काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकमा डेपुटी गभर्नरको संख्या २ बाट बढाएर ३ पुर्याउने प्रस्ताव संसदमा दर्ता भएको छ। नेपाल राष्ट्र बैंक (तेस्रो संशोधन) विधेयकमाथि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराउँर्दै राष्ट्र बैंक बाहिरबाट एक जना विज्ञसहित हाल कायम २ डेपुटी गभर्नरको संख्या बढाई ३ बनाउने संशोधन प्रस्ताव राखेका हुन्।
गत जेठ ११ गते राष्ट्र बैंक संशोधन विधेयकमा प्रतिनिधि सभामा दर्ता भएको उक्त विधेयकमाथि कुल १८ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुशील खड्का, नेपाली कम्युनिष्ट पार्टीका सांसद रमेश मल्ल र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीकी सांसद खुश्बु ओलीले डेपुटी गभर्नरको संख्या बढाउने संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरेका हुन्।
सांसदहरूको प्रस्ताव अनुसार राष्ट्र बैंकको बढ्दो कार्यक्षेत्र, डिजिटल वित्तीय प्रणाली, फिनटेक नियमन, साइबर सुरक्षा तथा वित्तीय स्थायित्वजस्ता विषयलाई प्रभावकारी रूपमा व्यवस्थापन गर्न नेतृत्व तह विस्तार आवश्यक छ। उनीहरूले थप गरिने तेस्रो डेपुटी गभर्नर राष्ट्र बैंकको आन्तरिक सेवाबाट नभई बाहिरका योग्य तथा अनुभवी विज्ञमध्येबाट नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरेका छन्।
राप्रपाकी सांसद खुश्बु ओलीले तेस्रो डेपुटी गभर्नरका लागि विश्वविद्यालयका प्राध्यापक, ‘क’ वर्गका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाका कार्यकारी तहका अधिकारी वा सो सरह अनुभव भएका व्यक्तिलाई योग्य मान्नुपर्ने प्रस्ताव राखेकी छन्। साथै, डेपुटी गभर्नर नियुक्तिका लागि २ जना राष्ट्र बैंकका वरिष्ठ अधिकारी र १ जना बाह्य विज्ञ गरी कम्तीमा दोब्बर संख्यामा नाम सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ।
संशोधन प्रस्तावमा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समितिलाई थप समावेशी बनाउने विषय पनि समेटिएको छ। समितिमा कम्तीमा १ जना महिला सञ्चालक अनिवार्य राख्ने तथा हाल ७ सदस्यीय रहेको सञ्चालक समिति विस्तार गरी नौ सदस्यीय बनाउने सुझाव सांसदहरूले दिएका छन्।
हालको कानुनी व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकका विशिष्ट श्रेणीका अधिकृत (कार्यकारी निर्देशक) मध्येबाट गभर्नरको सिफारिसमा मन्त्रिपरिषद्ले २ जना डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने व्यवस्था छ। डेपुटी गभर्नरको कार्यकाल ५ वर्षको हुन्छ। यस व्यवस्था अनुसार राष्ट्र बैंकभित्र लामो अनुभव हासिल गरेका अधिकारीहरू मात्र डेपुटी गभर्नर बन्न सक्छन्।
सरकारले दर्ता गराएको विधेयकमा भने डेपुटी गभर्नरको संख्या थप्ने प्रस्ताव छैन। तर, नियुक्तिको योग्यतासम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गर्दै विशिष्ट श्रेणीको सट्टा कार्यकारी निर्देशकमध्येबाट सिफारिस गर्न सकिने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ। यसका साथै, पद रिक्त हुने मितिभन्दा ३० दिनअघि नै सिफारिस प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकमा राखिएको छ।
हाल राष्ट्र बैंकमा १ जना डेपुटी गभर्नरको पद रिक्त छ। गत फागुनमा दुवै पद रिक्त भएकोमा सरकारले १ पदमा नियुक्ति गरिसकेको भए पनि अर्को पद खाली रहेको छ।
बाहिरबाट डेपुटी गभर्नर नियुक्त गर्ने प्रस्ताव सकारात्मक: विज्ञ
डेपुटी गभर्नरको संख्या बढाउने प्रस्ताव सराहनीय रहेको विज्ञहरुको मत छ।
बैंकिङ विज्ञ अनलराज भट्टराई कार्यभार, वित्तिय आकार लगायतका थुप्रै कुराहरुले केन्द्रीय बैंकमा बाहिरबाट विज्ञहरु ल्याउनैपर्ने अवस्थामा रहेको बताउँछन्।
“भारत लगायतका विभिन्न देशहरुले समेत केन्द्रीय बैंकमा बाहिरबाट विज्ञहरु भित्र्याउने अभ्यास छ। अहिले हेर्दा राष्ट्र बैंकको सञ्चालक समिति समेत राष्ट्र बैंकको ‘रिटायर्ड क्लब’मा परिणत भएको छ,” भट्टराईले भने, “यसलाई बदल्न र केन्द्रीय बैंकलाई समयानुकुल बनाउन र कार्यक्षमता अभिवृद्धि डेपुटी गर्भनरका रुपमा बाहिरबाट विज्ञ ल्याउने कुरा सराहनीय छ।”
बाहिरबाट राष्ट्र बैंकमा विज्ञले प्रवेश गर्दा अर्थतन्त्रलाई हेर्ने तरिकामा विविधता आउने र त्यसले अझ सन्तुलन कायम गर्ने उनको धारणा छ।
भट्टराईले भने, “अहिले राष्ट्र बैंकका नीतिहरु बढी नियन्त्रणमुखी देखिन्छ, नियमनको कोणबाट बढी प्रेरित भइरहेको अवस्था छ। तर यी कुराहरु बजारले थेग्न सक्छ कि सक्दैन, अहिलेको आवश्यकता हो कि हैन् भन्ने दृष्टिकोण राख्न राष्ट्र बैंकमा ‘तेस्रो आँखा’को जरुरी नि छ, त्यसैले बाहिरबाट डेपुटी गर्भनर थप्ने कुरा सकारात्मक मान्नुपर्छ।”
