काठमाडौँ। नेपाल राष्ट्र बैंकले व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङमा आधारित ‘पियर-टु-पियर (पी-टु-पी) कर्जा प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने भएको छ । राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्दै पी-टु-पी लेन्डिङ प्रणालीको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने जनाएको हो।
राष्ट्र बैंकले यस्तो प्रणाली सञ्चालनका लागि आवश्यक कानुनी, प्राविधिक र नियामकीय संरचनाबारे अध्ययन गर्ने जनाएको छ। यसको उद्देश्य परम्परागत बैंकिङ प्रणालीबाहेक वैकल्पिक माध्यमबाट व्यक्तिगत तथा साना उद्यमीलाई कर्जा उपलब्ध गराउने वातावरण तयार गर्नु हो।
पी-टु-पी लेन्डिङमा बैंक वा वित्तीय संस्था प्रत्यक्ष मध्यस्थ हुँदैनन्। डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत ऋण आवश्यक पर्ने व्यक्ति र लगानी गर्न इच्छुक व्यक्ति सिधै जोडिन्छन्। ऋणका लागि आवेदन दिएपछि प्लेटफर्मले ऋणीको वित्तीय इतिहास, आम्दानी तथा भुक्तानी क्षमताको मूल्यांकन गरी क्रेडिट स्कोर तयार गर्छ। सोही स्कोरका आधारमा लगानीकर्ताले कसलाई ऋण दिने भन्ने निर्णय गर्न सक्छन्। धेरै लगानीकर्ताको सानो–सानो रकम एउटै ऋणीलाई उपलब्ध गराउन सकिने भएकाले यसलाई वैकल्पिक कर्जा प्रणालीका रूपमा हेरिएको छ।
राष्ट्र बैंकका अनुसार व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ यस्तो प्रणालीको आधारभूत पूर्वाधार हो। राम्रो क्रेडिट स्कोर भएका व्यक्तिले कम ब्याजदरमा ऋण पाउन सक्नेछन् भने जोखिम बढी देखिएका व्यक्तिलाई उच्च ब्याजदर लाग्न सक्छ वा ऋण नपाउने अवस्था पनि हुन सक्छ। यसले लगानीकर्तालाई जोखिम मूल्यांकन गर्न सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
तर, यस्तो प्रणाली कार्यान्वयनका लागि नेपालमा अझै महत्वपूर्ण पूर्वाधार विकास गर्नुपर्ने चुनौती रहेको राष्ट्र बैंकले स्वीकार गरेको छ। हाल कम्पनीहरूको क्रेडिट रेटिङ प्रणाली सञ्चालनमा भए पनि व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली विकास भएको छैन। अनौपचारिक क्षेत्रमा काम गर्ने ठूलो जनसंख्याको आम्दानी र वित्तीय इतिहास अभिलेखीकरण गर्न कठिन हुने भएकाले डिजिटल क्रेडिट स्कोरिङ कार्यान्वयन सहज नहुने देखिएको छ।
राष्ट्र बैंकले यसअघि तयार पारेको परामर्श दस्तावेजले पनि पी-टु-पी लेन्डिङ अघि बढाउनुअघि व्यक्तिगत क्रेडिट स्कोरिङ प्रणाली विकास, कर्जा सूचना केन्द्रलाई थप सुदृढ बनाउने, राष्ट्रिय परिचयपत्र वा स्थायी लेखा नम्बरजस्ता युनिक आइडेन्टिफायरसँग वित्तीय विवरण जोड्ने तथा बैंकबाहेक अन्य वित्तीय कारोबारसमेत अभिलेखीकरण गर्ने व्यवस्था आवश्यक हुने औंल्याएको थियो।
मौद्रिक नीतिले संस्थागत ऋणीसँग सम्बन्धित व्यक्तिगत जमानीको व्यवस्थामा पनि परिवर्तन गर्ने घोषणा गरेको छ। हाल संस्थागत ऋणका लागि व्यक्तिगत ग्यारेन्टी बस्ने व्यक्तिले ऋणको सम्पूर्ण दायित्व व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेकामा त्यसबाट सिर्जना हुने असीमित दायित्व हटाउन आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधार अघि बढाइने भएको छ। राष्ट्र बैंकका अनुसार यसले व्यवसायिक ऋण व्यवस्थालाई थप व्यवहारिक बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
कालोसूचीसम्बन्धी व्यवस्थामा पनि पुनरावलोकन गरिने भएको छ। विशेषगरी चेक अनादरका कारण ठूलो संख्यामा व्यक्ति कालोसूचीमा परेर बैंकिङ सेवाबाट वञ्चित भइरहेकाले यस्तो व्यवस्था परिमार्जन गरिने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ। सामान्य प्रकृतिका चेक विवादका कारण वित्तीय पहुँच पूर्ण रूपमा बन्द हुने अवस्थालाई न्यूनीकरण गर्ने गरी नयाँ व्यवस्था ल्याइने संकेत गरिएको छ।
कर्जा सूचना केन्द्रको तथ्यांक अनुसार पछिल्ला पाँच वर्षमा कालोसूचीमा पर्ने व्यक्तिको संख्या उल्लेख्य रूपमा बढेको छ। २०७७ सालमा करिब १६ हजार रहेको संख्या आर्थिक वर्ष २०८१/८२ सम्म आइपुग्दा करिब १ लाख २९ हजार पुगेको छ। तीमध्ये झन्डै ६४ प्रतिशत व्यक्ति चेक अनादरका कारण कालोसूचीमा परेका छन् भने ऋण नतिरेर कालोसूचीमा पर्नेको हिस्सा करिब ३५ प्रतिशत रहेको छ।
राष्ट्र बैंकले चेकमा आधारित कारोबारलाई क्रमशः सीमित गर्दै डिजिटल भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिने नीति पनि अघि सारेको छ। अहिले ठूला रकमको कारोबार आरटीजीएसलगायत डिजिटल माध्यमबाट सहज रूपमा गर्न सकिने भएकाले चेकको प्रयोग क्रमशः घटाउने र भविष्यमा डिजिटल कारोबारलाई मुख्य माध्यम बनाउने उद्देश्य रहेको जनाइएको छ।
