काठमाडौं । विद्युतीय सवारी साधन बीवाईडीको आयातमा भएको भन्सार छली र करका दर हेरफेरको विषयलाई लिएर प्रतिनिधि सभामा प्रतिपक्षी दलहरूले सरकारमाथि चर्को हमला गरेका छन्। नेकपा एमाले र राप्रपाका सांसदहरूले यस प्रकरणलाई ‘नीतिगत भ्रष्टाचार’ र ‘राज्यविरुद्धको अपराध’को संज्ञा दिँदै संसदीय छानबिन समितिको माग गरेका छन्।
बैठकमा बोल्दै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले बीवाईडी गाडीको भन्सार छली प्रकरण सामान्य विषय नभई राज्यविरुद्धको गम्भीर अपराध भएको बताए। उनले करका दरहरू बजेट सार्वजनिक हुनुअघि नै चुहावट हुनुमा ठूलो सेटिङ रहेको दाबी गरे। उनले भने ‘भन्सारका कर्मचारीलाई समेत थाहा नहुने करका दरहरू कसरी निश्चित व्यापारिक घरानालाई फाइदा पुग्ने गरी पहिल्यै सार्वजनिक भए ? यो राज्यविरुद्धको अपराध हो । सरकार आफैँले गर्ने छानबिनबाट दोषी पत्ता लाग्दैन, त्यसैले तत्काल संसदीय छानबिन समिति गठन गरिनुपर्छ।’
त्यसैगरी, नेकपा एमालेकी सचिव एवं सांसद पद्मा अर्यालले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संसदमा पेश गरेको आर्थिक विधेयकका पानाहरू फेरबदल गरिएको र करका दरमा चलखेल गरिएको भन्दै आपत्ति जनाइन्। उनले बीवाईडी गाडीको भन्सार छली प्रकरणमा अर्थमन्त्रीको प्रत्यक्ष संलग्नता रहेको आरोप लगाउँदै यसको अविलम्ब छानबिन हुनुपर्ने माग गरिन्।
अर्यालले भनिन्, ‘बीवाईडी गाडीको भन्सार छलीको विषय अहिले छरपष्ट भइसकेको छ। अर्थमन्त्रीले आफ्ना निकटका व्यवसायीलाई पोस्न करका दरमा जुन बदमासी गरेका छन्, त्यसको जवाफ नदिएसम्म र छानबिन नभएसम्म सदन अघि बढ्न सक्दैन।’
बीवाईडी प्रकरणका साथै नेतृ अर्यालले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको पछिल्लो अभिव्यक्तिलाई लिएर पनि कडा प्रश्न उठाइन्। प्रधानमन्त्रीले संसदमा आएर माफी नमागेसम्म र विवादित अभिव्यक्ति रेकर्डबाट नहटाएसम्म बैठक चल्न नदिने उनले चेतावनी दिइन्।
उनले भनिन्, ‘एकातर्फ राष्ट्रियताको सवालमा प्रधानमन्त्री चुकेका छन् भने अर्कोतर्फ अर्थमन्त्रीले राजस्व मारेर नीतिगत भ्रष्टाचार गरेका छन्। यी दुवै गम्भीर विषयमा सरकारले जवाफ दिनुपर्छ।’
सांसद अर्यालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी नेपालको अभिन्न भू–भाग भएको स्मरण गराउँदै ती भूमि फिर्ताका लागि राष्ट्रिय संकल्प प्रस्ताव पारित गर्नुपर्नेमा समेत जोड दिइन्।
