काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि मौद्रिक नीति आज सार्वजनिक गर्ने तयारी गरेको छ। आर्थिक अनुसन्धान विभागले तयार पारेको मस्यौदामाथि व्यवस्थापन तहमाको स्वीकृतिपछि सञ्चालक समितिबाट अन्तिम निर्णय गरी नीति सार्वजनिक गरिने कार्यक्रम रहेको राष्ट्र बैंक स्रोतले जनाएको हो।
यसै क्रममा मंगलबार बिहान व्यवस्थापन समितिको बैठक बसेको छ। उक्त बैठकबाट मस्यौदा अनुमोदन भएपछि तत्काल सञ्चालक समितिको बैठक बस्नेछ र त्यसपछि गभर्नर डा। विश्वनाथ पौडेलले नयाँ मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नेछन्। यो उनको कार्यकालको दोस्रो मौद्रिक नीति हुनेछ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत मुद्रास्फीतिलाई ६ प्रतिशतको सीमाभित्र राख्दै ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सरकारको यही वित्त नीतिलाई सघाउ पुग्ने गरी केन्द्रीय बैंकले मौद्रिक नाीतिको अन्तिम तयारी गरिरहेको छ ।
समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक क्रियाकलाप विस्तारमा सहयोग पुर्याउन देशको केन्द्रीय बैंकले तर्जुमा गर्ने नीति नै मौद्रिक नीति हो । मौद्रिक नीतिले मुद्रा प्रदाय, कर्जा र व्याजदरको व्यवस्थापन मार्फत आर्थिक स्थायित्व कायम राख्दै आर्थिक वृद्धि तथा रोजगारी सृजनामा सहयोग पुर्याउने उद्देश्य राखेको हुन्छ ।
यसकारण मौद्रिक नीतिले देशको समग्र अर्थतन्त्रलाई सन्तुलनमा राख्न महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको हुन्छ ।
यस वर्षको मौद्रिक नीतिले विशुद्ध मौद्रिक कार्यदिशामै केन्द्रित हुने अपेक्षा गरिएको छ। तरलता व्यवस्थापन, मौद्रिक औजारको प्रयोग, ब्याजदर करिडोर तथा मुद्रास्फीति व्यवस्थापनलाई प्राथमिकता दिइनेछ भने बैंकिङ क्षेत्रका नियामकीय व्यवस्थाहरू मौद्रिक नीतिमा समावेश नगरिने तयारी छ। यस्ता विषय आवश्यकताअनुसार छुट्टै निर्देशन वा सर्कुलरमार्फत व्यवस्थापन गरिने जनाइएको छ।
सरकारले बजेटमार्फत तय गरेको करिब ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धि र ६ प्रतिशतभित्र मुद्रास्फीति कायम गर्ने लक्ष्यलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति तयार पारिएको बुझिएको छ। पछिल्लो समय बैंकिङ प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहे पनि निजी क्षेत्रमा कर्जाको माग अपेक्षाअनुसार बढ्न नसकेको अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै उत्पादनशील क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह विस्तार गर्ने रणनीतिलाई निरन्तरता दिइने अपेक्षा छ।
मध्यपूर्वमा देखिएको भूराजनीतिक तनावका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा केही अनिश्चितता कायम रहे पनि त्यसको प्रभाव हालसम्म सीमित रहेको राष्ट्र बैंकको मूल्यांकन छ। पर्याप्त तरलता र नियन्त्रणभित्र रहेको मुद्रास्फीतिका कारण तत्काल ठूलो मूल्यवृद्धिको जोखिम नरहेको निष्कर्षका आधारमा यस वर्ष पनि लचिलो मौद्रिक कार्यदिशा अपनाइने अपेक्षा गरिएको छ।
नयाँ मौद्रिक नीतिले आर्थिक गतिविधिमा गति थप्ने, निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने तथा उत्पादन र लगानीमुखी क्षेत्रमा वित्तीय पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने अपेक्षा गरिएको छ। साथै, बजारमा कर्जा प्रवाह बढाउँदै आर्थिक चलायमानता फर्काउने ‘क्रेडिट पुश’ रणनीतिलाई पनि निरन्तरता दिइने संकेत देखिएको छ।
