काठमाडौँ। गत आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा घरजग्गा कारोबारबाट सरकारले ६१ अर्ब बढी रुपैयाँ बढी राजस्व संकलन गरेको छ । भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागका अनुसार गत साउनदेखि असारसम्ममा ६१ अर्ब ६५ करोड रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको हो । गत आर्थिक वर्ष संकलित यो राजस्व आर्थिक वर्ष २०७९/८० यताकै उच्च हो ।
विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्ष सबैभन्दा धेरै राजस्व असार महिनामा संकलन भएको छ । असारमा मात्रै ११ अर्ब ९४ करोड ८९ लाख ७४ हजार ४५४ रुपैयाँ राजस्व उठेको हो ।
राजस्वसँगै असारमा घरजग्गा कारोबार पनि उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखिएको छ । विभागका अनुसार असार महिनामा मात्रै १ लाख ९३ हजार २८ पटक घरजग्गा कारोबार भएको थियो । तीमध्ये ७० हजार ४८० पटक नयाँ खरिद/बिक्री भएको थियो। तुलनात्मक रूपमा वैशाखमा ५८ हजार ८८६ पटक र जेठमा ५४ हजार ७२४ पटक मात्रै नयाँ खरिद/बिक्री भएको थियो । यसले असारमा बजारमा एक्कासि कारोबार बढेको संकेत गर्छ।
यस्तै, साउनमा ३ अर्ब २८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ, भदौमा करिब ३ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ, असोजमा २ अर्ब ७५ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र कात्तिकमा २ अर्ब ७४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको छ ।
त्यसबाहेक, मंसिरमा ४ अर्ब ८४ करोड ८१ लाख रुपैयाँ, पुसमा ५ अर्ब १७ करोड ३२ लाख रुपैयाँ, माघमा करिब ५ अर्ब रुपैयाँ र फागुनमा ४ अर्ब १४ करोड ९५ लाख रुपैयाँ राजस्व उठेको छ ।
चैतमा ६ अर्ब १६ करोड ५७ लाख रुपैयाँ, वैशाखमा ६ अर्ब २६ करोड ३८ लाख रुपैयाँ र जेठमा ५ अर्ब २४ करोड ४२ लाख रुपैयाँ राजस्व संकलन भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।
कित्ताकाटको संख्या पनि असारमा उल्लेखनीय रूपमा उकालो लागेको छ । जेठमा १ लाख ४३ हजार ८५७ पटक कित्ताकाट भएकोमा असारमा यो संख्या बढेर २ लाख १२ हजार ७७९ पुगेको विभागको तथ्यांक छ । नयाँ कित्ताकाट पनि जेठको ६२ हजार ४५७ बाट बढेर असारमा ९३ हजार ९०६ पुगेको थियो । तर साउनदेखि वर्गीकरण पूरा नभएका पालिकामा कित्ताकाट पुनः रोकिएपछि यो संख्या घटेर ४२ हजार ५६३ मा सीमित भएको देखिन्छ ।
व्यवसायीहरूका अनुसार असारमा कारोबार र राजस्व दुवै बढ्नुको प्रमुख कारण साउन १ गतेदेखि लागू भएको पुँजीगत लाभकरको नयाँ व्यवस्था हो । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले पाँच वर्ष वा सोभन्दा बढी स्वामित्वमा रहेको घरजग्गा बिक्री गर्दा लाग्ने पुँजीगत लाभकर ५ प्रतिशतबाट बढाएर ७.५ प्रतिशत पुर्याएको छ । त्यस्तै पाँच वर्षभन्दा कम स्वामित्व भएको सम्पत्तिको बिक्रीमा लाग्ने कर ७.५ प्रतिशतबाट १० प्रतिशत बनाइएको छ ।
