश्य भारतको शिक्षा व्यवस्थाबाट वामपन्थी विचारधारामा आधारित शिक्षा प्रणाली हटाउनु हो किनभने संघको बुझाइमा वामपन्थीहरू मुगलहरूको समर्थक थिए। संघको दृष्टिमा मुगलहरू आक्रमणकारी हुन् र देशको मुस्लिम जनसंख्या उनीहरूका सन्तान हुन्। यो काम उनीहरूले आफ्ना धेरै संगठनहरूमध्ये एक, बीजेपीमार्फत गराइरहेका छन्।”
यही मापदण्डमा मोदी शासनकालको शिक्षा मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नीतिहरूलाई हेर्नुपर्ने गुप्ताको तर्क छ। उता पत्रकार त्रिवेदी पनि संघको यही उद्देश्यलाई मोदी सरकारका चार शिक्षामन्त्रीको चयनको आधार मान्छन्।
त्रिवेदीका अनुसार, “स्मृति इरानीलाई छोड्ने हो भने बाँकी तीनै जना शिक्षामन्त्री- प्रकाश जावडेकर, रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ र धर्मेन्द्र प्रधान; संघको पृष्ठभूमिबाट आएका हुन्। वाजपेयीको समयमा पनि संघबाट आएका मुरली मनोहर जोशीलाई शिक्षामन्त्री बनाइएको थियो, यसले संघले यस मन्त्रालयमा सधैं आफ्नो प्रभाव चाहन्छ भन्ने देखाउँछ।”
सन् २०१४ मा स्मृति इरानीलाई मानव संसाधन विकास मन्त्री बनाइँदा उनी राहुल गान्धीसँग चुनाव हारेपछि मन्त्रिपरिषद्को सदस्य बनेकी थिइन्। तर मोदीको दोस्रो कार्यकालमा मानव संसाधन विकास मन्त्रालयको नाम परिवर्तन गरियो। त्यसबेला केन्द्र सरकारले यसलाई राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको प्रमुख सिफारिस भन्दै ‘शिक्षामा केन्द्रित रहने’ उद्देश्यका साथ परिवर्तन गरेको थियो।
सन् १९८५ भन्दा पहिले यस मन्त्रालयलाई ‘शिक्षा मन्त्रालय’ नै भनिन्थ्यो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको शासनकालमा यसको नाम परिवर्तन गरिएको थियो। त्यतिबेला यसको उद्देश्य ‘शिक्षालाई व्यापक दृष्टिकोणबाट हेर्नु’ रहेको बताइएको थियो।
स्मृति इरानीले सन् २०१४ को लोकसभा निर्वाचनका लागि भरेको नामांकनपत्र अनुसार उनले कक्षा १२ सम्म अध्ययन गरेकी हुन्। कांग्रेसले यसलाई मुद्दा बनाएको थियो। तर बीजेपीले उनी संसदमा हिन्दी र अंग्रेजी दुवै भाषामा प्रभावकारी रूपमा आफ्नो कुरा राख्ने बताउँदै त्यसलाई अस्वीकार गरेको थियो।
इरानीलाई प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीका निकटतम व्यक्तिहरूमध्ये एक मानिन्थ्यो। तर, मोदी १।० कार्यकालको मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा इरानीलाई वस्त्र मन्त्रालय दिइयो। त्यसअघि उनीसँग डिग्री विवाद, जेएनयू विवाद र रोहित वेमुलाको आत्महत्याजस्ता विवाद जोडिएका थिए।
त्रिवेदी भन्छन्, “स्मृति संघबाट आएकी थिइनन्। संघका सन्देशहरू बुझ्न सजिलो हुँदैन। संघ होहल्ला गर्दैन। यही कारण आफ्नो शान्त छविका लागि परिचित प्रकाश जावडेकरलाई सो मन्त्रालय दिइयो।”
मोदी प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै नयाँ शिक्षा नीतिमाथि काम सुरु भएको थियो।
इरानीको कार्यकालमा नयाँ शिक्षा नीतिको प्रारम्भिक काम सुरु भयो र मोदी कार्यकालका तेस्रा शिक्षामन्त्री रमेश पोखरियाल ‘निशंक’ को समयमा त्यसलाई लागू गरियो।
बीबीसीको सन् २०१६ को समाचार अनुसार नयाँ शिक्षा नीति तयार पार्न र लागू गर्न ढिलाइ भएको कारण राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघ इरानीसँग खुसी थिएन।
भारतमा नयाँ शिक्षा नीति ३४ वर्षपछि सन् २०२० मा लागू गरिएको थियो। यसलाई मोदी कार्यकालको ठूलो कदम मानिन्छ। नयाँ शिक्षा नीतिमा शिक्षाको बजेट जीडीपीको ६ प्रतिशत पुर्याउने लक्ष्य राखिएको थियो।
हालै इन्डियन एक्सप्रेसको रिपोर्टमा केन्द्रीय बजेटमा शिक्षा मन्त्रालयको हिस्सा पछिल्ला १२ वर्षमा तीव्र रूपमा घटेको उल्लेख गरिएको छ।
यो हिस्सा सन् २०१३-१४ मा कांग्रेस नेतृत्वको यूपीए सरकारका बेला ४.६ प्रतिशत थियो। यो सन् २०२५-२६ मा घटेर २.५ प्रतिशतमा पुगेको छ।
वरिष्ठ पत्रकार गुप्ता शिक्षाको घट्दो बजेटले नै मोदी सरकार शिक्षा सुधारप्रति गम्भीर नभएको देखाउने बताउँछन्।
गुप्ता भन्छन्, “विश्वभर नै दक्षिणपन्थी विचारधारामाथि बौद्धिकताको कमी भएको आरोप लाग्ने गर्छ।”
यद्यपि, गुप्ताको भनाइमा वामपन्थको गढ मानिने जेएनयूमा लामो समयदेखि संघले आफ्नो प्रभाव जमाउने प्रयास गरिरहेको थियो र अन्ततः त्यसमा सफल भयो।
उनी भन्छन्, “चारै शिक्षामन्त्रीहरूको कार्यकालमा लगभग प्रत्येक विश्वविद्यालयमा ठूलो स्तरमा प्राध्यापक छनोटमा विचारधारालाई प्राथमिकता दिइयो। यसरी, भविष्यमा सरकार परिवर्तन भए पनि कम्तीमा दुई पुस्तासम्म संघले शैक्षिक संस्थाहरूमा आफ्नो प्रभाव कायम राख्न सक्नेछ।”
पत्रकार त्रिवेदीको भनाइ पनि गुप्तासँग मिल्दोजुल्दो छ।
त्रिवेदी भन्छन्, “अहिले भइरहेका अधिकांश शोध संघको विचारधारासँग सम्बन्धित विषयमा छन्। त्यसपछि उनीहरू नै प्राध्यापक बन्छन्।”
वामपन्थको गढ मानिने जेएनयूमा सन् २०२२ मा शान्तिश्री धुलीपुडी पण्डितलाई कुलपति नियुक्त गरिएको थियो। अहिले त्यहाँ यस पदलाई ‘कुलगुरु’ भनिन्छ। उनी विश्वविद्यालयको इतिहासमा पहिलो महिला तथा खुला रूपमा राष्ट्रिय स्वयंसेवक संघसँग आफ्नो सम्बन्ध स्वीकार गर्ने कुलपति मानिन्छिन्।
मोदी सरकारका दोस्रो शिक्षामन्त्री (एचआरडी मन्त्रालय) प्रकाश जावडेकरको कार्यकालमा पुलवामा चरमपन्थी आक्रमणपछि देशका विभिन्न भागबाट कश्मीरी विद्यार्थीमाथि हिंसा भएको समाचारहरू आएका थिए।
बीबीसीले त्यसबेला यस विषयमा जावडेकरसँग प्रश्न गरेको थियो, तर उनले ती घटनाहरू भएको अस्वीकार गरेका थिए। उनको कार्यकालमा सीबीएसईको कक्षा १० र १२ को एक-एकवटा प्रश्नपत्र लिक भएको आरोप पनि लागेको थियो। त्यसपछि मन्त्रालयले ती परीक्षा पुनः सञ्चालन गर्ने घोषणा गरेको थियो। यस निर्णयको विरोधमा त्यसबेला पनि जन्तर-मन्तरमा विद्यार्थीहरूले प्रदर्शन गरेका थिए।
यद्यपि, उनको कार्यकाललाई ‘इन्स्टिच्युट अफ एमिनेन्स’ र एनटीए स्थापना जस्ता पहलका लागि पनि सम्झिने गरिन्छ।
ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने एनटीए त्यही निकाय हो जसले सञ्चालन गरेको नीट परीक्षामा पेपर लिकको घटना सार्वजनिक भएपछि कर्कोच जनता पार्टीको नेतृत्वमा जन्तर–मन्तरमा आन्दोलन भएको थियो।
पत्रकार त्रिवेदी भन्छन्, “निशंकको कुरा गर्ने हो भने उनको पहिचान संघबाट आएका एक विद्वानका रूपमा थियो, जसले संघको उद्देश्यलाई अघि बढाउन सक्थे।”
यद्यपि, आफ्ना अवैज्ञानिक भनाइका कारण पनि उनी विवादमा परे। उनले “चरक ऋषिले अणु-परमाणुको खोज गरेका थिए” सम्म भनेका थिए।
कोभिडका बेला जेईई-नीट परीक्षा सञ्चालन गर्ने घोषणा भएपछि उनको व्यापक अनलाइन विरोध भयो। विरोधमा मानिसहरू अदालतसम्म पुगे, तर अदालतबाट सरकारको पक्षमा फैसला आयो। तर त्यसबेला ठूलो संख्यामा विद्यार्थी परीक्षा दिनबाट वञ्चित भए, जसले विवाद निम्त्यायो।
उनको कार्यकालमा पनि नयाँ शिक्षा नीतिमार्फत केन्द्र सरकारले शिक्षामाथि नियन्त्रण आफ्नो हातमा लिन खोजिरहेको आरोप लाग्यो। तर यसलाई उनले अस्वीकार गरेका थिए।
२०१९ फेब्रुअरी १४ मा कश्मीरको पुलवामामा भएको चरमपन्थी आक्रमणमा सीआरपीएफका ४५ भन्दा बढी जवान मारिएका थिए। त्यसपछि कश्मीरी विद्यार्थीमाथि हिंसा र विभेदका धेरै घटना सार्वजनिक भए। तर पोखरियालमाथि ती घटनामा उनले कडा अडान नलिएको आरोप लाग्यो।
उदाहरणका लागि, देहरादून (उत्तराखण्ड) का दुई कलेजले परिपत्र जारी गर्दै अर्को शैक्षिक सत्रदेखि कश्मीरी विद्यार्थीलाई भर्ना नगर्ने घोषणा नै गरेका थिए।
बीबीसीसँग कुरा गर्दै देहरादूनस्थित बाबा फरीद इन्स्टिच्युट अफ टेक्नोलोजीका प्राध्यापक डा. असलम सिद्दिकीले भने, “उत्तेजित भीडको दबाबमा परेर हामीले अर्को शैक्षिक सत्रदेखि कश्मीरी विद्यार्थीलाई भर्ना नगर्ने उल्लेख भएको परिपत्र जारी गर्नुपरेको थियो।”
“दक्षिणपन्थी विचारधारा शिक्षामाथि हावी भएकै कारण केही अवस्थामा भारतीय विद्यार्थीहरू रोजगारीका लागि आवश्यक क्षमता नभएको भनिएको हो”, पत्रकार गुप्ताको धारणा छ।
भनिन्छ, कोभिड संक्रमणपछि स्वास्थ्य अवस्थाका कारण पोखरियालले पदबाट राजीनामा दिएका थिए। त्यसपछि भने उनी मोदी मन्त्रिपरिषद्बाट पूर्ण रूपमा बाहिरिए र धर्मेन्द्र प्रधानले सन् २०२१ देखि जुलाई २०२६ सम्म यो जिम्मेवारी सम्हाले।
(बीबीसी हिन्दीबाट)
