काठमाडौँ । इरानमाथि इजरायल र अमेरिकाको संयुक्त आक्रमण जारी रहँदा विश्वको नजर यतिबेला चीनमा छ। इरानको घनिष्ठ मित्र मानिने चीनले यो संकटको घडीमा कस्तो कदम चाल्छ भन्ने चासो सर्वत्र छ।
चीनले इरानको सर्वोच्च नेतामाथि भएको आक्रमण र उनको हत्यालाई इरानको सार्वभौमसत्ता र सुरक्षाको गम्भीर उल्लंघन भनेको छ। चिनियाँ विदेश मन्त्रालयले यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघको बडापत्र र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका आधारभूत नियमहरूको विरुद्ध भन्दै कडा निन्दा गरेको छ। यद्यपि, चीनले आफ्नो आधिकारिक बयानमा इजरायल वा अमेरिकाको विरुद्धमा धेरै कडा शब्दहरूको प्रयोग भने गरेको छैन।
विगतका संघर्षहरूमा चीनले इजरायलले ‘रेड लाइन’ पार गरेको टिप्पणी गर्ने गर्थ्यो। तर यसपटक चीनले शान्ति र स्थिरता कायम राख्न अपिल गर्दै संयमित प्रतिक्रिया दिएको छ। विज्ञहरूका अनुसार चीनको यो सन्तुलित व्यवहारका पछाडि मुख्य दुई कारणहरू छन् ।
पहिलो कारण, इरान आणविक शक्ति बनोस् भन्ने चीन चाहँदैन । थिङ्क ट्याङ्क ‘च्याथम हाउस’का एसोसिएट फेलो अहमद अबुदुका अनुसार चीन र इरान रणनीतिक साझेदार भए पनि चीन इरानले परमाणु हतियार बनाओस् भन्ने पक्षमा छैन। यदि इरान परमाणु शक्ति सम्पन्न भयो भने मध्यपूर्वमा भीषण युद्ध छिर्न सक्ने र त्यसले खाडी क्षेत्रबाट हुने चीनको तेल आयात ठप्प पार्ने डर बेइजिङलाई छ। साथै, इरानले परमाणु हतियार बनाएमा जापान र दक्षिण कोरिया जस्ता चीनका प्रतिद्वन्द्वी देशहरूमा पनि आणविक होडबाजी चल्ने र चीनका लागि नयाँ सुरक्षा चुनौती थपिने उसको बुझाइ छ।
दोस्रो कारण, अमेरिकासँगको सम्बन्ध सन्तुलनमा राख्ने प्रयास । चीनले इरानमा पश्चिमा समर्थक सरकार आओस् भन्ने त चाहँदैन, तर वर्तमान इरानी शासन कमजोर हुँदा इरान आफूमाथि अझ बढी निर्भर होस् भन्ने चाहन्छ। अर्कोतर्फ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पको सम्भावित चीन भ्रमणअघि चीन अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई थप तनावपूर्ण बनाउन चाहँदैन। इरानको मुद्दामा नरम बनेर चीनले ताइवान र व्यापार जस्ता आफ्ना मूल स्वार्थहरूमा अमेरिकासँग केही सहुलियत लिने रणनीति बनाइरहेको हुन सक्छ।
नयाँ दिल्लीस्थित जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालयको चिनियाँ अध्ययन केन्द्रका सह–प्राध्यापक अरविन्द येलेरीका अनुसार चीनका लागि अहिले परराष्ट्र नीतिसँग सम्बन्धित निर्णयहरू लिन पहिलेभन्दा कठिन भएको छ। उनी भन्छन्, ‘चीन यस्तो व्यवस्थाबाट चल्छ जहाँ सत्ता एउटै कम्युनिस्ट पार्टीको हातमा छ। यस्तो व्यवस्थामा परराष्ट्र नीति निकै जटिल हुन्छ। इरानलाई लिएर चीनको अडान सिद्धान्तहरूमा आधारित देखिन्छ। उसले वार्ता, सार्वभौमसत्ता र स्थिरतामा जोड दिन्छ।’
विगत ३०–३५ वर्षदेखि चीनले आफूलाई बहुध्रुवीय विश्व व्यवस्थाको समर्थक बताइरहेको छ। उसले पटक–पटक आफू फरक खालको विश्व व्यवस्था चाहन्छु भनेको छ। तर जब यस्तो जटिल परिस्थिति उत्पन्न हुन्छ, तब उसको सक्रियता सीमित देखिन्छ।
हाल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबन्ध झेलिरहेको इरानी अर्थतन्त्रका लागि चीन एउटा ठूलो सहारा बनेको छ। सन् २०२५ मा इरानले निर्यात गरेको तेलको सबैभन्दा ठूलो हिस्सा चीनले खरिद गरेको थियो। यद्यपि, चीनले सस्तो दरमा तेल पाउने हुनाले यो फाइदा एकतर्फी मात्र भने होइन। चीनले हालका वर्षहरूमा इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा एक्लो हुनबाट जोगाउने प्रयास पनि गरेको छ। उसले इरानलाई ब्रिक्स र सांघाई सहयोग संगठनको सदस्यता दिलाउन समर्थन गरेको थियो।
साथै, दुई देशबीच सन् २०२१ मा २५ वर्षे रणनीतिक सम्झौता पनि भएको थियो। अरविन्द येलेरीका अनुसार चीनले इरानलाई ब्यालिस्टिक मिसाइलका पाटपुर्जा वा इन्धन आपूर्ति पनि गर्दै आएको छ। त्यस्तै, ब्यालिस्टिक मिसाइल प्रविधिमा पनि चीनले सहयोग गरेको छ। जबकि हतियार प्रसार विरोधी प्रतिबन्धहरूमा परमाणु मात्र नभई ब्यालिस्टिक मिसाइलहरू पनि पर्छन्।
यी सबैका बाबजुद, यस्तो परिस्थितिमा जब इरान सीधा सैन्य दबाब र क्षेत्रीय तनावको सामना गरिरहेको छ, चीनको भूमिका अपेक्षाकृत सीमित र सतर्क देखिन्छ।
– अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुको सहयोगमा ।
