काठमाडौँ। सरकारले सार्वजनिक खरिद प्रणालीमा देखिँदै आएका ढिलासुस्ती, रुग्ण ठेक्का, अत्यधिक न्यून मूल्यमा ठेक्का लिने प्रवृत्ति तथा गुणस्तरसम्बन्धी समस्या समाधान गर्ने लक्ष्यसहित सार्वजनिक खरिद (दोस्रो संशोधन) ऐन, २०८३ लागू गरेको छ। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट प्रमाणीकरण भएपछि असार २५ गते राजपत्रमा प्रकाशित भएको संशोधित ऐनले सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया, पूर्वाधार निर्माण, मूल्य समायोजन, ठेक्का व्यवस्थापन र जिम्मेवारी निर्धारणलगायतका क्षेत्रमा उल्लेखनीय परिवर्तन ल्याएको हो।
संशोधनको केन्द्रमा ‘लो बिडिङ’ अर्थात् अत्याधिक कम मूल्यमा ठेक्का लिने प्रणालीको अन्त्य रहेको छ। अब केवल सबैभन्दा कम मूल्य प्रस्ताव गर्ने आधारमा ठेक्का प्रदान गरिने छैन। लागत अनुमानभन्दा ३० प्रतिशतभन्दा बढी कम मूल्यमा बोलपत्र पेश गर्ने कम्पनीले अनिवार्य रूपमा दर विश्लेषण पेश गर्नुपर्नेछ। प्रस्तावित मूल्यमा गुणस्तरीय रूपमा काम सम्पन्न गर्न सक्ने पर्याप्त आधार देखाउन नसके त्यस्तो बोलपत्र अस्वीकृत हुनेछ। यस्तै, बोलपत्र मूल्यांकनमा औसत कबोल मूल्य र प्राविधिक तथा आर्थिक क्षमता पनि आधार बन्नेछ।
सरकारको दाबी मान्ने हो भने यो व्यवस्थाले वर्षौंदेखि निर्माण क्षेत्रमा देखिएको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा अन्त्य गर्नेछ। मंगलबार प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिँदै पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनिल लम्सालले पुरानो प्रणालीले राज्यलाई तत्काल केही बचत गराए पनि दीर्घकालीन रूपमा पूर्वाधार विकास र अर्थतन्त्रलाई ठूलो क्षति पुर्याएको बताए। उनले कम मूल्यमा ठेक्का लिने कम्पनीहरूले समयमै काम सम्पन्न गर्न नसक्दा निर्माण व्यवसायी, निर्माण सामग्री उत्पादक, आपूर्तिकर्ता, श्रमिक, बैंक तथा वित्तीय संस्था सबै प्रभावित भएका समेत बताए।
“१०० रुपैयाँ भुक्तानी हुनुपर्ने ठाउँमा ७० रुपैयाँमै ठेक्का लिएर काम रोकिँदा सम्पूर्ण आर्थिक चक्र प्रभावित भइरहेको र यसले उद्योगदेखि सप्लायर्ससम्मको श्रृंखला कमजोर बनाएको छ। निर्माण क्षेत्र सुस्ताउँदा श्रमिक अभाव बढेको, बैंकहरूको कर्जा प्रवाह प्रभावित भएको तथा विकास आयोजना वर्षौंसम्म अधुरै रहने अवस्था रह्यो,” मन्त्री लम्सालले भने, “नयाँ व्यवस्थापछि निर्माण क्षेत्रमा पूँजीको प्रवाह बढ्ने छ, गुणस्तरीय निर्माण हुने छ, श्रमिकको पारिश्रमिक वृद्धि हुने छ तथा आगामी तीन वर्षभित्र करिब १२ खर्ब ७० अर्ब रुपैयाँ बजारमा प्रवाह भएर अर्थतन्त्र पुनः चलायमान हुने विश्वास छ।”
संशोधित ऐनले आयोजना सुरु गर्नुअघि गर्नुपर्ने तयारीलाई कानुनी रूपमा अनिवार्य बनाएको छ। अब बजेट सुनिश्चित नगरी, निर्माणस्थल उपलब्ध नगराई, जग्गा अधिग्रहण, मुआब्जा वितरण, रुख कटान, विद्युत् पोल तथा पाइप स्थानान्तरण, वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनलगायतका प्रक्रिया पूरा नगरी बोलपत्र आह्वान गर्न पाइने छैन।
विगतमा पूर्वतयारी पूरा नगरी हतारमा ठेक्का निकाल्ने प्रवृत्तिका कारण धेरै आयोजना ठेक्का लागेपछि पनि वर्षौंसम्म सुरु हुन सकेका थिए। निर्माण व्यवसायीले ‘साइट क्लियर’ नभएको भन्दै समय थप माग्ने, लागत बढाउने तथा आयोजना रुग्ण बन्ने समस्या व्यापक थियो। नयाँ व्यवस्थाले यस्ता समस्यालाई सुरुमै रोक्ने अपेक्षा गरिएको छ।
ऐनले खरिद प्रक्रियालाई छोटो र छरितो बनाउने उद्देश्यले बोलपत्र आह्वानको समय घटाएको छ। राष्ट्रिय बोलपत्रको अवधि ३० दिनबाट २१ दिन, पुनः आह्वानको अवधि १५ दिनबाट ७ दिन तथा अन्तर्राष्ट्रिय बोलपत्रको अवधि ४५ दिनबाट ३० दिनमा झारिएको छ।
त्यस्तै, भेरिएसन (सम्झौतापछि काम वा लागत परिवर्तन) स्वीकृतिका लागि लामो प्रशासनिक प्रक्रिया पनि छोट्याइएको छ। निश्चित सीमासम्मको भेरिएसन सम्बन्धित कार्यालय वा विभागीय प्रमुखले नै स्वीकृत गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। यसअघि यस्ता निर्णयका लागि मन्त्रिपरिषद्सम्म पुग्नुपर्ने भएकाले आयोजना लामो समय रोकिने अवस्था थियो।
निर्माण सामग्रीको मूल्यमा ठूलो उतारचढाव हुने अवस्थालाई ध्यानमा राख्दै मूल्य समायोजनको व्यवस्थालाई पनि संशोधन गरिएको छ। निर्माण सामग्रीको मूल्य उल्लेख्य रूपमा बढे वा घटेमा त्यसअनुसार ठेक्का रकम समायोजन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। व्यवसायीहरूले यसले बजारको जोखिम एक्लै वहन गर्नुपर्ने अवस्था हटाउने विश्वास व्यक्त गरेका छन्।
त्यस्तै सरकारले सरकारी ई-मार्केटप्लेसको अवधारणा पनि ल्याएको छ। निश्चित सीमासम्मका सामग्री तथा सेवा सरकारी डिजिटल प्लेटफर्ममार्फत सोझै खरिद गर्न सकिने व्यवस्था भएपछि साना खरिदका लागि पटक पटक टेन्डर आह्वान गर्नुपर्ने झन्झट कम हुने अपेक्षा गरिएको छ।
संशोधित ऐनले निर्माण व्यवसायी, आपूर्तिकर्ता तथा परामर्शदाताको जिम्मेवारी पनि स्पष्ट बनाएको छ। अब गुणस्तर कायम गर्ने, नियमित अनुगमन गर्ने तथा सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गर्ने जिम्मेवारी उनीहरूमाथि नै रहनेछ। गुणस्तरहीन काम गरे, सम्झौता पालना नगरे वा आयोजना बीचमै छाडेमा कालोसूचीमा राख्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता कारणले सरकारलाई थप लागत व्यहोर्नुपरे सम्बन्धित व्यवसायीबाट सरकारी बाँकीसरह असुल गर्न सकिने प्रावधान पनि थपिएको छ।
यससँगै ठेक्का रद्द भएमा कार्यसम्पादन जमानत जफत गर्ने, बाँकी लागत सम्बन्धित कम्पनीबाट असुल गर्ने तथा पेस्की वा सरकारी रकम दुरुपयोग गरेमा फौजदारी कारबाही गर्न सकिने व्यवस्था पनि गरिएको छ।
संशोधित ऐनले दण्डमात्र होइन, प्रोत्साहनको व्यवस्था पनि समेटेको छ। निर्धारित समयभन्दा अगाडि गुणस्तरीय काम सम्पन्न गर्ने निर्माण व्यवसायीलाई पुरस्कार, प्रशंसापत्र तथा बोनस दिन सकिनेछ। समयमै आयोजना सम्पन्न गराउन योगदान पुर्याउने कर्मचारीलाई पनि प्रोत्साहन भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ। सरकारले यसबाट समयमै आयोजना सम्पन्न गर्ने संस्कृतिको विकास हुने अपेक्षा गरेको छ।
महासंघद्धारा स्वागत
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघले संशोधित सार्वजनिक खरिद ऐनलाई पूर्वाधार विकासका लागि ‘कोशेढुंगा’ को संज्ञा दिएको छ। महासंघले अत्याधिक न्यून मूल्यमा ठेक्का दिने प्रथाको अन्त्य, औसत मूल्यमा आधारित मूल्यांकन, बजेट तथा पूर्वतयारी सुनिश्चित भएपछि मात्र ठेक्का प्रक्रिया सुरु गर्ने व्यवस्था, जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट, कार्यसम्पादन जमानत, प्रोत्साहन प्रणाली तथा खरिद प्रक्रियाको सरलीकरणजस्ता व्यवस्थाले निर्माण क्षेत्रमा देखिएका अधिकांश समस्या समाधान गर्न सहयोग पुग्ने जनाएको हो।
यद्यपि, महासंघले आगामी सार्वजनिक खरिद नियमावली संशोधनमार्फत सबै अवधिका खरिद सम्झौतामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था समावेश गर्न सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
