काठमाडौँ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा ११ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। आगामी आर्थिक वर्ष मौद्रिक नीति जारी गर्दै गभर्नर डा. विश्वनाथ पौडेलले सरकारले तय गरेको ७ प्रतिशतको लक्ष्य प्राप्तिका लागि आगामी वर्ष ११ प्रतिशतले कर्जा विस्तार गर्ने लक्ष्य प्रस्तुत गरेका हुन्।
राष्ट्र बैंकले अघिल्लो मौद्रिक नीतिमार्फत चालु आर्थिक वर्षमा १२ प्रतिशतले कर्जा प्रवाह बढाउने लक्ष्य राखेको थियो। तर राष्ट्र बैंककै तथ्यांकले कर्जा प्रवाह करिब ६ प्रतिशतले मात्र वृद्धि भएको देखाएको छ । यस्तोमा राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाहमा आक्रामक्ता अपनाउने नीति अँगालेको हो।
मौद्रिक नीतिमार्फत आर्थिक गतिविधि विस्तार, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन, वित्तीय प्रणालीको स्थायित्व र आर्थिक वृद्धिलाई टेवा पुर्याउने उद्देश्यसहित लचिलो मौद्रिक कार्यदिशालाई निरन्तरता दिइएको छ।
गभर्नर पौडेलले वर्तमान समष्टिगत आर्थिक अवस्था, बाह्य क्षेत्रको सुधार र भविष्यको आर्थिक परिदृश्यलाई ध्यानमा राख्दै नीतिगत दरहरू यथावत राखिएको बताए।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा विस्तृत मुद्रा प्रदाय १४ प्रतिशत रहने प्रक्षेपण गरेको छ। सरकारले तय गरेको ७ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक व्यवस्थापन गरिने र मुद्रास्फीति ५.५ प्रतिशतभित्र सीमित राख्ने लक्ष्य राखिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार पेट्रोलियम पदार्थ तथा खाद्यवस्तुको मूल्यवृद्धिका कारण केही समय मुद्रास्फीतिमा दबाब देखिन सक्ने भए पनि आगामी आर्थिक वर्षको चौथो त्रैमासदेखि मूल्यवृद्धि क्रमशः घट्दै जाने अपेक्षा गरिएको छ। चालु आर्थिक वर्षको पहिलो १० महिनामा औसत मुद्रास्फीति २.६६ प्रतिशत रहेको र २०८३ वैशाखमा वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति ५.०४ प्रतिशत पुगेको तथ्यांक पनि सार्वजनिक गरिएको छ।
मौद्रिक नीतिले ब्याजदर करिडोरअन्तर्गतका सबै प्रमुख दरहरूमा कुनै परिवर्तन गरेको छैन। नीतिगत दर, स्थायी निक्षेप सुविधा दर तथा बैंक दर यथावत राखिएको छ। त्यसैगरी अनिवार्य नगद मौज्दात (सीआरआर), वैधानिक तरलता अनुपात (एसएलआर) तथा स्थायी तरलता सुविधा सम्बन्धी विद्यमान व्यवस्था पनि निरन्तरता दिइएको छ। राष्ट्र बैंकले बजारमा उपलब्ध तरलताको अवस्थालाई हेरेर आवश्यकता अनुसार उपयुक्त उपकरण प्रयोग गरी तरलता व्यवस्थापन गर्ने जनाएको छ।
कर्जा विस्तार अपेक्षाअनुसार हुन नसकेको अवस्थालाई सम्बोधन गर्न राष्ट्र बैंकले विभिन्न नीतिगत सहजीकरणका उपाय अघि सारेको छ। व्यक्तिगत जमानीका आधारमा सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउने, चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेका व्यक्तिहरूको बैंकिङ पहुँच सहज बनाउने, रुग्ण उद्योगसँग सम्बन्धित निष्क्रिय कर्जाको व्यवस्थापन गर्ने तथा दबाबमा रहेका ऋणीहरूको पुनरुत्थानका लागि विशेष व्यवस्था गरिने नीति लिइएको छ।
यसैगरी बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वित्तीय सबलताका आधारमा सेयर धितो कर्जाको सीमा निर्धारण गरिने र सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग हुने ठूला विद्युतीय सवारीसाधनको कर्जा-मूल्य अनुपात (एलटीभी) सहज बनाइने व्यवस्था पनि मौद्रिक नीतिमा समेटिएको छ।
राष्ट्र बैंकले बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वर्गीकरण र कार्यक्षेत्र पुनरावलोकनसम्बन्धी अध्ययन सम्पन्न गरी त्यसका आधारमा आवश्यक नियामकीय व्यवस्था लागू गर्ने जनाएको छ। शाखा व्यवस्थापन, डिजिटल बैंकिङ विस्तार, वित्तीय लागत न्यूनीकरण तथा ग्राहकसम्म त्यसको लाभ पुर्याउने विषयलाई पनि प्राथमिकतामा राखिएको छ।
नियमन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन बैंक तथा वित्तीय संस्थाका लागि जारी गरिएका निर्देशनमा रहेको भाषागत जटिलता र दोहोरोपन हटाइने भएको छ। पहिलो चरणमा कर्जा प्रवाह, ब्याजदर तथा वित्तीय ग्राहक संरक्षणसँग सम्बन्धित निर्देशन पुनःलेखन गरी सरल बनाइनेछ। साथै विदेशी विनिमय कारोबार गर्ने संस्थाका लागि जारी गरिएको एकीकृत परिपत्रलाई पनि सरलीकरण गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
विदेशी मुद्रा व्यवस्थापनतर्फ वाणिज्य बैंकलाई विदेशी सरकारी ऋणपत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिने र विदेशी मुद्रा खरिदबाट उत्पन्न हुने तरलताको प्रभाव व्यवस्थापन गर्न ‘स्टेरिलाइज्ड इन्टरभेन्सन’ सम्बन्धी नीतिगत व्यवस्था लागू गरिने भएको छ।
राष्ट्र बैंकले वित्तीय क्षेत्रको आधुनिकीकरणका लागि डिजिटल प्रविधिको प्रयोग विस्तार, आधुनिक भुक्तानी प्रणाली सुदृढीकरण, वित्तीय पहुँच विस्तार तथा सेवा लागत घटाउने लक्ष्य लिएको छ। ग्राहक सेवाको गुणस्तर सुधार गर्दै बैंकिङ सेवा थप सरल, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने नीति पनि अघि सारिएको छ।
राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षमा कम्तीमा सात महिनाको वस्तु तथा सेवा आयात धान्न पर्याप्त विदेशी विनिमय सञ्चिति कायम रहने विश्वास व्यक्त गरेको छ। विप्रेषण आप्रवाह, पर्यटन आम्दानी तथा सेवा निर्यातमा हुने वृद्धिका कारण चालु खाता र शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहने प्रक्षेपण गरिएको छ। आर्थिक गतिविधि विस्तारसँगै आयात बढ्ने भए पनि बाह्य क्षेत्र समग्रमा बलियो रहने राष्ट्र बैंकको आकलन छ।
वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त तरलता रहेको र आगामी दिनमा विप्रेषण, पर्यटन आय तथा सार्वजनिक खर्च विस्तारसँगै थप तरलता प्रवाह हुने अनुमान गरिएको छ। यद्यपि तरलता व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण रहने भएकाले आवश्यकता अनुसार मौद्रिक उपकरण प्रयोग गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार बैंकिङ क्षेत्रका अधिकांश वित्तीय स्थायित्व सूचक सन्तोषजनक रहे पनि केही संस्थामा निष्क्रिय कर्जा बढ्दै गएकाले त्यस्ता संस्थामाथि सघन अनुगमन गरिनेछ।
