काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्दै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारको यही वित्त नीतिलाई सघाउ पुग्ने गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नाीतिको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।
यसकारण मौद्रिक नीतिले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ । यही भूमिकाकै कारण अहिले उद्योगी व्यवसायी, लगानीकर्ता, वित्तिय क्षेत्र, ऋणीदेखि आम सर्वसाधारणसम्मको नजर राष्ट्र बैंकतर्फ छ । राष्ट्र बैंकले सकेसम्म असारभित्रै र त्यो सम्भव नभए साउनको पहिलो सातासम्म मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ ।
तर विज्ञहरुले भने देशको आर्थिक परिस्थिति, सरकारको लक्ष्य र बजारको अवस्थाबिच तादात्मय मिलाएर मौद्रिक नीति ल्याउनु निकै चूनौतिपूर्ण रहेको बताउँछन् ।
अर्थविद् डा. डिल्लीराज खनाल ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीति कायम गरेर ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर गर्ने सरकारको लक्ष्य नै विरोधाभासपूर्ण रहेको भन्दै यी दुवैलाई ‘मिट’ गर्ने मौद्रित नीति ल्याउन कठिन रहेको बताउँछन् ।
खनालले भने, “सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदरको गर्छु भनेको छ, अर्कोतर्फ मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतमा सीमित गर्छु पनि भनेको छ । तपाईँले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर ६ प्रतिशतको मुद्रास्फीतिमा कसरी गर्न सक्नुहुन्छ ? यी लक्ष्यलाई जोड्ने मौद्रिक नीति झन कसरी ल्याउनु हुन्छ ?”
खनाल चालु आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिले बजारमा पैसाको प्रवाह मात्र बढाइरहेको छ, तर लगानीको माग सिर्जना गर्न नसकेको भन्दै यसभित्र ठुलो संरचनागत समस्या रहेको समेत बताउँछन् ।
“अहिलेको मौद्रिक नीतिमा मुख्य दुई–तीनवटा समस्या छन् । पहिलो, कुल लगानीको अत्याधिक हिस्सा काठमाडौँ उपत्यका र केही सीमित व्यापारिक घरानाहरूमा मात्र केन्द्रित छ,” खनालले थपे, “दोस्रो, यो लगानी उत्पादनशील क्षेत्रमा भन्दा पनि व्यापार र अन्य अनुत्पादक क्षेत्रमा बढी प्रयोग भएको छ । तथ्याङ्कले के देखाउँछ भने बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने ऋणको अंश कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको आकार बराबर पुगिसक्यो, तर त्यस अनुपातमा न आर्थिक वृद्धि भयो न त रोजगारी नै सिर्जना भयो । यसको अर्थ, कर्जा विस्तार र आर्थिक प्रतिफल बीचको सम्बन्ध टुटिसकेको छ ।”
खनाल अहिले बैंकहरूमा खर्बाैँ रुपैयाँ थुप्रिएको र त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न राष्ट्र बैंकले दिनहुँजस्तो उल्टै पैसा खिचिरहनु पर्ने परिस्थिति निजी क्षेत्रमा लगानीको विश्वास नहुनु र त्यहाँ भएका प्रक्रियागत र झन्झटिला संरचनाहरूले लगानीलाई निरुत्साहित गरेको कारण उत्पन्न भएको धारणा राख्छन्।
खनाल भन्छन्, “जबसम्म सरकारको वित्त नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिबीच प्रभावकारी समन्वय हुँदैन, तबसम्म यस्ता संरचनागत समस्या समाधान हुँदैनन् ।”
बैंकिङ विज्ञ अलनराज भट्टराई आगामी मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्नुपर्ने अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता, न्यून ब्याजदर र ऋण प्रवाह गर्ने क्षमता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट कर्जाको माग नबढ्नु रहेको बताउँछन् । भट्टराईले मौद्रिक नीतिले ब्याजदर घटाउने वा बढाउनेभन्दा पनि बैंकिङ क्षेत्रका संरचनात्मक समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने बताए ।
“मुलुकको आर्थिक वृद्धिदर ३.८५ प्रतिशतको हाराहारीमा रहेको बेला बैंकिङ क्षेत्रको निष्क्रिय कर्जा ४.३६ प्रतिशत पुगेको छ, जुन विगतमा सर्वमान्य स्तरभन्दा माथि हो,” भट्टराईले भने, “यद्यपि, विदेशी मुद्रा सञ्चिति र विप्रेषण सन्तोषजनक अवस्थामा रहे पनि निजी क्षेत्रतर्फ कर्जा विस्तार ५.७ प्रतिशतमा सीमित रहनुले अर्थतन्त्रमा माग कमजोर भएको संकेत गर्छ ।”
भट्टराईले बैंकहरूमा करिब ८० खर्ब रुपैयाँ बराबरको तरलता रहेको, करिब ६० खर्ब रुपैयाँ कर्जा प्रवाह भइसकेको र सीडी रेसियो ७९ प्रतिशतमा कायम रहे पनि लगानीयोग्य स्रोत प्रयोग हुन नसकेको उल्लेख गरे ।
उनले भने, “न्यून ब्याजदर, स्थिर निक्षेप र पर्याप्त ऋण दिने क्षमता हुँदाहुँदै पनि निजी क्षेत्रबाट लगानीको माग नबढेकाले बैंकिङ प्रणालीमा अतिरिक्त तरलताले नै चुनौती सिर्जना गरेको छ ।”
उनले बैंकिङ क्षेत्रको अर्को चुनौती ‘एसेट लायबिलिटी मिसम्याच’ र ‘रिप्राइसिङ’ जोखिम बढ्दै जानु रहेको बताए । छोटो अवधिका निक्षेपका आधारमा दीर्घकालीन कर्जा प्रवाह भइरहेकाले संरचनागत सुधार आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ ।
भट्टराईले मौद्रिक नीतिमार्फत कर्जा नोक्सानी व्यवस्थासम्बन्धी प्रावधान पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव दिए ।
“हाल बैंकहरूले एकै वर्षमा शतप्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न सके बैंकहरूको पूँजीमा दबाब कम हुन्छ । भारतको अभ्यासअनुसार प्रोभिजनिङ दर समायोजन गर्न सके करिब १०५ अर्ब रुपैयाँ बराबरको पूँजी प्रवाह हुन सक्छ,” उनले भने ।
भट्टराईले मौद्रिक नीति अझ बढी ‘अकोमोडेटिभ’ हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै बैंकदर घटाइएको भए पनि त्यसको प्रभावकारिताको समीक्षा आवश्यक रहेको बताए । साथै, दोस्रो बजार र ऋणपत्र बजारको विकास, विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, गैरबैंकिङ सम्पत्तिको मौद्रिकीकरण, शून्य मौज्दातमा खाता खोल्ने नपाउने व्यवस्था तथा ब्याजदर करिडोरलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने सुझाव दिए ।
नेपाल बैंकर्स संघका अध्यक्ष सन्तोष कोइराला आगामी मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्र र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन नियामकीय व्यवस्थामा आवश्यक सुधार गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
कोइरालाले भने, “बैंकिङ क्षेत्र अत्यन्तै नियमनमा रहेको क्षेत्र हो । हामी करिब ८० खर्ब रुपैयाँ बराबरको निक्षेप व्यवस्थापन र करिब ६९ खर्ब रुपैयाँ बराबरको कर्जा पोर्टफोलियो सञ्चालन गरिरहेका छौं । त्यसैले नियमन आवश्यक छ, तर वर्तमान आर्थिक परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दै केही नीतिगत लचकता पनि आवश्यक छ ।”
कोइरालाले नन-परफर्मिङ एसेट वर्गीकरण तथा प्रोभिजनिङ व्यवस्थामा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । हाल एक महिनामै ५ प्रतिशत, तीन महिनामा १५ प्रतिशत, छ महिनामा ५० प्रतिशत र एक वर्षमा १०० प्रतिशत प्रोभिजनिङ गर्नुपर्ने व्यवस्थाले बैंक तथा ऋणी दुवैलाई पर्याप्त समय नदिएको उनको भनाइ छ ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ, नेपाल (सिबिफिन) का अध्यक्ष प्रचण्ड बहादुर श्रेष्ठ मुलुकको बैंकिङ क्षेत्र अहिले गम्भीर दबाबमा रहेको भँन्दै आगामी मौद्रिक नीतिले बैंकिङ क्षेत्रले भोगिरहेका यथार्थ समस्यालाई सम्बोधन गर्दै वित्तीय स्थायित्व र आर्थिक पुनरुत्थानबीच सन्तुलन कायम गर्नुपर्ने बताउँछन् ।
श्रेष्ठले भने, “कागजमा बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता देखिए पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा कर्जाको माग घटेको छ, व्यावसायिक आत्मविश्वास कमजोर बनेको छ । विभिन्न आर्थिक क्षेत्रहरूमा क्यास फ्लो सुकेकाले बलिया र सक्षम व्यवसायहरूको समेत ऋण भुक्तानी गर्ने क्षमता प्रभावित भएको छ ।”
उनले यही अवस्थाको प्रत्यक्ष असर बैंकहरूको सम्पत्ति व्यवस्थापनमा परेको उल्लेख गर्दै बैंकहरूले ६० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको गैरबैंकिङ सम्पत्ति थुपार्न बाध्य भएको बताए । धेरै ऋणीले ऋण तिर्न नसक्दा बैंकहरूले धितो सम्पत्ति स्वीकार गर्नुपरेको र ठूलो परिमाणमा बैंकहरूको पुँजी अनुत्पादक सम्पत्तिमा फसेको उनको भनाइ छ । यसले बैंकहरूको अर्थतन्त्रमा थप लगानी गर्ने क्षमता खुम्चिएको उनको ठहर छ ।
श्रेष्ठले भने, “म राष्ट्र बैंकसँग कर्जा वर्गीकरण, प्रोभिजनिङ नियम तथा गैर बैंकिङ सम्पत्तिको व्यवस्थापनमा व्यावहारिक र जोखिममा आधारित लचकता अपनाउन आग्रह गर्छु । दक्षिण एसियाका अन्य मुलुकहरूले आर्थिक संकटका बेला यस्तै लचक नीतिहरू अवलम्बन गरेर वित्तीय प्रणालीलाई राहत दिएका थिए, नेपालमा पनि यस्ता उपाय आवश्यक छ ।”
डेपुटी गभर्नर किरण पण्डित आगामी मौद्रिक नीतिमार्फत उच्च आर्थिक वृद्धिको सरकारी लक्ष्यलाई सहयोग गर्दै आर्थिक स्थायित्व कायम राख्ने चुनौतीलाई समान रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने चूनौति राष्ट्र बैंकसमक्ष रहेको बताउँछन् ।
पण्डितले भने, “वित्त नीति र मौद्रिक नीतिबीच स्वाभाविक रूपमा अन्तरसम्बन्ध र कतिपय अवस्थामा द्वन्द्वसमेत देखिने भए पनि दुवै नीति समन्वयात्मक ढंगले अघि बढ्नुपर्नेछ । उच्च आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य प्राप्तिका लागि मौद्रिक नीतिले सहयोग गर्नुपर्ने भए पनि मुद्रास्फीति, वित्तीय स्थायित्व तथा अन्य आर्थिक सूचकहरूलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्ने दायित्व पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।”
पण्डितले राष्ट्र बैंकले आफ्ना लक्ष्य, मौद्रिक नीति सञ्चालनका आधार तथा संयन्त्रलाई ध्यानमा राखेर मौद्रित नीति निर्माण गर्ने बताए ।
“बजारमा मौद्रिक नीतिप्रति ठुलो अपेक्षा सिर्जना भएको छ । ती अपेक्षालाई सावधानीपूर्वक व्यवस्थापन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेरै आगामी मौद्रिक नीति आउँछ,” पण्डितले भने ।
