अमेरिका र इरानबीच एउटा सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएपछि मध्यपूर्वमा सैन्य तनाव केही समयका लागि कम भएको छ।
अमेरिका र इरानबीचको वार्ता अझै प्रारम्भिक चरणमा छ र यसको अन्तिम परिणामबारे अहिले नै केही भन्नु हतारो हुनेछ।
तैपनि, एउटा महत्वपूर्ण प्रश्न उठिरहेको छ, र त्यो के भने, “यो सम्पूर्ण द्वन्द्वमा सबैभन्दा धेरै नोक्सानी कसलाई हुनेछ?”
यस प्रश्नको उत्तरमा फरक-फरक धारणा छन्।
अमेरिका र इरानबीच भइरहेको वार्ताले तेहरानलाई ‘धेरै बढी छुट’ दिन सक्छ र त्यसले यस क्षेत्रमा इरानको प्रभाव अझ बढ्न सक्छ भन्ने आशंका अरब देशहरूमा छ।
इरान र अमेरिकाबीच हस्ताक्षर गरिएको सहमति पत्रमा इरानको ब्यालिस्टिक मिसाइल कार्यक्रममाथि कुनै स्पष्ट प्रतिबन्धको उल्लेख छैन।
यही विषयले खाडीका देशहरूमा थप चिन्ता बढाएको छ। किनभने, हालैको द्वन्द्वका क्रममा यिनै मिसाइलहरू खाडीका देशहरूमाथि प्रहार गरिएका थिए।
यसबाट जनधनको ठुलो क्षति भएको थियो।
रोचक कुरा के छ भने, युद्धका क्रममा डोनाल्ड ट्रम्पको प्रशासनले इरानको मिसाइल क्षमता समाप्त गर्नु आफ्नो प्रमुख लक्ष्यहरूमध्ये एक भएको बताउँदै आएको थियो।
तर, पेरिस भ्रमणका क्रममा ट्रम्पले आफ्नो अडान केही नरम बनाउँदै भने, “यदि अन्य देशहरूसँग ब्यालिस्टिक मिसाइल छन् भने इरानलाई तीमध्ये केहीबाट टाढा राख्नु गलत हुनेछ।”
लन्डनको किङ्स कलेजमा सुरक्षा अध्ययनका एसोसिएट प्रोफेसर एन्ड्रियास क्रेगका अनुसार इरानको मिसाइल कार्यक्रम अझै पनि अरब देशहरूका लागि गम्भीर सुरक्षा चूनौति बनेको छ।
यद्यपि, उनका अनुसार इरानको सम्पूर्ण मिसाइल भण्डार समाप्त गर्नुपर्ने मागले सफल सम्झौतामा बाधा पुर्याउन सक्छ भन्ने कुरा ती देशहरूको नेतृत्वलाई यो पनि थाहा छ।
क्रेगले अब खाडीका देशहरूले के गर्नुपर्छ भन्नेबारे पनि बताएका छन्।
उनले भने, “खाडीका देशहरूले आफ्नो पूर्वाधार बलियो बनाउनुपर्नेछ, मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणाली विस्तार गर्नुपर्नेछ र इन्टरसेप्टर मिसाइलहरू विकास गर्नुपर्नेछ।”
यसका अतिरिक्त खाडीका देशहरूले ‘भविष्यमा प्रत्यक्ष टकरावबाट बच्न तेहरानसँग सम्पर्क कायम राख्नुपर्ने’ पनि आवश्यक रहेको क्रेगको भनाई छ।
यदि युद्ध लामो समयसम्म तानियो भने?
यस युद्धका क्रममा खाडीका अरब देशहरूले पर्याप्त क्षति बेहोरेका छन् र उनीहरूको पूर्वाधारका कमजोरीहरू पनि उजागर भएका छन्। तर पनि क्रेग उनीहरूलाई यस युद्धका मुख्य हार्ने पक्षका रूपमा मान्दैनन्।
उनी भन्छन्, “रणनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्दा इजरायल सबैभन्दा ठूलो हार्ने देश देखिन्छ। उसले अमेरिकासँग आफ्नो राजनीतिक, कूटनीतिक र सैन्य पूँजीको ठूलो हिस्सा खर्च गरिसकेको छ। इजरायलले पश्चिमी जनमतमा आफ्नो विश्वसनीयतालाई क्षति पुर्याएको छ र उसले आफ्नो सुरक्षा रणनीतिअन्तर्गत अमेरिकालाई यस क्षेत्रमा महँगो तनावतर्फ धकेलिरहेको छ भन्ने धारणा अझ बलियो बनाएको छ।”
क्रेगका अनुसार यसको विपरीत खाडीका देशहरूले बिस्तारै ‘अमेरिका फर्स्ट’ नीतिका मागहरू स्वीकार गरिरहेका छन्। यसमा जिम्मेवारी बाँडफाँट, अमेरिकी अर्थतन्त्रमा लगानी, तनाव न्यूनीकरण तथा क्षेत्रीय स्थायित्वलाई प्रवर्द्धन गर्ने विषयहरू समावेश छन्।
उनको भनाइमा यी देशहरूले ऊर्जा आपूर्ति सुनिश्चित गर्नेदेखि लिएर क्षेत्रीय संकटहरूमा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्नेसम्म विभिन्न तरिकाले अमेरिकालाई सहयोग गरिरहेका छन्। यसले उनीहरूलाई महत्त्वपूर्ण कूटनीतिक र रणनीतिक लाभ प्रदान गरेको छ।
अर्कोतर्फ, वासिङ्टनस्थित मिडिल इस्ट इन्स्टिच्युटका अनुसन्धानकर्ता तथा प्राध्यापक हसन मुनीम्नाले यो अवस्थालाई फरक दृष्टिकोणबाट हेर्छन्।
उनका अनुसार खाडीका देशहरू यस संकटबाट फाइदा उठाउने पक्षमध्ये हुन सक्छन्, तर यसको कारण उनीहरूले ठुलो सफलता हासिल गरेका होइनन्, बरु लामो युद्धको अवस्थामा उनीहरूले अत्यन्त ठुलो मूल्य चुकाउनुपर्ने हुन्थ्यो।
उनले भने, “युद्धका क्रममा खाडीका देशहरूले निकै क्षति बेहोरे पनि यदि मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङमा हस्ताक्षर नभएको भए र युद्ध जारी रहेको भए यस क्षेत्रले यस्तो क्षतिको सामना गर्नुपर्ने थियो जसको पूर्ति सम्भव हुने थिएन।”
उनका अनुसार इरानका ब्यालिस्टिक मिसाइल, उसका प्रोक्सी समूहहरू, उसको आणविक कार्यक्रम तथा होर्मुज जलडमरूमध्यजस्ता संवेदनशील विषयहरू अझै पनि खाडीका देशहरूका लागि ठुला चुनौती हुन्। तर उनी यदि युद्ध लामो समयसम्म तानियो भने यी देशहरूमाथि दबाब मात्र पर्ने छैन, उनीहरूको अस्तित्वमै पनि खतरा उत्पन्न हुन सक्छ भन्ने चेतावनी दिन्छन्।
हालका वर्षहरूमा खाडीका देशहरूले आफ्नो अर्थतन्त्रलाई विविधीकरण गर्न ठुला योजनाहरू सुरु गरेका छन्, जसअन्तर्गत पर्यटन र प्रविधिजस्ता क्षेत्रमा ठुलो लगानी भइरहेको छ।
यस्तो अवस्थामा लामो समयसम्म चल्ने वा झन् विस्तार हुने युद्धले यी सबै प्रयासहरूलाई गम्भीर रूपमा प्रभावित गर्न सक्छ।
के खाडीका देशहरूले युद्धपछि शान्तिको मूल्य पनि चुकाउनेछन्?
अमेरिका र इरानबीच भएको सम्झौतामा इरानको पुनर्निर्माण र आर्थिक विकासका लागि ३०० अर्ब डलरको ठुलो कोष स्थापना गर्ने प्रस्ताव पनि समावेश छ। यस कोषका लागि मुख्य वित्तीय स्रोत खाडीका देशहरू हुनेछन् भन्ने अपेक्षा गरिएको छ।
अर्कोतर्फ, इरानले पहिले नै यस क्षेत्रमा रहेका ती देशहरूसँग क्षतिपूर्तिको माग गरिसकेको छ, जसले उसविरुद्ध भएका आक्रमणहरूमा सहभागिता जनाएका थिए वा सैन्य अड्डाका रूपमा सहयोग गरेका थिए।
यता, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्सजस्ता खाडीका देशहरूले पनि इरानले आफ्ना ड्रोन तथा ब्यालिस्टिक मिसाइल आक्रमणबाट भएको क्षतिको क्षतिपूर्ति गर्नुपर्ने माग गरेका छन्।
यसरी एउटा जटिल अवस्था सिर्जना भइरहेको छ, जसमा खाडीका देशहरूले युद्धको मात्र होइन, शान्तिको मूल्य पनि चुकाउनुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।
अहिलेसम्म खाडीका देशहरूले ब्यहोरेको कुल क्षतिको सम्बन्धमा कुनै आधिकारिक तथ्यांक सार्वजनिक गरिएको छैन।
मुनीम्नाको भनाइमा छिटो निर्णय गर्नुको अर्थ या त फाइदा उठाउनु हो वा नोक्सानीबाट बच्नु हो।
उनका अनुसार खाडीका देशहरू अहिले फाइदा उठाउनुभन्दा सम्भावित नोक्सानी कम गर्नतर्फ बढी केन्द्रित छन् र प्रस्तावित ३०० अर्ब डलरको कोषलाई पनि यही सन्दर्भमा हेर्न सकिन्छ।
उनी भन्छन्, “यदि खाडीका देशहरूले यस कोषमा योगदान गर्छन् भने त्यो इरानलाई सहयोग मात्र हुनेछैन, बरु लगानीको स्वरूप लिनेछ। यस प्रकारको साझेदारीले साझा आर्थिक हितका माध्यमबाट ‘इरानको प्रभुत्व विस्तार गर्ने योजना’लाई सीमित गर्न मद्दत गर्न सक्छ।”
अर्कोतर्फ, क्रेगको भनाइमा पुन:र्निर्माणका लागि प्रस्ताव गरिएको कोषले राजनीतिक बहस जन्माउन सक्छ, किनभने यसले सबैभन्दा पहिले खाडीका देशहरूमाथि आक्रमण भयो र अहिले पुनर्निर्माणको खर्च पनि उनीहरूलाई नै व्यहोर्न भनिएको छ भन्ने सन्देश जान सक्छ । तर उनको बुझाइमा वास्तविक अवस्था यसभन्दा धेरै जटिल छ।
“खाडीका देशहरूले इरानलाई कहिल्यै पनि ‘पूर्ण छुट’ दिने छैनन् र कुनै पनि पुनर्निर्माण प्याकेज अप्रत्यक्ष रूपमा, निश्चित सर्तसहित र व्यावसायिक आधारमा मात्र कार्यान्वयन हुनेछ। साथै, आर्थिक अन्तरनिर्भरताले यी देशहरूलाई इरानको व्यवहारमा प्रभाव पार्ने नयाँ माध्यम पनि प्रदान गर्न सक्छ,” उनले बताए।
अझै धेरै जोखिमहरू छन्…
केही विश्लेषकहरूका अनुसार इरानको क्षेत्रीय प्रभाव बढाउने कारकहरूमध्ये होर्मुज जलडमको विशेष महत्त्व छ।
इरानले यस महत्त्वपूर्ण जलमार्गलाई वार्ताका क्रममा दबाब सिर्जना गर्ने प्रभावकारी माध्यमका रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। यो अवस्था खाडीका देशहरूका लागि चिन्ताको विषय हो, किनभने उनीहरूको प्रमुख तेल तथा ग्यास निर्यात यही मार्गमा निर्भर छ।
साउदी अरबले पाइपलाइनहरू तथा रेड सिसम्मको पहुँचमार्फत होर्मुज जलमार्गहरूमध्ये बन्द हुने वा अवरोध हुने सम्भावित जोखिमबाट केही हदसम्म आफूलाई जोगाउन सक्छ।
संयुक्त अरब इमिरेट्ससँग पनि फुजैरामार्फत सीमित विकल्पहरू छन्। तर, कतार र कुवेत तुलनात्मक रूपमा कमजोर अवस्थामा छन्, किनभने उनीहरूसँग वैकल्पिक निर्यात मार्गहरू अत्यन्त सीमित छन्।
क्रेगका अनुसार होर्मुज मार्गहरुमध्ये कुनै पनि सम्भावित सम्झौताको सबैभन्दा संवेदनशील र जटिल बिन्दु रहनेछ।
उनले भने, “समुद्री यातायात प्रणाली वा सुरक्षामा इरानलाई भूमिका दिनु जोखिमरहित छैन, विशेषगरी यदि त्यो अनौपचारिक शुल्क वा सार्वभौमिकताको दाबीको रूपमा विकसित भयो भने।”
तैपनि, खाडीका देशहरूका लागि यो जलमार्ग खुला र सुरक्षित रहनु अत्यन्त आवश्यक छ। त्यसैले उनीहरूले इरानले लगाउने कुनै पनि शुल्कको सार्वजनिक रूपमा विरोध गर्ने सम्भावना भए पनि व्यवहारमा कानुनी संरचना, अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन तथा बारुदी सुरुङ हटाउने, समुद्री सुरक्षा वा जलयातायात व्यवस्थाजस्ता निश्चित सेवाअन्तर्गत सीमित र स्पष्ट शुल्क स्वीकार गर्न सक्छन्।
उनी थप भन्छन्, “यो अवस्थाले एउटा तथ्यलाई प्रतिबिम्बित गर्छ, त्यो के भने, खाडीका देशहरूले भूगोललाई उनीहरूले देख्न चाहेको जस्तो नभएर जस्तो छ त्यस्तै रूपमा स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ।”
अर्कोतर्फ, मुनीम्नाको भनाइमा इरानको होर्मुजमाथि पूर्ण नियन्त्रण छैन, तर यस विषयमा ओमानसँग उसको अनौपचारिक साझेदारी रहेको छ र व्यवहारमा मस्कटले महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ।
उनी यस विषयमा खाडीका देशहरूबीचको सहयोगलाई अत्यन्त महत्त्वपूर्ण मान्छन्।
गत साता इरान र ओमानले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै होर्मुजमा जलयातायातको भविष्य व्यवस्थापन तथा सम्भावित टोलसम्बन्धी सम्झौता गर्ने प्रयास गर्ने बताएका थिए।
त्यसपछि मस्कटले अन्तर्राष्ट्रिय समुद्री संगठनसँगको समन्वयमा अस्थायी समुद्री मार्ग (टेम्पररी करिडोर) बनाइएको घोषणा गर्यो, ताकि जहाजहरू होर्मुजबाट सुरक्षित रूपमा आवतजावत गर्न सकून्। यस कदमको उद्देश्य अन्तर्राष्ट्रिय कानुन तथा समुद्री कानुनअन्तर्गत कुनै शुल्कबिना नौवहनको स्वतन्त्रता सुनिश्चित गर्नु हो।
तर, पछिल्ला दिनहरूमा यो विषय फेरि तनावको कारण बनेको छ। ओमान नजिक एउटा व्यावसायिक जहाजमाथि आक्रमण भएपछि इरानले होर्मुज जलडमरूमध्यको व्यवस्थापनमा आफ्नो भूमिकालाई पुनः दोहोर्याउँदै खाडीका देशहरूलाई यस विवादमा अमेरिकाको पक्षमा नलाग्न चेतावनी दिएको छ।
इरानी अधिकारीहरूका अनुसार, इरानको भूमिकालाई बेवास्ता गरेर होर्मुजमा जलयातायात सम्भव छैन। यस्तो धारणा त्यही समयमा आएको हो, जब अमेरिका तथा गल्फ कोअपरेसन काउन्सिल (जीसीसी) का देशहरूले नौवहन स्वतन्त्रताको अधिकारमा जोड दिँदै कुनै पनि प्रकारको शुल्कको विरोध गरिरहेका छन्।
यसबीच, अमेरिकाले पनि एउटा जहाजमाथिको आक्रमणको जवाफस्वरूप इरानभित्र रहेका केही स्थानहरूलाई निशाना बनाएको छ, जसले यस क्षेत्रमा तनावलाई अझ बढाएको छ।
भूगोलको यथार्थ र क्षेत्रीय सम्बन्धहरूको जटिलता
यदि इरान र अमेरिकाबीचको समझदारी कायम रह्यो भने यसले दुवै देशबीचका सम्बन्धलाई पुनः निर्माण गर्ने, यहाँसम्म कि केही हदसम्म सामान्य बनाउने बाटो खोल्न सक्छ।
तर, यसले धेरै महत्त्वपूर्ण प्रश्नहरू पनि उठाउँछ। के खाडीका देशहरूको सुरक्षा प्राथमिकता अझै पनि अमेरिकाको केन्द्रमा रहनेछ? र, के यी देशहरूले इरानसँग आपसी विश्वासमा आधारित दीर्घकालीन सम्बन्धको अपेक्षा गर्न सक्छन्?
मुनीम्नाका अनुसार यो लक्ष्य हासिल गर्न गम्भीर प्रयास, व्यवस्थित योजना र प्रभावकारी मध्यस्थताको आवश्यकता पर्नेछ। उनका अनुसार खाडीका देशहरूसँग यस्ता स्रोतहरू छन्, जसको प्रयोग उनीहरूले हालैका क्षतिबाट प्राप्त अनुभवका आधारमा इरानलाई समेत समेट्ने र उसको प्रभावलाई सन्तुलित गर्ने क्षेत्रीय प्रणाली निर्माण गर्न गर्न सक्छन्।
तर, उनी यस्तो प्रणाली तत्काल निर्माण गर्न सकिँदैन भन्नेमा जोड दिन्छन्। उनको विचारमा खाडीका देशहरू, टर्की, पाकिस्तान र इजिप्टबीचको संयुक्त सुरक्षा संरचनालाई पहिलो कदमका रूपमा हेर्नुपर्छ।
तर उनी इजरायलले यस्तो योजनालाई रोक्ने प्रयास गर्नेछ भन्ने आशंका व्यक्त गर्छन्। यसका साथै, अमेरिका, जसलाई उनी यी सम्भावित परिवर्तनहरूमा महत्त्वपूर्ण सरोकारवालाका रूपमा हेर्छन्, त्यस्तो संरचनाको विरोध गर्न सक्छ, जसमा अन्तिम निर्णय अमेरिकाको नहोस्।
अर्कोतर्फ, क्रेगका अनुसार खाडीका देशहरूलाई लामो समयदेखि अमेरिकाले उनीहरूको सुरक्षा प्राथमिकतालाई आवश्यक महत्त्व नदिएको महसुस हुँदै आएको छ। तर, उनका अनुसार यही अवस्था उनीहरूका लागि अमेरिकामा आफ्नो प्रभाव पुनः स्थापित गर्ने अवसर पनि हुन सक्छ।
उनले भने, “साउदी अरब, कतार र संयुक्त अरब इमिरेट्सले मिलेर काम गरे भने भविष्यमा मध्यपूर्व र उत्तर अफ्रिकाप्रतिको अमेरिकाको नीतिमा उनीहरूको प्रभाव इजरायलको भन्दा पनि बढी हुन सक्छ।”
क्रेगका अनुसार यी देशहरूसँग अहिले सैन्य अड्डा, विशाल वित्तीय स्रोत, आधुनिक रसद पूर्वाधार, विश्वव्यापी ऊर्जा बजारमा प्रभाव तथा प्रभावशाली कूटनीतिक सम्बन्धहरू छन्। तर, उनीहरूमा कमी देखिने कुरा भनेको आपसी समन्वय हो।
संयुक्त अरब इमिरेट्स, साउदी अरेबिया, कतार, कुवेत र बहराइन सबैमा अमेरिकाका सैन्य अड्डाहरू छन् र यी अड्डाहरूलाई मध्यपूर्वमा अमेरिकाको सुरक्षा संरचनाको आधारशिलाका रूपमा मानिन्छ।
(बीबीसी अरबबाट)
