काठमाडौँ । चेक अनादर (चेक बाउन्स) सम्बन्धी एक मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले पीडित पक्षको आर्थिक हितलाई थप संरक्षण गर्ने फैसला सुनाएको छ । अदालतले बैंक खातामा पर्याप्त रकम नभएको अवस्थामा चेक जारी गर्ने व्यक्तिले चेकमा उल्लेखित मूल रकम (साँवा) मात्र होइन, वार्षिक १० प्रतिशतका दरले ब्याज समेत भुक्तानी गर्नुपर्ने आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश कुमार रेग्मी र बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले गरेको यस फैसलाले चेक बाउन्स सम्बन्धी विवादमा कानुनी व्याख्यालाई थप स्पष्ट बनाएको छ । अदालतले आफ्नो निर्णयमा यसअघि स्थापित ‘महेन्द्रप्रसाद महतोविरुद्ध दुखनीदेवी महतो’ नजिरलाई समेत आधार मानेको छ । यसअनुसार स्पष्ट लिखित प्रमाणलाई मौखिक दाबी वा व्यक्तिगत व्यवहारभन्दा बढी विश्वसनीय मान्नुपर्ने सिद्धान्त दोहोरिएको छ ।
यो विवाद काठमाडौँ महानगरपालिका–३२ की शकुन्तला खड्का र गोरखा घर भई हाल नयाँबजार बस्दै आएकी संगीता थापाबीचको ऋण लेनदेनसँग सम्बन्धित थियो । खड्काले थापालाई २०७२ सालमा विभिन्न चरणमा रकम सापटी दिएको दाबी गरेकी थिइन् । रकम फिर्ता गर्ने क्रममा थापाले ४ लाख र ५ लाख रुपैयाँका गरी कुल ९ लाख रुपैयाँ बराबरका दुईवटा चेक उपलब्ध गराएकी थिइन् । तर ती चेक बैंकमा पेश गर्दा खातामा पर्याप्त मौज्दात नरहेको कारण बैंकले भुक्तानी अस्वीकार गर्दै फिर्ता गरेको थियो ।
त्यसपछि खड्काले विनिमय अधिकारपत्र ऐन, २०३४ को दफा १०७ (क) अन्तर्गत साँवा रकम, ब्याज तथा कानुनबमोजिमको सजायको माग गर्दै अदालतमा मुद्दा दायर गरेकी थिइन् ।
मुद्दाको सुनुवाइ क्रममा थापाले आफूले ऋण लिएको स्वीकार गरे पनि उक्त रकम ‘ढुकुटी’ कारोबारसँग सम्बन्धित भएको र दबाबमा परेर चेक तथा कागजातमा हस्ताक्षर गर्नुपरेको दाबी गरेकी थिइन् । साथै, चेकमा उल्लेखित केही विवरण आफूले नभरी अर्को पक्षले भरेको जिकिर पनि प्रस्तुत गरिएको थियो ।
काठमाडौं जिल्ला अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि थापालाई ९ लाख रुपैयाँ साँवासहित ब्याज तिर्न आदेश दिएको थियो । तर पुनरावेदनपछि उच्च अदालत पाटनले साँवा रकम मात्र भराउने निर्णय गर्दै ब्याजका लागि छुट्टै लिखित सम्झौता आवश्यक पर्ने व्याख्या गरेको थियो ।
उच्च अदालतको यही निष्कर्षलाई सर्वोच्च अदालतले त्रुटिपूर्ण ठहर गरेको छ । सर्वोच्चले चेकमा हस्ताक्षर भएको र चेक जारी गरिएको तथ्य स्वयं प्रतिवादीले स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा त्यसबाट सिर्जित दायित्वबाट उम्किन नमिल्ने उल्लेख गरेको छ । अदालतले ‘जबरजस्ती हस्ताक्षर गराइएको’ वा ‘ढुकुटीको रकम थियो’ भन्ने दाबी पुष्टि गर्ने कुनै विश्वसनीय प्रमाण पेश हुन नसकेको निष्कर्ष पनि निकालेको छ ।
फैसलामा विनिमय अधिकारपत्र ऐनको दफा १०७ (क) ले पर्याप्त मौज्दात नभएको थाहा हुँदाहुँदै चेक जारी गर्ने व्यक्तिबाट चेकमा उल्लेखित रकम र त्यससँग सम्बन्धित ब्याज दुवै असुल गर्न सकिने व्यवस्था गरेको उल्लेख गरिएको छ । यही आधारमा सर्वोच्चले उच्च अदालतको फैसला बदर गर्दै पीडित पक्षलाई साँवासँगै मुद्दा दर्ता भएको मितिदेखि रकम भुक्तान नहुँदासम्म वार्षिक १० प्रतिशत ब्याज उपलब्ध गराउन आदेश दिएको छ ।
अन्तिम आदेश अनुसार संगीता थापाले शकुन्तला खड्कालाई ९ लाख रुपैयाँ साँवा, सो रकममा लागू हुने ब्याज तथा विनिमय अधिकारपत्र ऐनबमोजिम १ हजार रुपैयाँ जरिवाना समेत तिर्नुपर्नेछ ।
सर्वोच्चको यो फैसलासँगै अब चेक बाउन्सका घटनामा पीडितले केवल मूल रकम मात्र होइन, समयावधिको क्षतिपूर्ति स्वरूप ब्याज समेत दाबी गर्न सक्ने अधिकारलाई थप बलियो बनाएको छ ।
